काठमाडौं। नेपालमा २४० वर्षको शाह परिवारको बिदाईपछि २०६५ जेठ १५ अर्थात आजकै दिन संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना भएको थियो । परिवारबाद भन्दा बाहिर नदेख्ने राजतन्त्रको बिदाईपछि महिला पनि देशको राष्ट्रपति बन्न सक्छिन् भन्ने उदाहरण नेपालले पनि दिईसकेको छ ।

संयोग नै मान्नुपर्छ गणतन्त्रको सुन्दरता यो बीचमा नेपालले पाएका तीन राष्ट्रपतिमा झल्किएको छ । अर्थात मधेशी, महिला र खसआर्यको प्रतिनिधित्व तीन जना राष्ट्रपति मुलुकले पाउँदा पालैपालो भएको छ। माओवादीको १० वर्षे जनयुद्ध र त्यसैको जगमा सम्पन्न भएको २०६२/६३ को जनआन्दोलनको जगमा गठन भएको संविधान सभाको पहिलो बैठकले २०६५ जेठ १५ गते मुलुकलाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा गरेको थियो ।

देशमा गणतन्त्र स्थापनापछि २०६५ साउन ४ गते पहिलो पटक राष्ट्रपतिको निर्वाचन भयो। नेपालको पहिलो राष्ट्रपतिका लागि डा रामवरण यादव र रामराजाप्रसाद सिंह चुनावी मैदानमा थिए । पहिलो चरणको राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा डा यादवले दुई सय ८३ र सिंहले दुई सय ७० मत प्राप्त गरेका थिए । त्यतिबेला पाँच सय ७८ जना संविधानसभा सदस्यले मतदान गरेका थिए।

प्रथम चरणमा कुनै पनि उम्मेदवारले बहुमत प्राप्त नगरेपछि २०६५ साल साउन ६ गते दोस्रो चरणको निर्वाचन भयो। दोस्रो चरणमा डा यादवले तीन सय आठ र सिंहले दुई सय ८२ मत ल्याए ।

डा यादव राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भए । देशकै पहिलो राष्ट्रपति बन्ने अवसर उनले पाए ।

२०६५ साउन ८ गते नेपालको प्रथम राष्ट्रपतिको रुपमा शपथ ग्रहण गरेका डा यादवले २०७२ कात्तिक १२ गतेसम्म सात वर्ष ३ महिना राष्ट्रपति पदको जिम्मेवारी सम्हाले । पहिलो संविधानसभाबाट संविधान निर्माण स्वभाविक रुपमा भएको भए डा यादवको पदावधि ५ वर्षमै सकिन्थ्यो । तर त्यसो नभई दोस्रो संविधानसभाको चुनाव भएपछि राष्ट्रपतिका रुपमा डा यादवको पदावधि स्वत बढेको थियो ।

२०७२ असोज ३ गते नेपालको संविधान जारी भयो । त्यसपछि भने संविधान अनुसार नयाँ राष्ट्रपतिको चुनाव भयो ।

२०७२ साल कात्तिक ११ गते संविधान जारी भएपछि दोस्रो पटक राष्ट्रपति निर्वाचन भयो । राष्ट्रपतिको दोस्रो निर्वाचनबाट देशकै पहिलो महिला राष्ट्रपतिको रुपमा विद्यादेवी भण्डारी निर्वाचित भइन् । त्यतिबेला भण्डारीसँग कुलबहादुर गुरुङले प्रतिस्पर्धा गरेका थिए । उनले दुई सय १४ मत ल्याएका थिए । भण्डारीले भने तीन सय २७ मत ल्याएर जित निकालेकी थिइन् ।

संविधान अनुसार २०७४ मा प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन सम्पन्न भएपछि फेरि नयाँ राष्टपतिका लागि निर्वाचन भयो ।

तेस्रो पटक २०७४ साल फागुन २९ गते भएको राष्ट्रपति निर्वाचनमा भण्डारी फेरि उम्मेदवार बनिन् । दोस्रो पदावधिका लागि पनि उनी नै विजयी भइन । निर्वाचन आयोगले संघीय सांसदका एक जनाको सांसदको मत बराबर ७९ मतभार र प्रदेश सभाको एक सदस्य बराबर ४८ मतभार कायम गरेको थियो। सो मतभार अनुसार तेस्रो पटकको निर्वाचनमा भण्डारीको पक्षमा ३९ हजार २९५ र उहाँका प्रतिद्वन्द्वी कुमारी लक्ष्मी राईको पक्षमा ११ हजार ७३० मत आएको थियो। निवर्तमान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको पदावधि २०७९ फागुन २९ गते सकिएको हो। उनले ७ वर्ष ४ महिना राष्टपतिको भूमिका निर्वाह गरिन् ।

त्यसपछि फेरि २०७९ मंसिरमा सम्पन्न भएको प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभा निर्वाचन पछि नयाँ राष्ट्रपतिको चुनाव भयो । संविधान अनुसार निर्वतमान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको पदावधी सकिएपछि २०७९ फागुन २५ गते सम्पन्न राष्ट्रपतिको चौथो पटकको निर्वाचनबाट रामचन्द्र पौडेल निर्वाचित भए । उनीसँग सुवासचन्द्र नेम्वाङले प्रतिस्पर्धा गरेका थिए ।

पौडेल ३३ हजार ८०२ मतसहित राष्ट्रपतिमा विजयी भए भने प्रतिद्वन्द्वी नेम्वाङले १५ हजार ५१८ मत प्राप्त गरे ।

