१५ बर्षमा १३ सरकार: सरकार फेरिएको फेरियै
सवैभन्दा बढी ४१ महिना केपी ओली र सवैभन्दा कम ७ महिना झलनाथ खनालले सरकारको नेतृत्व गर्ने मौका पाएका थिए

काठमाडौं । २०६५ जेठ १५ मा संविधानसभाको पहिलो बैठकले गणतन्त्र घोषणा गर्दा कांग्रेसका तत्कालिन सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री थिए । २०६४ चैत २८ मा पहिलो संविधानसभा निर्वाचन भएको थियो ।
माओवादीको १० वर्षे जनयुद्द र २०६२/०६३ को १९ दिने जनआन्दोलनको बलमा अन्तरिम संविधान, अन्तरिम विधायिका र अन्तरिम सरकार निर्माण हुँदै पहिलो पटक संविधानसभाको निर्वाचन २०६४ मा भएको थियो ।
त्यसपछि निर्माण भएको संविधानसभाको पहिलो बैठकले मुलुकमा राजतन्त्रको विधिबत् अन्त्य गदै गणतन्त्र घोषणा भएको थियो । गणतन्त्र घोषणाका बेला कांग्रेसको तत्कालिन नेतृत्वले सरकार त्यसबेला अदभूत चुनावी विजय निकालेको माओवादीलाई हस्तान्तरण गरिसकेको थिएन ।
गणतन्त्र घोषणापत्रि मात्रै माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड गणतन्त्र घोषणापत्रिको पहिलो प्रधानमन्त्री बनेका थिए । गणतन्त्र घोषणापछिको पहिलो प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्ड देखि अहिले १५ वर्षको यो बीचमा फेरि प्रचण्ड नै सरकारको नेतृत्वमा छन् ।
यो बीचको उनकै यो तेस्रो कार्यकाल हो प्रधानमन्त्रीका रुपमा । १५ वर्षका बीचमा १३ पटक सरकार फेरिएका छन् ।
कहिले कहिले फेरिए सरकार ?
१५ वर्षको बीचमा १३ पटक सरकार फेरिँदा सरदर सरकार १० महिनामै फेरिएका छन् । सवैभन्दा कम यो अवधीमा तत्कालिन एमालेबाट अहिले एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता रहेका झलनाथ खनालले ७ महिनामात्रै सरकारको नतेृत्व सम्हाल्न पाए । सवैभन्दा बढी एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले ४१ महिना सरकारको नेतृत्व निरन्तर सम्हाल्न पाए । ओली पनि दुई पटक यो बीचमा प्रधानमन्त्री बनेका थिए ।
ओलीको पनि पहिलो कार्यकाल भने सरदर त्यही १० महिनामात्रै सिमित हुन पुगेको थियो । अहिलेका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड गणतन्त्र पछि नै तेस्रो कार्यकालका लागि प्रधानमन्त्री बन्न पाउने भाग्यमानी नेता हुन् । तर उनको पहिलो र दोस्रो सरकारको कार्यकाल सरदर ९/१० महिनामै सिमित भएको थियो । अहिले भने उनले पुस १० यता ६ महिना सरकारको नेतृत्व गरिरहेका छन् ।
एमाले अध्यक्ष केपी ओली र कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा पनि गणतन्त्र पछि मात्रै पनि दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री बन्ने मौका पाएका नेतामा पर्छन् ।
गणतन्त्र घोषणा (२०६५ जेठ १५) पछि तत्कालिन कांग्रेसका सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाले थप दुई महिना सरकारको नेतृत्व गरेका थिए । गणतन्त्र पछिको पहिलो राष्टपति बन्ने कोइरालाको चाहनामा माओवादीले चुनाव अगाडी बचन दिएपनि संविधानसभाको निर्वाचन परिणामपछि तोडेपछि गिरिजाले आफनो ब्यवस्थापनका लागि तत्काल सरकार छोडेनन् ।
कोइरालाले २०६५ साउन ३१ मा मात्र सरकार छोडेपछि गणतन्त्र पछिको पहिलो प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई सरकारको नेतृत्व गर्ने मौका मिलेको थियो । तर प्रचण्डको सरकार धेरै टिक्न सकेन । तत्कालिन प्रधानसेनापति रुक्माङगद कटुवाललाई हटाउने सरकारको निर्णयमा तत्कालिन राष्ट्रपति डा रामबरण यादवले रोक लगाएपछि दैद्य सत्ता निर्माण हुने देखेरै प्रचण्डले सरकारबाट राजीनामा दिए ।
