काठमाडौँ । बालुवाटारस्थित ललिता निवासको जग्गाको प्रकरणमा सुरुबाट नै विवादित रहेको पाइन्छ ।

ललिता निवास जग्गा अनियमितता छानविन प्रतिवेदन अनुसार २०४९ कात्तिक २५ र पुस २३ गते गरी दुई पटकको निर्णयबाट ११२ रोपनी ४ आना जग्गा सुवर्ण शमशेरका हकदार रहेका व्यक्तिका नाममा दर्ता हुने निर्णय गरिदियो ।

त्यसको केही दिनमै जग्गाहरू टुक्रा रुपमा विभिन्न सरकारी कर्मचारीको नातेदार र आफन्तमा नाममा ‘हालैको बकस पत्र’मार्फत स्वामित्व हस्तान्तरण गरेको भेटिएको छ । जसले गर्दा सुरु प्रकरणमै यो विवादमा देखिएको छ ।

ललिता निवास जग्गा अनियमिताबारे सरकारले गठन गरेको समितिको नेतृत्व गरेको पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको बुझाइमा नेपाली समाजमा घुस खाने शैलीमा पनि समयक्रम अनुसार परिवर्तन आएको भेटिन्छ ।

२०४९ सालमा ललिता निवासको जग्गा राणा परिवारका नाममा हत्याउने क्रममा कर्मचारीहरुले जग्गा नै घुस लिएका थिए । त्यतिबेला दुई प्रकारका बकस पत्रमध्ये हालैको बकसपत्र गर्नासाथ सम्पत्तिको स्वामित्व स्वतः बकपत्र पाउनेका नाममा हस्तान्तरण हुन्छ ।

राजीखुसीले गरिने बकस पत्रलाई सम्पत्तिको बिक्री वितरण विना नै स्वामित्व हस्तान्तरण भएको मानिन्छ । यसरी सरकारको नाममा आएको जग्गालाई घुस लिएर व्यक्तिको नाममा गरेको देखिन्छ । त्यसपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नै यसलाई वैधानिकता दिएपछि झन सजिलो भयो ।

अख्तियारले नै गरेको निर्णयको कारण अहिले ४०६ जनाभन्दा बढी व्यक्तिहरुलाई पक्राउ पूर्जी जारी गरिएको छ । तत्कालिन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालिन प्रमुख सूर्यनाथ उपाध्ययाले चर्चित ललिता निवासको जग्गा सरकारको नभई व्यक्तिकै नाममा भएको भन्दै तामेली राख्ने निर्णय गरेको विषय जो कोहीले पत्याउन सक्दैनन् ।

तर, उनले ललिता निवासको जग्गाको छानबिन २०६० असार १८ गते चारजनाको संयुक्त टिमले सरकारको नभएर व्यक्तिकै हुने ठहर गरेको थियो । अख्तियारमा २०५९ मंसिर १५ गते परेको सो उजुरीलाई तामेलीमा राख्ने निर्णय गरेपछि विचौलियाहरुलाई जग्गा सकार्न र विक्री विरतण गर्न सहज भएको देखिन्छ ।

नागरिकलाई प्राप्त कागाजात अनुसार २०५९ मंसिर १५ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट मोहनप्रसाद बञ्जाडेबाट टिप्पणी उठाई त्यसलाई तत्कालिन सचिव बालकृष्ण प्रसाई र आयुक्त कृष्ण बल्लभ शर्माकोमा पठाएका थिए । शर्मा र प्रसाइले सो फाइललाई सदर गरेपछि तत्कालिन आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्यायकोमा पठाइएको पाइएको छ ।

उनीहरुले मालपोत विभाग समरजंग कम्पनीसमेतका कर्मचारीहरू मिली समरजंग कम्पनीका नाममा दर्ता स्रेस्ता रहेको करिब १२५ रोपनीभन्दा बढी जग्गा व्यक्तिका नाउमा गर्न लागेको भनी टेलिफोनबाट सूचना प्राप्त लाई आन्तरिक स्मृतिपत्र तयार पार्दै छानवीन शूरु गरेर नियमलाई समेत हेरेर तामेली राख्ने निर्णयमा पुगेको देखिन्छ ।

