काठमाडौँ । नेपाल सरकारका सचिवहरूले अनुसन्धान राजनीतिक नेतृत्वको र कर्मचारीहरूको फरक–फरक हुन्छ भनेर प्रश्न गरेका छन् । बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा गर्न‍े प्रकरणको अनुसन्धानमा राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीलाई फरक–फरक व्यवहार गरिएको बताएका छन् । यसबारे उनीहरूले असन्तुष्टिसमेत व्यक्त गरेका छन् ।

आज मुख्यसचिव डा. वैकुण्ठ अर्यालसँग भएको बैठकमा सचिवहरूले अनुसन्धानका क्रममा कर्मचारीमाथि भएको व्यवहारबाट प्रशासनमाथिको विश्वसनियतामा ह्रास आउन लागेको बताएका थिए ।

बिहान ९ बजेदेखि ११ बजेसम्म प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‌को कार्यालयमा बसेको बैठकमा सचिवहरूले कर्मचारीतन्त्रप्रतिको विश्वसनीयता खस्किन लागेको बताएका छन् ।

ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा संलग्न रहेको आरोपमा सञ्चार तथा सूचनाप्रविधि मन्त्रालयमा कार्यरत सचिव कृष्णबहादुर राउत पक्राउ परेका छन् । यो घटनाले कर्मचारीहरूबीच अब के र कसो हुने हो भन्ने भय रहेको सचिवहरूले बताएका थिए । यो घटनाले कर्मचारी र प्रहरी प्रशासनबीच वैमनश्यता आउन सक्ने पनि सचिवहरूले बताएका थिए ।

सचिव राउत पक्राउ परेपछि सहसचिव, उपसचिव, अधिकृत र नासुसम्मका कर्मचारीले मुख्यसचिवलाई काम गर्न अप्ठ्यारो भएको भन्दै यो अवस्थाको अन्त्य गर्नका लागि पहल लिन आग्रह गरेका थिए । कुनै फाइल निर्णयकर्ता उपल्लो तहका व्यक्तिको आदेशमा तोक लगाएकै कारण सचिव राउतलाई पक्राउ गरिएको उनीहरूको भनाइ छ । निर्णयकर्ता पक्राउ नपर्नुले कतै अनुसन्धानमा पनि फरक फरक गरिन्छ कि भन्ने प्रश्न उठेको बताएका छन् ।

ललिता निवास प्रकरणको अनुसन्धान गरिरहेको प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान व्यूरो सीआईबीले फरक–फरक व्यवहार देखाएको आरोप सचिवहरूको छ । अनुसन्धान स्वतन्त्र रूपमा नगरेको, अनुसन्धानका क्रममा स्थापित विधि र प्रक्रिया नमिलेको आरोप पनि सचिवहरूको छ । अनुसन्धान गर्दा व्यक्तिगत गोपनीयता, अनुसन्धानकर्ताको गोपनीयता, स्वच्छ अनुसन्धान र संलग्न सबैलाई समान व्यवहार नभएको आरोप पनि उनीहरूको छ ।

सचिवहरूको बैठकका एजेन्डा भने पुराना निर्णय कार्यान्वयन समीक्षा, वार्षिक बजेट कार्यान्वयन कार्ययोजना, सबै निकायको संगठन तथा व्यवस्थापन, आर्थिक सुशासन, प्रधानमन्त्री कार्यालयको पुनर्संरचनालगायत थिए । तर, त्यो भन्दा बढी आफूहरूको विषयमा सचिवहरूले धेरै कुरा गरेका थिए ।