उनको सरकार जम्माजम्मी १० महिनामात्रै टिक्यो । पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड २०६५ साउन ३१ देखि २०६६ जेठ ११ सम्म पहिलो पटक प्रधानमन्त्री बनेका थिए ।
प्रचण्ड पछि तत्कालिन एमालेका नेता माधव कुमार नेपाल प्रधानमन्त्री बने । उनी २० महिना सरकारको नेतृत्वमा रहे । २०६६ जेठ ११ देखि २०६७ माघ २२ सम्म माधव नेपाल प्रधानमन्त्री भए । त्यसबेला माओवादीले नागरिक सर्वाेच्चताको मुद्दा लिएर सरकारका विरुद्ध आन्दोलन गरेको थियो । सेनापति प्रकरणमा बाह्य हस्तक्षेप भएको भन्दै नेपाल नेतृत्वको सरकारका विरुद्ध माओवादीले ठूला ठूला आन्दोलनका कार्यक्रम पनि घोषणा गरेका थिए ।
नेपाल नेतृत्वको सरकार ढलेपछि फेरि माओवादीकै साथमा एमालेका तत्कालिन अध्यक्ष रहेका झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री नियुक्त भए । तर यो सरकार गणतन्त्र पछिको अहिलेसम्मकै सवैभन्दा कम समयमा टिकेको सरकार हो । जम्माजम्मी ७ महिना मात्र खनाल नेतृत्वको सरकार टिक्यो । खनालले २०६७ माघ २३ देखि २०६८ भदौं ११ गतेसम्म मात्र सरकारको नेतृत्वमा टिक्न पाए ।
खनालको सरकार ढलेपछि तत्कालिन माओवादीका तर्फबाट डा।बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री चुनिए । उनले १८ महिना सरकारको नेतृत्व् गरे । उनकै पालामा सरकारको नेतृत्व गरिरहेको माओवादी केन्द्र विभाजित हुन पुग्यो । बाबुरामले २०६८ भदौं १२ देखि २०६९ फागुन ३० सम्म सरकारको नेतृत्व गरेका थिए । उनकै सरकारको पालामा पहिलो संविधानसभाको कार्यकाल त्यक्तिकै सकेर विघटन हुन पुग्यो ।
त्यसपछि भने गैह राजनीतिक सरकार निर्माण भयो । सर्वाेच्चका बाहालवाला प्रधानन्यायाधीसलाई दलहरुले चुनावी सरकारको नेतृत्व सुम्पे । यसले न्यायलयलाई झन् बढी राजनीतिकरण गर्न बल पुग्यो । उनले मन्त्रीपरिषद्को अध्यक्षका रुपमा कार्यभार सम्हाले । उनले दोस्रो संविधानसभाको चुनाव गराए । यो चुनावमा माओवादी तेस्रो शक्तिमा खुम्चन पुग्यो । रेग्मीले २०६९ चैत १ देखि २०७० माघ २९ सम्म ११ महिना सरकारको नेतृत्व् सम्हाले । २०७० मंसिरमा संविधानसभाको दोस्रो पटकको चुनाव गराएपछि उनको सरकार बिदा भयो ।
माओवादीले चुनावमा धाँधली भएको आरोप लगायो । संसदमा कुनै पनि दलको बहुमत नभएकोले कांग्रेस र एमालेको सरकार निर्माण भयो । कांग्रेसका तर्फबाट ततकालिन सभापति शुसिल कोइराला प्रधानमन्त्री बने । कोइराला २०७० माघ २८ देखि २०७२ असोज २४ सम्म प्रधानमन्त्री बनेका थिए ।
शुसिल कोइरालाको सरकार भने २० महिना टिकेको थियो । यसले संविधान निर्माणको अवधीसम्म सरकारको नेतृत्व गरयो । अर्थात २०७२ असोज ३ मा संविधान निर्माण भयो । २०७२ बैशाखमा भूकम्पको कारण पनि संविधान निर्माणमा माओवादी पनि सहयोगी बन्यो । संविधान निर्माण पछि असोज २४ मा शुसिल कोइराला प्रधानमन्त्रीबाट बिदा भए । त्यसपछि भने तत्कालिन तीन दलमा भएको सहमति अनुसार, माओवादीले एमालेलाई साथ दियो । एमालेका अध्यक्ष केपी ओली प्रधानमन्त्री बने । कांग्रेसले सहमति तोडेको आरोप लाग्यो । कांग्रेस सत्ताबाहिर हुन पुग्यो । एमाले र माओवादीको संयुक्त सरकार बन्यो ।
