काठमाडौँ । प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले फौजदारी न्याय प्रशासनमा पीडितको संरक्षणसम्बन्धी कानून पनि ल्याएको तर पीडित र पीडितका साक्षीको संरक्षण नहुँदा प्रतिकूल बकपत्र दिने गरेका कारण पनि अदालतलाई न्याय निरुपण गर्न समस्या परिरहेको बताएका छन् ।

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक)ले आज ललितपुरमा गरेको कार्यक्रममा प्रधानन्यायाधीश कार्कीले यस खालको अवस्थाबाट वास्तविक न्याय निरुपण नहुन सक्ने र समाजमा अस्थिरता मौलाउने बताए । न्यायमा पहुँच पु¥याउन भएका अवरोधमा ध्यान दिन कार्कीले मानवअधिकारकर्मीलाई आग्रह गरे ।

न्यायालय स्वतन्त्र हुँदा मात्रै मानवअधिकारको संरक्षण हुनसक्ने उनको भनाइ छ ।

३१ औँ प्रकाश स्मृति दिवस तथा २९ औँ प्रकाश मानवअधिकार पुरस्कार वितरण कार्यक्रममा कार्कीले भने, ‘स्वतन्त्र, सक्षम, निष्पक्ष र उत्तरदायी न्यायपालिकासहितको संवैधानिक व्यवस्था छ, न्यायालय राजनीतिक हस्तक्षेप, आर्थिक प्रलोभन, राज्यको हस्तक्षेप, दबाब र प्रभावबाट मुक्त हुनुपर्छ, त्यसो हुन सकेन भने निष्पक्ष न्याय प्रदान हुन सक्दैन ।’

उनले निष्पक्ष न्याय हुन नसके मानवअधिकारको संरक्षण पनि हुन नसक्ने बताए । ‘न्यायालय स्वतन्त्र हुँदा मात्रै मानवअधिकारको संरक्षण हुनसक्छ । मानवअधिकारको एउटा अभियानका रूपमा न्यायपालिका स्वतन्त्र र निष्पक्ष बनाउनुपर्छ,’ उनले भने ।

पूर्वसभामुख दमननाथ ढुंगानाले स्वतन्त्र र गैरराजनीतिक संस्था भनेको न्यायालय नै भएको भनाइ राख्दै मानवअधिकार र लोकतन्त्रको संरक्षणका लागि यसलाई निष्पक्ष र स्वतन्त्र राख्नुपर्ने बताए ।

‘स्वतन्त्र र गैरराजनीतिक संस्था भनेको न्यायालय नै हो र यसलाई निष्पक्ष र स्वतन्त्र राख्नुपर्छ । तब मात्रै मानवअधिकारको संरक्षण हुनसक्छ । संविधानसभाबाट बनेको वर्तमान संविधानले संविधानसभाको मर्मलाई छुन सकेन, निर्वाचन पद्धति सुधार गर्न सकेन, यो संविधान संशोधन गर्न सकेनौँ भने भ्रष्टाचार मौलाउँछ, मानवअधिकार कमजोर हुन्छ । व्यवस्था विकृत हुन्छ । मानवअधिकार हनन हुँदै जान्छ,’ पूर्वसभामुख ढुंगानाले भने

इन्सेकका संस्थापक अध्यक्ष सुशील प्याकुरेलले मानवअधिकार र सङ्क्रमणकालीन न्यायका विषयमा अङ्ग्रेजीमा रूपान्तरण गरेर व्याख्या गर्न नसक्दा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा हाम्रो अदालतका नजीर स्थापित हुन नसकेको बताए ।

उनले सक्षम न्याय प्रणाली भए पनि न्यायालय सक्रिय भएर काम नगरेसम्म मानवअधिकारको रक्षा हुन सक्दैन भन्दै न्याय, मानवअधिकार र लोकतन्त्र एक अर्कामा जोडिएको बताए ।

इन्सेकका अध्यक्ष डा कुन्दन अर्यालले मानवअधिकार आन्दोलनलाई परिष्कृत गरेर जानु आवश्यक भएको भन्दै आम नागरिकमा न्यायको पहुँच पु¥याउन नसक्नु पनि गम्भीर विषय भएको बताए ।

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) ले यस वर्षको प्रकाश मानवअधिकार पुरस्कार कपिलवस्तुकी रुकय्या खातुनलाई प्रदान गरेको हो । पुरस्कारको राशि ५० हजार रहेको छ ।