काठमाडौँ । ललिता निवासको जग्गा घोटाला प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र डा.बाबुराम भट्टराईलाई कारबाहीको दायरामा नै नल्याइ उन्मुक्ति दिने तयारी भएको छ । सत्ता गठबन्धनको शक्तिको आडमा नेपाल र डा. भट्टराईलाई अनुसन्धानबाटै उन्मुक्ति दिने तयारी निकटस्थ स्रोतले जनायो । सर्वोच्च अदालतले उनीहरूसँग पनि बयान लिन आदेश दिए पनि प्रकरणको अनुसन्धान गरिरहेको नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान व्यूरो (सिआईबी)ले उनीहरूसँग बयानसमेत लिनलाई सत्ता अगठबन्धनले अवरोध सृजना ग¥यो ।

उनीहरूको बयान नै नसमेटी प्रहरीले अनुसन्धान प्रतिवेदन सरकारी वकिलको कार्यालयमा सकेसम्म आइतबार साँझ, नसके सोमबार बुझाउने तयारी गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालतले गत साउन २१ मा निर्णयाधिकारीलाई समेत अनुसन्धानको दायरा ल्याउन आदेश दिएको थियो । तर उनीहरूमाथि अनुसन्धान नै नगरी प्रतिवेदन बुझाउन प्रहरीलाई सत्ता गठबन्धनको दबाब दिएको स्रोत बताउँछ ।

नेपाल र भट्टराईमाथि बयानको तयारीमा भइरहेको बेला गत सोमबार बसेको सत्ता गठबन्धनको बैठकमा छलफल भएको थियो ।

प्रतिवेदनमा नेपाल र भट्टराई तथा अरु केही उच्चपदस्थलाई प्रतिवादी नबनाउने गरी निर्देशन गएकाले नबनाउने सम्भावना रहेको निकटस्थ स्रोतले बतायो ।

सत्ता गठबन्धनको बैठकमा पूर्वप्रधानमन्त्री एवं सत्तारुढ नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालले मुद्दा चलाउने लागिएको विषयमा आपत्ति जनाएका थिए । सर्वोच्च अदालतले समेत बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटमा निर्णयाधिकारीहरुलाई पनि अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन दिएको आदेशबारे समेत सत्तारुढ दलका नेताहरुले आपत्ति जनाएका थिए ।

नेपाल बालुवाटारस्थित विशिष्ट पदाधिकारीहरुको सरकारी निवास विस्तारका नाममा जग्गा भूमाफिया र नक्कली मोहीलाई सट्टाभर्ना दिने निर्णयमा जोडिएका छन् । पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराई सरकारी जग्गा टिकिन्छा गुठीका नाममा लगेर नक्कली मोही खडा गर्ने निर्णयमा जोडिएका छन् ।

२०४९ देखि २०६९ सम्म विभिन्न मितिका निर्णयबाट १४३ रोपनी भन्दा बढी सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा पुगेको छ । ब्युरोको अनुसन्धानमा यस प्रकरणमा करिब साढे २ सय जना मुछिए पनि अनुसन्धान कर्मचारी तहमा मात्र सिमित हेने सम्भावना प्रबल बनेको छ ।

यसअघि २०७६ माघ २२ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ललिता निवास जग्गा हिनामिनाका निर्णयाधिकारीलाई प्रतिवादी नबनाई उन्मुक्ति दिएको थियो । गत असार १२ ब्युरोले यही प्रकरणमा किर्ते र संगठित अपराधका दफा लगाएर सुरु गरेको अनुसन्धानको समयसीमा भदौ ९ सम्म छ ।