राष्ट्रपति पौडेलले २०७९ फागुन २९ गते राष्ट्रपति भवनमा आयोजित विशेष समारोहमा राष्ट्रपति पदको शपथ ग्रहण गरेर अहिले कार्यभार सम्हालिरहेका छन् ।
संविधानत हाम्रोमा राष्ट्रपतिको पदावधि पाँच वर्षको तोकिएको छ ।

विवादमा तानिएका रामवरणदेखि विद्यादेवीसम्मै

राष्ट्रपति यादवको सातवर्षे कालकालको सबैभन्दा विवादास्पद काण्ड हो रुक्माङगद कटवाल प्रकरण । यादव राष्ट्रपति बनेको केही दिनपछि एकीकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बने । प्रचण्ड सरकारले ०६६ वैशाखमा तत्कालीन प्रधानसेनापति रुक्माङगत कटवाललाई बर्खास्त गर्ने निर्णय गर्योर । तर, सेरेमोनियल भूमिकामा रहेका राष्ट्रपति यादवले सरकारको निर्णय उल्टाउँदै मध्यरातमा कटवाललाई थमौती गरिदिए, जुन राष्ट्रपतिको कुर्सीबाट गरिएको संवैधानिक गल्ती एवं शक्तिको दुरुपयोग थियो ।

पहिलो संविधानसभा नयाँ संविधान नै नबनाई ०६९ साउन १४ मा विघटन भयो । त्यसपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई र राष्ट्रपति डा। यादवबीचको कटुता छताछुल्ल भयो । आफ्नो घोषणा अनुसार ०६९ मंसिर ७ मा चुनाव गर्ने वातावरण बनाउन नसकेको आरोपमा राष्ट्रपति यादवले तत्कालीन प्रधानमन्त्री भट्टराईलाई बर्खास्त गर्ने असफल प्रयास गरे ।

दलहरुबीच सर्वोच्च अदालतका बहालवाला प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा चुनावी सरकार बनाउने ०६९ चैतमा सहमति भयो । संविधानले कतै परिकल्पना नगरेको प्रधानन्यायाधीशलाई सरकार प्रमुख बनाउने दलहरुको सहमतिलाई राष्ट्रपतिले सहीछाप लगाए, जसलाई संवैधानिक कानूनका विज्ञहरुले उनको गलत कदममा रुपमा विश्लेषण गर्ने गरेका छन् ।
त्यस्तै उनले पूर्ववत पार्टीका कतिपय राजनीति छोडन नसकेको समेत आरोप लागेकै थियो ।

त्यस्तै विद्यादेवी भण्डारीको पनि विवादित प्रसंगहरु छन् ।
नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाभित्रको विवाद चरमोत्कर्षमा पुगेका बेला राष्ट्रपति भण्डारीले उक्त दलका नेताहरूलाई राष्ट्रपति कार्यालयमा सामूहिक रूपमा भेटेकी थिइन्। त्यस विषयमा पनि उनले आलोचनाको सामना गर्नुपर्थ्यो । त्यतिबेला राष्ट्रपतिले पार्टीभित्रको विवाद मिलाउन खोजेको भन्दै आरोप लागेको थियो ।
पार्टीभित्रको विवाद बढेपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी नयाँ चुनावको घोषणा गर्न गरेको सिफारिसलाई केही घण्टाभित्रै सदर गरिदिएपछि पनि भण्डारीको आलोचना भएको थियो।

ओलीले पहिलो पटक विसं २०७७ पौष ५ गते संसद् विघटन गरेका थिए। त्यस्तै दोस्रो पटक उनले विसं २०७८ जेठ ८ गते मध्यरातमा संसद् विघटन गरे। दोस्रो पटक संसद् विघटनको सिफारिस ओलीले रातको १२ बजेपछि गरेका थिए भने राष्ट्रपतिले त्यसको एक घण्टाभित्रै त्यसलाई सदर गरेकी थिइन्।

संसदबाट दोहोर्याएर पारित भई प्रमाणीकरणका लागि पठाइएको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगर्दा पनि विवादमा तानिएकी थिइन्। प्रमाणीकरण गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक समय सीमाभित्र विधेयकबारे कुनै निर्णय नगरी राष्ट्रपतिले नयाँ कानुन बन्ने बाटो तत्कालका लागि रोकिदिएकी थिइन्। आफुसँग हुँदै नभएको अधिकार समेत प्रयोग गरेर उनले उक्त काम गरेकी थिइन् ।

यसका अतिरिक्त विभिन्न देशहरूले कतारमा लामो समयदेखि नाकाबन्दी लगाएका बेला कतार भ्रमण गरेको, लिफ्टको उद्घाटन गर्न समेत पुग्ने गरेको, एक अर्ब ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम खर्च गरेर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीका लागि हेलिकप्टर खरिद गराएको देखि भण्डारी राष्ट्रपति बनेदेखि नै औपचारिक सवारीमा नागरिकले सास्ती पाएको सम्मका विषयमा पनि निक्कै आलोचना भएको छ ।

अहिलेको राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलका सवालमा पनि कतिपय दलीय निर्णयका आधारमा निर्णय लिन्छन् की भन्ने आशंका भईरहेकै छ । सरकारको सिफारिसमा रेशम चौध्रीलाई आजै छोडन् आममाफीको सदर गरेकोमा पनि उनको आलोचना अहिले शुरु भएको छ ।