भारतमा कंग्रेस र बीआरएस पार्टीले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकारविरुद्ध दोस्रो पटक अविश्वास प्रस्ताव पेस गरेको छ । कंग्रेसका तर्फबाट उपनेता गौरव गोगोई र बीआरएसका तर्फबाट नमा नागेश्वर रावले बुधबार लोकसभामा अविश्वास प्रस्ताव पेस गरेका छन्  ।

सभामुख ओम बिरलाले प्रस्तावलाई स्वीकार गरे पनि छलफलका लागि मिति तोकेका छैनन् । यसअघि सन् २०१८ मा पनि मोदी सरकारविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव परेको थियो ।

प्रधानमन्त्री मोदीलाई मणिपुरमा चर्किरहेको हिंसाका बारेमा बोल्न बाध्य पार्नका लागि विपक्षीहरुले अविस्वास प्रस्ताव पेश गरेका हुन् ।

के हुन्छ अब प्रक्रिया ?

भारतीय संसद्को नियमअनुसार प्रधानमन्त्री मोदीमाथी पेश भएको अविश्वास प्रस्तावमा कारबाही सुरु गर्न सभामुखको अनुमति अनिवार्य हुन्छ । अहिले लोकसभामा पेश मात्र भएको छ । सभामुखले यसबारेमा कुनै राय दिएका छैनन । उनले छलफलको मिति नतोकेका कारण यसमा सभामुखको अनुमति मिलिसकेको छैन ।

यदि सभामुखलाई प्रस्तावमा कुनै त्रुटि छ भन्ने लागेमा उनले संसद्मा रहेका सदस्यलाई प्रस्तावको समर्थनबारे धारणा लिन सक्नेछन् । त्यस्तो बेला लोकसभाका कम्तीमा ५० सांसदले प्रस्तावमा समर्थन दिएमा मात्रै सभामुखले प्रस्ताव स्विकारेर कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने भारतीय संसदको नियम छ । स्वीकार गरिएको अवस्थामा सभामुखले १० दिनभित्र मतदानको मिति तोक्ने कानुनी प्रावधान रहेको छ ।

त्यसपछि प्रस्तावबारे छलफलका लागि समय सभामुखले तय गर्नुपर्ने हुन्छ । अविश्वास प्रस्तावमाथीको छलफल पछि सभामुखले मतदानको प्रक्रियामा लैजानेछन् । त्यस्तो प्रस्तावको पक्षमा बहुमत आए भने प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने हुन्छ ।

अविश्वास प्रस्ताव पास हुने सम्भावना कति ?

लोकसभामा कंग्रेस एक्लैको मात्र हाल ५० सिट छ । त्यसो हुँदा अविश्वास प्रस्तावमा कंग्रेसले चाहेमा छलफलका लागि सभामुखको स्वीकृति प्राप्त हुने देखिन्छ । सोही कारण कंग्रेसले लोकसभामा उपस्थितिका लागि आफ्ना सांसदलाई ह्वीप पनि जारी गरिसकेको छ । बीआरएससँग लोकसभामा ९ सांसद छन् । यसबाहेक अन्य विपक्षी पार्टीले पनि प्रस्तावमा समर्थन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । हालै मात्र कंग्रेसलगायत २६ दलहरूले मिलेर ‘इन्डिया’ नामको विपक्षी गठबन्धन बनाएका छन् ।

लोकसभामा उक्त गठबन्धनसँग करिब १५० सिट छ ।

तर प्रधानमन्त्री मोदी विरुद्दको अविस्वास प्रस्ताव पारित गराउनका लागि यति संख्याले मात्रै पुग्दैन । जसकाकारण भारतीय जनता पार्टीका नेता नरेन्द्र मोदी विरुद्धको अविस्वास प्रस्ताव लोकसभाबाट सजिल्यै पारित हुने सम्भावना कम छ ।

प्रधानमन्त्री मोदीसँग लोकसभामा अहिले पनि प्रष्ट बहुमत छ । उनको सत्ता गठबन्धनसँग लोकसभामा करिव ३ सय सांसदहरुको साथ छ । जसकाकारण मोदी नेतृत्वको सरकारलाई अविश्वास प्रस्तावबाट हल्लाउन सक्ने अवस्थामा विपक्षीहरु छैनन । यत्ति जान्दाजन्दै फेरि मोदी सरकारविरुद्ध किन विपक्षीहरुले अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराए त ?

कंग्रेस नेता मनिकराम टैगोरले प्रधानमन्त्रीलाई मणिपुरमा भएका हिंसाबारे बोल्न बाध्य पार्नका लागि यो ९अविश्वासको प्रस्ताव० ‘अन्तिम अस्त्र भएकाले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन बाध्य भएको बताएका छन् ।

मणिपुर प्रकरणमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले मौनता साधिरहेका छन् । उनको त्यो मौनता तोड्नका लागि विपक्षीहरुले प्रधानमन्त्री विरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव लोकसभामा ल्याएका हुन् ।

भारतको मणिपुर राज्यमा गत मे ३ देखि जातीय हिंसा जारी छ ।

राज्यका दुई जाति मैतेई र कुकी समुदायबीच जनजाति अनुसूचीकरणको विषयमा हिंसा चर्किइरहेको छ । बहुसंख्यक मैतेईलाई पनि जनजातिमा सूचीकृत गर्नका लागि अदालतले राज्य र केन्द्र सरकारलाई निर्देशन दिएपछि हिंसा सुरु भएको थियो । हालै मात्र मणिपुरमा अल्पसंख्यक कुकी समुदायका दुई महिलालाई मैतेई समुदायका व्यक्तिहरूले निःवस्त्र घुमाएको भिडियो सार्वजनिक भएको थियो ।

उक्त घटना मे ४ मै भए पनि हालै मात्र सार्वजनिक भएको छ । त्यसका कारण भारतभर आक्रोश फैलिएको थियो । प्रधानमन्त्री मोदीले पनि पहिलो पटक मणिपुर प्रकरणमा बोल्दै उक्त भिडियो सभ्य समाजका लागि लज्जाको विषय भएको प्रतिक्रिया दिएका थिए । तर, विपक्षी दल कंग्रेसलगायतले भने प्रधानमन्त्री मोदीको बेवास्ताका कारण मणिपुरमा हिंसा फैलिएको आरोप लगाउँदै आएका छन् । यसबारेमा मोदीलाई मणिपुर घटनामा प्रष्ट धारणा दिन दवाव बढाउन अविश्वास प्रस्ताव ल्याएको विपक्षीहरुको भनाई छ ।

पहिलो अविश्वास प्रस्तावमा के भएको थियो ?
मोदी विरुद्धको यो अविश्वास प्रस्ताव पहिलो होइन । यस अगाडी पनि उनीविरद्ध विपक्षीहरुले अविश्वास प्रस्ताव सन् २०१८ मा ल्याएका थिए । त्यसवेला अविश्वास प्रस्तावमा भएको मतदानमा मोदी सरकारको पक्षमा ३ सय २५ र विपक्षमा १ सय २६ मत परेको थियो । भारतीय संसद्को इतिहासमा यसअघि २७ पटक अविश्वास प्रस्ताव परिसकेको छ ।