काठमाडौं । चौतर्फी विरोधका बाबजुद पनि सरकारले संसदीय निर्वाचन क्षेत्र खर्च दिने घोषणा गरेको छ । प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रका लागि ५ करोड रुपैया बिनियोजन गर्ने गरी सरकारले संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रम घोषणा गरेको हो। सरकारले यो घोषणासागै सांसद विकास कोष व्युँताएको छ ।

तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटबाट सांसद विकास कोषको नाममा दिने गरेको बजेट हटाएका थिए ।

त्यसरी घोषणा गरिएको कार्यक्रम बाट एउटा कार्यक्रमका लागि १ करोड विनियोजन गर्नुपर्ने गरी भने कडाई गर्न खोजेको छ । त्यसका लागि सरकारले ८ अर्ब २५ करोड रुपैया बजेट विनियोजन गरेको छ ।