तर ओली नेतृत्वको उक्त सरकार पनि १० महिना भन्दा बढी टिक्न सकेन । माओवादीले एमालेले संक्रमणकालिन न्यायसँग सम्वन्धित ऐन निर्माणमा चासो नदिएको, माओवादीसाग आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने समझदारी तोडेको र सत्तालिप्सामात्र देखाएको आरोप लगाउँदै सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएर आफैले ओली नेतृत्वको सरकारविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरयो । त्यसपछि ओलीको सरकार गुम्यो ।
ओली २०७२ असोज २५ देखि २०७३ साउन १९ गतेसम्म प्रधानमन्त्री बने ।
माओवादी र कांग्रेसका बीचमा आलोपालो सरकार चलाउने समझदारी अनुसार त्यसपछि फेरि दोस्रो पटक माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड प्रधानमन्त्री चुनिए । प्रचण्ड नेतृत्वको यो सरकारले संविधान निर्माणपछिको स्थानीय तहको पहिलो पटक चुनाव गरायो । २०७३ साउन १९ मा प्रधानमन्त्री भएका प्रचण्डले २०७४ जेठ २३ मा कांग्रेससँगको आलोपालो सहमति कार्यान्वयनका लागि पदबाट राजीनामा दिए ।
त्यसपछि कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बने । उनले सरकारको नेतृत्व गरिरहेकै बेला सरकारमै रहेको माओवादीले प्रतिपक्षी एमालेसँग चुनावी तालमेल गर्ने र पार्टी एकतासमेत गर्ने गरी सहकार्य गरयो । देउवाले माओवादी मन्त्रीहरुलाई बिना विभागिय मन्त्रीका रुपमा थन्काईदिए ।
संविधान अनुसार पहिलो पटक २०७४ मंसिरमा देउवाले प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेश सभाको चुनाव गराए । एमाले र माओवादी मिल्दा आफनो पार्टीले चुनाव हार्ने देखेपनि देउवाले चुनाव गराएर संविधानलाई ट्याकमा ल्याउने काम गरे ।
वाम गठबन्धन बनाएर दुई कम्युनिष्ट पार्टी चुनावमा गएपछि झण्डै दुई तिहाई सिटमा बामपार्टीले जित्यो । कांग्रेस चुनावमा नराम्ररी पराजित हुन पुग्यो । त्यसपछि एमाले अध्यक्ष केपी ओली प्रधानमन्त्री बने । ओलीको यो सरकार भने गणतन्त्र पछिकै अहिलेसम्मको सवैभन्दा धेरै टिक्ने सरकारको रुपमा चिनिन्छि ।
ओलीको यो सरकारले झण्डै ४१ महिना निरन्त्र सरकार चलाउन पाए । ओलीको यही सरकारको पालामा माओवादी र एमालेले पार्टी एकता गर्ने देखि चरम विवाद गरेर फेरि छुटिटने अवस्थामा पुगे र छुटिटए पनि । ओलीले दुई दुई पटक प्रतिनिधिसभा विघटन सम्म पनि गरे । तर दुवै पटक अदालतले ओलीको कदमलाई असम्वैधानिक घोषणा गरेर कांग्रेसका सभापति शेरवहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश नै जारी गरिदियो । ओलीले २०७४ फागुन ३ देखि २०७८ असार २९ गतेसम्म सरकारको नेतृत्व गर्न पाएका थिए ।
त्यसपछि भने फेरि कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्रीका रुपमा चुनिए । देउवाले प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेश सभाको दोस्रो चुनाव गराए । स्थानिय सरकारको चुनाव पनि गराए । देउवाले २०७८ असार २९ देखि २०७९ पुस १० गतेसम्म सरकारको नेतृत्व् सम्हाले ।
देउवाकै पालामा माओवादीले एमाले छोडेर कांग्रेससँग मिलेर चुनावी तालमेल गरेको थियो ।
तर चुनाव पछि माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउने शर्त नमानेको भन्दै माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड ओलीको सहयोगमा प्रधानमन्त्री चुनिए । पुस १०, २०७९ मा प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्ड अहिले ६ महिनासम्म निरन्तर सरकारको नेतृत्वमा छन् ।
किन अस्थिर हुन्छ सरकार ?