करिब आठ महिना लामो छानविनपछि २०६० असार १८ गते २०५९ मंसिर १५ गतेको उजुरी तामेलीमा राख्ने निर्णय गरेको थियो ।

‘यसमा उल्लेखित तथ्य र तथ्य विश्लेषणको आधारमा मालपोत विभाग र समरजंग कम्पनीका कर्मचारीले श्री ५ को सरकारको निर्णय कार्यान्वयन गर्दै रहेकोसम्म देखिन्छ । यसरी विगतमा राजनीतिक कारणबाट अपहरण गरिएको व्यक्तिको सम्पत्ति पछि फिर्ता गर्ने समेतको निर्णय भई तत्कालीन श्री ५ महाराजाधिरा सरकारका जुनाफमा जाहेर हुँदा सदर गरी दिने हुकुम भएको तथा अदालतबाट समेत जग्गाधनी र मोहीबीचको विवाद निरुपण भएको स्थितिमा प्रस्तुत उजुरीबाट कारबाही अगाडि बढाउँदा पनि भ्रष्टाचारको कसूर स्थापित हुने आधार नदेखिएकोले प्रस्तुत उजुरी तामेलीमा राख्न मनासिव देखिँदा निर्णय पेश गरेको छु’, सो निर्णयमा भनिएको छ ।

त्यतिबेला तामेलीमा राख्ने निर्णयको बोधार्थ मालपोत कार्यालयलाई ३ दिनभित्र पठाउने आदेश पनि गरिएको थियो । अख्तियारको निर्देशन गएको केही दिनमै ललिता निवासको जग्गा कीर्ते गरेर सूवर्ण शमशेरका परिवारमा पुगेको र शोभाकान्त ढकाल हुँदै मीनबहादुर गुरुङसँग पुगेको थियो ।

सूर्यनाथ उपाध्यायले सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा पठाउन सहयोगी बन्दै उजुरीलाई तामेलीमा राखेपछि उजुरीकर्ताले पुनः अनुसन्धान र छानवीन गर्न माग गर्दै अर्को उजुरी गरेका थिए । सो उजुरीको आधारमा २०६३ मा ललितबहादुर लिम्बू कामु प्रमुख आयुक्त भएका बेला गरिएको निर्णयलाई छानविन गर्ने प्रकृया सुरु गरे । त्यसपछि २०६४ साल जेठ २० गते सो निर्णयलाई बदर गरिदिए ।

उनले सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा जान नसक्ने र ललिता निवासको जग्गा सरकारी नै भएको निर्णय गराएर मालपोत कार्यालयलाई समेत जानकारी दिए । सो अघिल्लो पटक गरेको निर्णयलाई बदर गर्दे जिल्ला प्रसासन कार्यालय र मालपोत कार्यालयलाई समेत जानकारी दिएका थिए । तर अख्तियारको सो निर्णयविरुद्ध शोभाकान्त ढकाल, माधवी सुवेदी, न्हुच्छेनारायण महर्जनसहितका जग्गाधनी सर्वोच्चमा गए ।

उनीहरुले आफू अन्यायमा परेको भन्दै रिट निवेदन दिएपछि २०६४ साल फागुन ३० गते न्यायाधीश बलराम केसी र राजेन्द्र कोइरालाको इजलासबाट सर्बोच्चले सो जग्गा व्यक्तिकै हुने ठहर गरेर टीम सूर्यनाथ उपाध्यायले गरेको अख्तियारको निर्णयलाई सदर गर्यो ।

न्यायधीशद्वय केसी र कोइरालाको संयुक्त इजलाशले मिसिलमा संलग्न आयोगको निर्णलाई हेर्दा कुन कानुनको अधिकार प्रयोग गरेको भन्ने स्पष्ट नदेखिएको, २०६० असार १८ गतेको निर्णय नै सदर रहेको र प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरित आयोगको निर्णय भएको उल्लेख गरेको थियो ।

