काठमाडौँ । कोशी प्रदेशमा फेरि सत्ता संकट निम्तिने निश्चित भएको छ । कोशी सरकारका मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले सोमबार विश्वासको मत लिने भएपछि विपक्षी दलहरु नेकपा एमाले र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले आफ्ना सांसदहरुलाई अनुपस्थित गराउन प्रदेश सभा सचिवालयमा अनुपस्थित हुने सूचना दर्ता गराएपछि सत्ता संकट आउने निश्चित भएको हो ।

मुख्यमन्त्री थापाले आइतबार दुवै विपक्षी दलहरुलाई पत्र लेख्दै विश्वासको मत मागेका थिए । तर, उनीहरूले विश्वासको मत नदिन र पु¥याउन पनि नदिन आफ्ना सांसदहरूलाई प्रदेश सभा बैठकमा अनुपस्थित गराउने रणनीति बनाएका छन् ।

राप्रपाले आफ्ना प्रदेश सभामा भएका ६ सांसदलाई नै अनुपस्थित हुने निर्देशन दिएको छ ।
प्रदेश सभाको सोमबारको बैठकमा अनुपस्थित हुन पार्टी अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेन र संसदीय दलका नेता भक्ति सिटौलले सांसदहरुलाई निर्देशन दिएका कोशी प्रदेशका राप्रपा सांसद प्रेमराज थामसुहाङले जानकारी दिए । उनले सोमबारको बैठकमा सबै ६ सांसदलाई अनुपस्थित हुन निर्देशन आएको जानकारी दिए ।

राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले शनिबार आफ्नो गृहप्रदेशसमेत रहेको कोशीमा सत्ता गठबन्धनले राप्रपाका सांसद किन्न खोजेको बताएका थिए। ‘पूर्वमा विश्वासको मत लिने दिनको टुंगो भएसँगै खरिदेहरु प्रदेश सभा सदस्यहरुको घरदैलोमा गएर मन्त्री र १० करोडको प्रस्ताव गर्दैछन् भन्ने हल्ला काठमाडौंसम्मै आइपुग्यो त !’, लिङदेनले शनिबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेका थिए ।

नेकपा एमालेले पनि कोशी प्रदेशमा उपसभामुखसहित ८ सांसद अुनपस्थित गराउने तयारी गरेको छ। आफ्ना जेष्ठ सांसदहरुसहितलाई एमालेले अनुपस्थित गराउने तयारी गरेको एमालेका एक सांसदले बताए ।

उपसभामुख सृजना दनुवार बैठकमा अनुपस्थित भए प्रदेश सभा बैठक सञ्चालन अध्यक्ष मण्डलले गर्नुपर्छ। प्रदेश सभा बैठक चलाउन सभामुख–उपसभामुखलाई सहयोग गर्न गठित चार सदस्यीय अध्यक्षमण्डलमा एमालेकी मालती लिम्बु सबैभन्दा जेष्ठ छिन्। उनीसहित एमालेका ८ जेष्ठ सदस्यले सोमबरको बैठकमा अनुपस्थित हुने पत्र प्रदेश सभामा पठाइसकेका छन्।

कोशीमा थापा कांग्रेससहित नेकपा माओवादी, नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादीका ४७ सांसदको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका थिए।

माओवादी नेतासमेत रहेका बाबुराम गौतमलाई सभामुखबाट राजीनामा गर्न लगाएर बहुमत जुटाउँदै गत साउन १६ गते थापा नेतृत्वको सरकार बनेको थियो।

गौतमले राजीनामा दिएपछि अहिले कोशीमा सभामुख छैनन्। उपसभामुख रहेकी दनुवारको काँधमा सभा सञ्चालनको जिम्मा छ।

एमालेबाट निर्वाचित उनी पनि राजीनामा दिने कि अनुपस्थित हुने भनेर छलफलमा रहेको एमाले नेताहरू बताउँछन् । उनले राजीनामा नदिई अनुपस्थित भए बैठक सञ्चालनको विकल्प खोज्नुपर्ने हुन्छ।

यदि एमालेले उपसभामुख दनुवार र जेष्ठ सदस्यसहित अन्य सांसद अनुपस्थित गराइदिएमा सभा सञ्चालनको जिम्मा कांग्रेसको काँधमा आउन सक्छ। कांग्रेसका प्रदेश सभा सदस्यले बैठक चलाउँदा बहुमत नपुगेर सरकार ढल्छ।

प्रदेशसभा सञ्चालन नियमावली २०७४ (पहिलो संशोधन) अनुसार सभामुख र उपसभामुखले सभा सञ्चालन गर्ने ‘संवैधानिक नियम’ छ। तर उनीहरूको अनुपस्थितिमा अध्यक्षता गर्ने सदस्यको मनोनयनसम्बन्धी व्यवस्था छ। नियमावलीको नियम ११ को उपनियम १ मा सभामुखले आफू र उपसभामुख नहुँदा बैठकको अध्यक्षता गर्न बढीमा पाँच सदस्यहरूलाई मनोनित गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

उपदफा (२) मा उपसभामुख तथा उपनियम (१) बमोजिम मनोनयन गरिएको सदस्यले अध्यक्षता गरिरहेको बैठकमा सभामुखले प्रयोग गर्न पाउने सबै अधिकार प्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्था छ । सोमबार बस्ने प्रदेशसभा बैठकमा उपसभामुख दनुवार अनुपस्थित भए नियमावलीअनुसार सभाध्यक्षमण्डलका सदस्यले सभा सञ्चालन गर्नुपर्छ।

सभाध्यक्ष मण्डलका सदस्यमा यसअघिनै नेकपा एमालेकी मालती लिम्बु, कांग्रेसका इसराइल मन्सुरी, नेकपा माओवादी केन्द्रकी गीता तिम्सिना र राप्रपाका अम्बरबहादुर विष्ट मनोनित भएका छन्।

सोमबारको बैठकमा अनुपस्थित हुने लिखित निवेदन एमाले सांसद लिम्बुले आइतबार नै प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता गराइसकेकी छन्। राप्रपाले सबै सांसदलाई अनुपस्थित हुने निर्देशन दिएको छ ।

लिम्बु र विष्ट अनुपस्थित हुने भएपछि अब बैठक सञ्चालनको जिम्मा कांग्रेसका मन्सुरी र माओवादीकी तिम्सिनाको काँधमा आउने छ।

यस्तो अवस्थामा मुख्यमन्त्री थापाले विश्वासको मत पाउँदैनन् । सभाको सञ्चालन गर्नेले मत दिन पाउने कि नपाउने भन्ने संविधानमा स्पष्ट व्यवस्था छैन । मत बराबर भएमा भने पक्ष विपक्षमा मत दिन सक्ने व्यवस्था छ । तर, बराबर नभएको र कतैतिर पनि बुहमत नपुगेको अवस्थामा के गर्ने भन्ने स्पष्ट नभएकाले एमालेले पुनः अदालत जाने तयारीसहित आफ्ना सांसदहरूलाई अनुपस्थित गराउने रणनीति लिएको छ ।