०४६ को प्रजातन्त्र प्राप्तीपछि भने देशमा अस्थिर सरकार निर्माण भएका थिए । प्राय त्यसबेलाको सरकार पनि सरदर ९÷१० महिनाकै रेसियोमा चलेका हुन्थ्थे । यो रोग गणतन्त्र पछि पनि रोकिएको छैन । गणतन्त्र पछि पनि यो १५ वर्षमा १३ पटक सरकार फेरिनुले यही पूनारवृत्ति देखाईरहेको छ ।
नेपालले अंगिकार गरेको मिश्रित निर्वाचन प्रणालीका कारण पनि कुनै पनि दलको बहुमत नपुग्ने र बहुमत पुग्नका लागि अन्य तेस्रो, चौथो भनेका दलहरुमा खेलेर राजनीतिलाई फोहोरी बनाउने काम भईरहेकै छन् । यसले पनि सरकार अस्थिर बनाईरहेको छ ।
दलहरुमा देखा परेको सत्तास्वार्थको पराकाष्ठाले पनि तारान्तार सरकार फेरिने काम भईरहेको छ । देशलाई निरंकुशताको दलदलबाट मुक्त गरी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापित गरेका राजनीतिक दलहरूले परिवर्तनलाई संस्थागत गर्ने, देशलाई समृद्ध बनाउने र जनतालाई प्रतिफल दिने दायित्वबाट विचलित हुनु विडम्बनापूर्ण छ ।
दलहरू सिद्धान्त, व्यवहार, नैतिकता, जवाफदेही र राजनीतिक संस्कारबाट निकै टाढा पुगेका देखिन्छन् । अधिकांश दल तथा नेताहरू राजनीतिक मूल्यमान्यताबाट स्खलित भएका छन् । तिनीहरू जसरी पनि सत्तामा पुग्न लालायित देखिन्छन् । प्रजातन्त्र स्थापनापछिका निर्वाचन, संसद् खरिद–बिक्री, दलहरूभित्रको खिचातानी र नेताहरूको समग्र पक्ष हेर्दा राजनीति सत्ताकेन्द्रित भएकामा कुनै द्विविधा छैन ।
यो पनि

शितल शर्मा
मेरोन्यूजकर्मी शर्मा राजनितिक र समसामयीक विषयमा कलम चलाउछन् ।










त्रिनगर नाकाबाट रोजगारीका लागि भारततर्फ जानेको भीड
गोरखामा माछा मार्न गएका एक पुरुष मृत फेला
नेपाल अफगानिस्तानसँग पराजित
प्रधानमन्त्रीसँग चिनियाँ राजदूतको शिष्टाचार भेट
एनएमबि बैंकले ल्यायो अनलाइन कर्जा ट्र्याकिङ सुविधा
एमालेको महाधिवेशन : भाेली १ः३० बजेभित्र उम्मेदवारी दर्ता गर्नुपर्ने
सामूहिक नेतृत्व प्रणालीमा जानुपर्छ : वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेल
ओली समूहमा पदाधिकारीदेखि केन्द्रीय सदस्यसम्म को-को उम्मेदवार ?
अखिल अध्यक्षमा ७ मतले हारेका प्रकाश पौडेलले दिए एमाले केन्द्रीय सदस्य पदमा उम्मेदवारी
यस्ता छन् क्रिकेटको महाकुम्भ एनपिएलमा बनेका रोचक तथ्य र ‘रेकर्ड’
प्रतिक्रिया