काठमाडौँ । १० बैशाखमा भएको ३ क्षेत्रमा भएको प्रतिनिधि सभा सदस्यको उपनिर्वाचनमा २ क्षेत्रमा जितेर मुख्य दलहरूलाई चक्मा दिएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी(रास्वपा)मा वर्तमान पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको गठबन्धन सरकारलाई दिएको समर्थन कायम राख्ने कि फिर्ता लिने भन्नेमा मतभेद देखिएको छ ।

सफलतासँगै रास्वपाले अब सरकारप्रतिको दृष्टिकोण कस्तो बनाउने हो र आगामी दिनमा कस्तो भूमिका निर्वाह गर्ने हो भन्नेबारे चासो बढ्न थालेको बेला रास्वपामा भने मतभेद देखिएको हो ।

रास्वपाले मंसिर ४ मा सम्पन्न प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी २० सिट जितेको थियो । मंसिरको निर्वाचनमा विजयी भएका रास्वपा सभापति रवि लामिछानेको नागरिकता सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएपछि भएको निर्वाचनमा पुनः रविले नै विजयी हासिल गरे । तत्कालिन नेपाली कांग्रेसका नेता रामचन्द्र पौडेलले जितेको तनहुँ १ मा उनी राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएपछि भएको निर्वाचनमा पनि रास्वपा उम्मेदवार डा. स्वर्णिम वाग्ले निर्वाचित भए । यसले रास्वपाको २० सिटमा एक सिट थपिएर २१ सिट भएको छ ।

उपनिर्वाचन सकिएपछि रास्वपामा सरकारलाई दिएको समर्थन यथावत राखेर सरकारमा जाने कि ? समर्थन फिर्ता लिएर प्रतिपक्षी बन्ने भन्नेमा मतभेद देखिएको छ । एउटा पक्ष सरकारमा जान नहुने र आगामी चुनावलाई ध्यानमा राख्दै अहिलेदेखि नै सडक र संसद्मा सशक्त भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बताइरहेको छ ।

अर्को पक्ष भने सरकारमा गएर जनताका अपेक्षालाई पूरा गर्ने, उनीहरुको समस्यालाई सम्बोधन गर्न पहल गर्नुपर्ने बताइरहेको छ ।

रास्वपा सभापति रवि लामिछाने, महामन्त्री तथा प्रवक्ता मुकुल ढकाल, केन्द्रीय सदस्य दीपक बोहोरालगायत रविका पक्षधर समर्थन फिर्ता लिनु पर्ने बताइरहेका छन् । सभापति लामिछानेले चितवन–२ बाट विजयी भए लगत्तै सरकारलाई समर्थन कायम राख्नुपर्ने कारण नभएको प्रतिक्रिया दिएका थिए । लामिछानेले सरकारलाई दिएको समर्थनबारे समीक्षा हुने र समर्थन कायम राखिरहनुपर्ने कारण आफूले नदेखेको बताएका थिए ।

यता प्रवक्तासमेत रहेका महामन्त्री मुकुल ढकालले पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले रास्वपाका नीति तथा कार्यक्रम नसमेटिएकाले समर्थन फिर्ता लिनुपर्ने अवस्थामा पुगेको बताएका छन् । आफ्नो नीति लागु नहुने सरकारलाई समर्थन दिइरहनुको अर्थ समेत नरहेको ढकालको भनाइ छ ।

तर, १० पुसमा बनेको सरकारमा सहभागी भएका डोलप्रसाद अर्याल, शिशिर खनाललगायत नेताहरू भने जनताको अपार विश्वास र समर्थन पाएकाले त्यो विश्वास हामीले कायम राख्न सरकारमा जानैपर्ने बताइरहेका छन् । पहिला पार्टीले पाएको उपप्रधानमन्त्रीसहित गृह वा अर्थ मन्त्रालय लिएर सरकारमा जाने भन्ने उनीहरूको भनाइ छ ।

लामिछानेले सरकारमा जाने सम्भावना नै नरहेको सार्वजनिक रुपमा पत्रकारहरूलाई प्रतिक्रिया दिने क्रममा बताइसकेका छन् ।

सरकारमा गएर प्रभावकारी भूमिका खेल्नेभन्दा पनि प्रतिपक्षको बेन्चमा बसेर पार्टीलाई बलियो बनाउनतिर लाग्नु पर्ने लामिछानेको भनाइ छ । पार्टीकै कतिपय नेताले समेत सरकारमा जान नहुने भन्दै लामिछानेमाथि दबाब बढाएका छन् ।

रवि लामिछाने नेतृत्वको रास्वपाले दाहालको नेतृत्वमा सरकार बनाउन १० पुसमा हस्ताक्षर गरेको र त्यो अझैसम्म कायम रहेकाले उसले समर्थन फिर्ता लिएमा प्रधानमन्त्री दाहालले पुनः विश्वासको मत लिनुपर्ने संविधानविदहरू बताउँछन् ।

यद्यपि सरकारबाट रास्वपा बाहिरिए पनि सत्तारुढ गठबन्धनसँग प्रस्ट बहुमत भएकाले सरकारलाई समस्या पर्ने छैन ।