काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले आफ्नै निजी निवासमै बोलाएर ललिता निवास प्रकरणमा आफ्नो संलग्नता बारे केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआइबी) लाई जवाफ दिएका छन् ।

आइतबार उनले सीआईबीका अधिकारीहरूलाई आफ्नो निजी निवास टोखा बोलाएर आफूबारे उठेको प्रश्नहरूबारे बताएका छन् । उनले सीआइबीलाइृ यस प्रक्रणको सत्यतथ्य बारे जानकारी गराएको आफैले सामाजिक सन्जालमार्फत सार्वजनिक गरेका छन् ।

‘ललिता निवास प्रकरणमा मेरो पालाको मन्त्रिपरिषदको निर्णय सम्बन्धमा उठेका प्रश्नहरू बारे सत्यतथ्यको जानकारी मेरो सुरूदेखिको सार्वजनिक प्रतिबद्धता बमोजिम सीआईबीलाई दिएर आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गरेको छु,’ भट्टराईले सोमबार बिहान एक ट्वीट सन्देशमार्फत् जानकारी दिएका छन् ।

सीआईबीलाई आफूले दिएको जानकारी बारे उल्लेख गर्दै डा. भट्टराईले लेखेका छन्, ‘यो मुद्दा सफल टुंगोमा पुगेर देशमा सबै तहका सबै प्रकारका भ्रष्टाचार तथा अनियमितता अन्त्य गर्न र सुशासनको प्रत्याभूति गर्न गराउन एउटा दरो प्रस्थानविन्दू बनोस् भन्ने कामना गर्दछु।’

५ माघ २०६९ मा मालपोत कार्यालय, डिल्लीबजारले ललितानिवासभित्र रहेको ६० आना जग्गा पशुपति टिकिन्छा गुठीका नाममा दर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो । डा. भट्टराई नेतृत्वको तत्कालीन मन्त्रिपरिषदले यसबारेमा सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने निर्णय गरेको थियो । त्यसैले उनी पनि यो प्रकरणमा जोडिएका हुन् ।

ललितानिवासमा बाँकी रहेको जग्गा हत्याउन भूमाफियाहरुले नक्कली गुठी खडा गरेर त्यसमा फर्जी मोही राखेर सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा सारेको अधिकृतहरु बताउँछन् । सीआईबीका अनुसार, २०४९ देखि २०७० सालसम्म पाँच पटक गरी ललितानिवासको १४३ रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता भएको अनुसन्धानबाट खुलेको छ ।

सत्ता गठबन्धनले पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई र माधव नेपाललाई यस पकरणमा बयान लिन सर्वाेच्चले गरेको निर्णयमा असन्तुष्टि जनाएका थिए । यस प्रकरणमा सीआइबीले आज प्रतिवेदन दिँदैछ ।