काठमाडौं । संखुवासभा जिल्लाभित्र निर्माणधिन अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजना अन्तर्गत ४०० केबी प्रशारण लाइन बिस्तारमा सम्बन्धित जग्गा धनीहरुसँग छलफल नै नगरी कम मुआब्जा वितरण गरिएको भन्दै उपप्रधान एवं गृहमन्त्रीलाई सम्बन्धित जग्गाधनीहरुले ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।

शुक्रवार उनीहरुले सिंहदरबारमा मन्त्री श्रेष्ठलाई भेटेर कानूनसम्मत रुपमा मुआब्जा वितरण नभएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । उनीहरुले मुआब्जा निर्धारण समितिले गरेको संखुवासभा जिल्लाभित्र निर्माणधिन अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजना अन्तर्गत ४०० केबी प्रशारण लाइन बिस्तार गर्न ५९ वटा टावरहरु निर्माण गर्नुपर्ने र त्यो मध्ये खाँदबारी नगरपालिका अन्तर्गतका १४ वटा टावर निर्माण गर्ने जग्गाको मुआब्जा निर्धारण गरिएकोमा सम्बन्धित जग्गा धनीहरुसँग त्यो निर्णय गर्नुपूर्व कुनैपनि छलफल नगरिएको र आम सरोकारवालाहरुले छलफल गरी पाउँ भनेर निवेदन गर्दा पनि बेवास्ता गरी एकलौटी ढंगबाट मुआब्जा निर्धारण समितिको बैठक बसाएर मुआब्जा निर्धारण गरी सार्वजनिक गरेपछि बाध्य भएर सिंहदरबार धाउनुपरेको बताए ।

सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै मुआब्जा सरोकार समितिका संयोजक छत्रमणि काफ्लेले भेटमा गृहमन्त्री श्रेष्ठले प्रक्रिया न्यायसंगत छ वा छैन बुझेर थप गतिविधि कानूनअनुसार अघि बढ्ने बताएको जानकारी दिए ।

अधिवक्ता भविश्वर शर्माले सम्बन्धित गाउँपालिका, न्यायपालिकाका प्रतिनिधि, जग्गाधनीलाई राखेर छलफल गरी मुआब्जा निर्धारण गर्नुपर्नेमा एकलौटी रुपमा गरिएको बताए । उनले खाँदबारी नगरपालिकालाई मुआब्जा कम दिने र अन्य क्षेत्रलाई बढी दिइएको बताए ।

उनले भने, ‘जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४ को दफा १३ ले मुआब्जा निर्धारण सिडिओको नेतृत्वमा हुने गर्छ । तर सम्बन्धित गाउँपालिका, न्यायपालिकाका प्रतिनिधि, जग्गाधनीलाई राखेर छलफल गरी मुआब्जा निर्धारण गर्नुपर्नेमा एकलौटी रुपमा गरिएको छ । खाँदबारी नगरपालिकालाई नदिने अरु माथिका क्षेत्रमा बढी दिने गरेको देखिएको छ । ज्यादै थोरै मुआब्जा दिइएको छ ।’

उनीहरुले जग्गाधनी र सम्बन्धित सरोकारवालाहरुसँग छलफल नै नगरी कम मुआब्जा दिएकाले आन्दोलन थप अघि बढाउने चेतावनी दिएका छन् ।