अर्थमन्त्रीको स्पष्टीकरण- नुवाकोट, गोरखा र डडेल्धुरामा बिनियोजित बजेट धेरै होइन

काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले तीन जिल्लामा बढी रकम बिनियोजन गरिएकोप्रति स्पष्टीकरण दिएका हुन् ।
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथिको छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नको उत्तर दिँदै उनले तीन जिल्लामा बिनियोजन गरिएको बजेट ठूलो नभएको दाबी गरेका हुन् ।
“भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका लागि पुँजीगततर्फ कूल रु एक सय २३ अर्ब विनियोजन भएको छ । त्यसैले तीन जिल्लामा छुट्ट्याएको रकम ठूलो होइन”, उनले भने । नुवाकोट, डडेल्धुरा र गोरखामा मात्रै बढी बजेट राखिएकाे भन्दै सत्तारुढ दलकै नेताहरूले असन्तुष्टि जनाएका थिए ।
अर्थमन्त्री महतले कतिपय पहाडी जिल्लामा अझै पनि आधारभूत सडक पूर्वाधार अपर्याप्त रहेकाले आवश्यकताका आधारमा सडक आयोजनामा विनियोजन बढाउनुपरेको स्पष्ट पारे ।
साथै उनले मधेस प्रदेशमा पनि राम्रो बजेट विनियोजन गरिएको स्पष्ट पारेका छन् । “पूर्व-पश्चिम राजमार्ग, पथलैया-वीरगञ्ज कोरिडोर, चन्द्रपुर-गौर राजमार्ग, हुलाकी राजमार्ग, सुनकोशी मरिन, बागमती, कमला, चन्द्र नहरलगायतका सिंचाई आयोजनालगायत मधेश प्रदेश लक्षित राष्ट्रिय गौरव तथा ठूला आयोजनामा उल्लेख्य रकम विनियोजन भएको छ”, उनले भने ।
अर्थमन्त्री डा महतले तराई मधेसलाई काठमाडौंसँग जोड्ने द्रुत मार्गमा पनि उल्लेख्य बजेट विनियोजन भएको बताउँदै विभिन्न औद्योगिक पूर्वाधार तथा व्यापारिक पूर्वाधार आयोजना मधेश प्रदेसमै सञ्चालित रहेको बताएका छन् । शहरी विकास र खानेपानीतर्फ समेत उल्लेख्य रकम मधेस प्रदेशमा विनियोजन भएको उनको भनाइ छ ।
मधेस प्रदेशमा ठूलो जनसंख्या भएकाले सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा र स्वास्थ्य लगायतका क्षेत्रमा पनि बजेटको ठूलो हिस्सा विनियोजन हुने गरेको छ । प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने वित्तीय हस्तान्तरण हेर्दा कूल वित्तीय हस्तान्तरणको करिब १५ प्रतिशत मधेस प्रदेशमा गएको उनको भनाइ छ ।
















पाँचथरमा जिप दुर्घटना हुँदा युवकको मृत्यु
राजस्व चुहावट नियन्त्रणका लागि कार्ययोजना बनाएर काम गर्न निर्देशन
NCP takes critical stand in parliament, Barsha Man Pun says
Harka Sampang insists on proper conservation, utilisation of natural resources
रेखा शर्मालाई ३ दिन थुनामा राख्न अनुमति
चैत १९ गते संसद् अधिवेशन बोलाउन राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय
स्वास्थ्य बिमाबारे छलफलमा स्वास्थ्यमन्त्री मेहता
गृहमन्त्री गुरुङले गरे सशस्त्रका आईजीपी अर्यालसँग छलफल
राष्ट्रपतिले आह्वान गरे संसद् अधिवेशन
प्रतिक्रिया