काठमाडौँ । अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले अहिले बैंकिङ प्रणालीमा देखिएका समस्याबारे बैंकरहरूसँग जानकारी लिएका छन् । अर्थमन्त्री महतले आज वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) हरूलाई अर्थ मन्त्रालयमा छलफलका लागि बोलाएर समग्र बैंकिङ प्रणालीमा देखिएको समस्या र अहिले तरलता सहज हुँदा पनि कर्जाको माग बढ्न नसक्नुका कारणबारे जानकारी लिएका हुन् ।

पछिल्लो समय अर्थमन्त्री महतले अर्थतन्त्र सुधारका लागि गर्नुपर्ने कामबारे निजी क्षेत्र, दातृ निकाय तथा वैदेशिक लगानीकर्ता, नियामक निकाय तथा कर्मचारी संयन्त्रसँग निरन्तर छलफल गरिरहेका छन् ।

‘बैंक वित्तीय संस्थामा कर्जाको माग के कारणले बढ्न सकेन ?,’ अर्थमन्त्री महतले प्रश्न गर्दै भने, ‘अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन बैंकिङ क्षेत्रले कसरी सहयोग गर्न सक्छ ? र यसका लागि नेपाल राष्ट्र बैंक र सरकारले के गरिदिनुपर्ने हो ?’ बैंकहरूको कर्जा असुली गर्न समस्या भएको र खराब कर्जाको अवस्था बढेकोबारे पनि अर्थमन्त्री महतले चासो देखाएका थिए ।

जवाफमा नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सुनील केसीले अहिले निजी क्षेत्रसहित बैंकिङ क्षेत्रको पनि मनोबल खस्केको, एफपिओको कर लाग्नेगरी बजेटमा भएको व्यवस्था, स्थानीय तहको पैसालाई निक्षेपमा गणना पाउनुपर्ने विषय उठाएका थिए । साउन लागेपछि स्थानीय तहको पैसा फिर्ता गएको र बैंक वित्तीय संस्थामा करिब डेढ खर्ब निक्षेप घटिसकेको उनको भनाइ छ । स्थानीय तहको रकम बैंकमा निक्षेपका रूपमा राख्न पाउनुपर्ने माग बैंकहरूको रहेको केसीको भनाइ छ ।

अहिले ब्याजदर घट्ने क्रममा रहेको, कर्जाको माग घटेसँगै प्रिमियम दर घटेको र आधारदर घट्ने क्रममा रहेकाले एकल अंकमा पुग्ने अवस्थामा रहेको उनको भनाइ छ । अहिले वाणिज्य बैंकको कर्जा निक्षेप अनुपात ८३ प्रतिशत हाराहारीमा रहेको पनि उनले बताए ।

सरकारले निर्माण क्षेत्रलाई गर्नुपर्ने भुक्तानी दिनुपर्ने, जग्गाको हदबन्दी तोकिएका कारण बैंकलाई समस्या भएको, निजी क्षेत्रमा चालुपूँजी कर्जा मार्गदर्शन कार्यान्वयनबारे देखिएको विमतिलगायतका विषयले अहिले बैंकिङ क्षेत्र चलायमान हुन नसकेको उनको भनाइ छ । निजी क्षेत्र र बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको मनोबल उकास्ने गरी सरकारबाट ढाडसको अपेक्षा गरेको केसीले बताए ।