काठमाडौँ । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले सरकारले लिएको आर्थिक वृद्धि र राजश्वको लक्ष्य पूरा गर्ने दाबी गरेका छन् । उनले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को राजश्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै यस्तो दाबी गरेका हुन् ।

अर्थमन्त्री महतले सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा लिएको ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पूरा गर्न सक्ने आधारहरू प्रस्तुत गरेका थिए । उनले सरकारले ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि गर्ने गरी आर्थिक वर्षको पहिलो दिनेदेखि काम थालनी गर्ने बताए ।

‘सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउनु पर्छ भन्ने लागेको छ, त्यसका लागि सरकारले राजश्वको दायरा बढाउँदै लैजानु पर्छ, राजश्व बढाउने भनेको कगती निचोरे जस्तो गरेर नभई अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने गरी राजश्व संकलन गर्ने नीति लिएका छौँ, सरकारले राखेको ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि र राजश्वको लक्ष्य पूरा गर्छौं,’ उनले भने, ‘समग्र राज्य संयन्त्र एकाकार भएर काम गर्नु पर्छ, अब डे वान देखि सरकारले काम गर्न थाल्छ, सबैको सहयोगले ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य प्राप्त गर्न सकिन्छ ।’

उनले बजेटको आकार घट्नुको प्रमुख कारण सरकारले तिर्नु पर्ने ऋणको दायित्व वृद्धि भएको बताए । उनले सरकारले ल्याएको बजेटमा स्रोत सुनिश्चिताका विषयमा प्रश्न उठाउने ठाउँ रहेको बताउँदै सरकारले चालु आर्थिक वर्षभन्दा कम आर्थिक वृद्धि, आन्तरिक ऋणको लक्ष्य राखेको बताए ।

‘बजेटको आकार घट्नुको प्रमुख कारण सरकारले तिर्नु पर्ने ऋणको दायित्य बढ्दै गयो, दायित्वलाई मध्ये नजर राखेर वैदेशिक अनुदान कति आउँछ र राजश्व संकलन कति हुन्छ भन्ने कुराको मध्येनजर राख्नु पर्ने भएको छ,’ उनले भने ।

अर्थमन्त्री महतले आन्तरिक उत्पादनलाई संरक्षण गर्न उपभोग्य वस्तुमा कर लगाइएको बताए । उनले आफ्नो उत्पादनलाई प्रोटेक्सन गर्न आयातित वस्तुमा कर लगाउनु पर्ने अवस्था भएकाले आलु प्याज पनि विदेशबाट आयात गर्ने ? भन्दै प्रश्न गरेका थिए ।

त्यस्तै, अर्थमन्त्री डा. महतले आगामी आर्थिक वर्षमा पुँजीगत खर्च प्रभावकारी बनाउन सरकारले कार्यतालिका बनाएको बताए । उनले पुँजीगत खर्च बढाउन कार्य तालिकासहित प्रभावकारी कार्यान्वयनको मोडालिटी बनाइएको पनि बताए ।

उनले सबै सांसदलाई एउटै नियम लागू हुने बताउँदै हरेक जनताले सांसदसँग अपेक्षा गरेको बताए । ‘माननिय ज्युहरूले नै सिफारिस गरेकै आधारमा हुने हो, यसमा सबैलाई बराबर अधिकार छ, यसमा प्रत्यक्ष वा समानुपातिक सबै माननीय ज्युहरूलाई बराबर अधिकार छ,’ उनले भने ।

‘सांसद विकास कोषको बजेट लिन नचाहने सांसदको बजेट रकमान्तर भएर पुँजीगत खर्चमा जान्छ, संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको गलत प्रचार गरिएको छ, माननीयले त सिफारिस मात्रै गर्ने हो, सिफारिस पनि गर्न नपाउने कुरा जायज होइन, उक्त कार्यक्रमअन्तर्गत सडक, सिंचाई, खानेपानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, खेलकुद लगायतका भौतिक पूर्वाधार निमार्णका आयोजनाका लागि आठ अर्ब २५ करोड विनियोजन गरेको छ,’ उनले थपे ।

अर्थमन्त्री महतले कार्यक्रममा बजेटको सिमितता रहेको भन्दै सिमिततालाई हेरेर बजेट ल्याएको बताए । उनले छोटो समयमा सबै कुरा समाधान नहुने र आफू आउने बित्तिकै सबै कुरा राम्रो बनाएको भनेर पनि नभनेको बताए ।

यस्तै उनले करका दर कुनै घरानाको स्वार्थ पूरा गर्न लक्षित नरहेको स्पष्टीकरण दिए । उनले विद्युतीय गाडीमा विगतमा भएको अव्यवहारिक भन्सारलाई व्यवहारिक बनाउन ५ वर्गमा छुट्ट्याएर कर लगाएको दाबी गरे ।