‘जग्गा दर्ता सम्बन्धमा साधिकार निकायमा निवेदन परी आवश्यक कारवाही चली रहेको अवस्थामा अधिकार क्षेत्र नै नभएको जग्गा सम्बन्धी विषयको उजुरी सुनी जग्गा दर्ता सम्बन्धमा निवेदन दिई कारवाही चलिरहेका निवेदक समेतलाई थाह जानकारीसम्म नदिई बुझ्दै नबुझी प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत साधिकार निकायमा जग्गा दर्ता सम्बन्धमा चलिरहेको काम कारवाहीलाई नै निस्तेज पार्ने गरी विपक्षी आयोगमा भएको २०६४ जेठ २० गतेको निर्णयलाई कानुन सम्मत मान्न मिल्ने नदेखिएको विपक्षी आयोगको उक्त निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिदिएको छ,’ केसी र कोइरालाको संयक्त इजलाशले दिएको फैसलामा उल्लेख छ ।

न्यायधीशद्वय केसी र कोइरालाले गरेको फैसलाविरुद्ध तत्कालिन ललितबहादुर लिम्बू नेतृत्वको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग पुनरावलोकनको माग गर्दै सर्वोैच्चमा पुनरावलोकन निस्सा माग गरेको थियो । सर्वोच्चकै संयुक्त इजलाशको फैसला भएकाले सो मुद्धालाई पूर्ण इजलाशमा पठाइएको थियो । तीन सदस्यीय पूर्ण इजलाशले पनि अघिल्लो केसी र कोइरालाले गरेको फैसलालाई सदर गरिदियो ।

तत्कालीन न्यायधीशत्रय मीनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा र खिलराज रेग्मीको पूर्णइजलासले पुनरावलोकन निस्सा दिएन र जग्गा व्यक्तिकै ठहर भयो ।

‘यसमा पुनरावलोकन गरी पाउ भनी पर्न आएको प्रस्तुत निवेदनमा उल्लेख गरिएका नजिरहरु प्रस्तुत मुद्धामा यस अदालतको संयुक्त इजलाशबाट मिति २०६४/११/३० मा भएको फैसलासँग सान्दर्भिक नदेखिएको हुँदा न्याय प्रशासन ऐन २०४८ को दफा ११ को उपदफा (१)को खण्ड (ख) बमोजिम मुद्दा पुनरावलोकन गरी हेर्ने निस्सा प्रदान गर्न मिलेन । कानुन बमोजिम गर्नु,’ न्यायधीशत्रको संयुक्त इजलाशले दिएको आदेशमा भनिएको छ ।

अख्तियारको पहिलो निर्णय र सर्वोच्च अदालतको दुईवटा फैसलाका कारण जग्गा खण्डिकरण गर्ने, कित्ताकाट गर्ने गरेको देखिन्छ । त्यसमा निर्दोष व्यक्तिहरुले पनि जग्गा किनेको अवस्था छ । सरकारले उनीहरुलाई पनि कारवाहीको दायरामा ल्याएको देखिन्छ ।

तर, जसका कारणले त्यो जग्गालाई खण्डीकरण गर्ने र कित्ताकाट गरेर व्यक्तिको नाममा पठाउने आदेश दियो उनीहरुलाई भने प्रहरी र अख्तियार दुवैले उन्मुक्ति दिएको छ । यसरी हेर्ने हो भने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा तत्कालीन प्रमुख उपाध्याय र उनको टिम तथा सर्वोच्च अदालतका तत्कालिन न्यायधीशहरु केसी, कोइराला, रायमाझी, शर्मा र रेग्मीलाई कुन आधारमा फैसला गरेको हो त्यसलाई हेरेर कारवाहीको दायरामा ल्याउने कि नल्याउने भन्ने प्रश्न उठेको छ ।