सुर्खेत । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रदेश सरकारले नागरिकको वास्तविक सेवकको रूपमा काम गर्नुपर्ने बताएका छन् । कर्णाली प्रदेश सरकार स्थापनाको अवसर पारेर आज सुर्खेतमा कर्णाली प्रदेश सरकारले आयोजना गरेको एक विशेष कार्यक्रमलाई प्रमुख अतिथिको रुपमा सम्बोधन गदै प्रधानमन्त्रीले नागरिकको वास्तविक सेवक बनेर संघीयतामाथि प्रतिगामी कोणबाट गरिएका आक्रमण निरूत्साहित गर्ने काममा प्रदेश सरकार लाग्नुपर्ने बताएका हुन् ।

‘लोकतन्त्रबाट सिर्जित अवसर तथा लाभहरूलाई तल्लो वर्गसम्म पु¥याउन तथा जनआकांक्षाको चित्तबुझ्दो सम्बोधन र संघीय भावनात्मक सम्वन्धका मान्यताहरू स्थापित गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय तह थप जिम्मेवार हुन आवश्यक छ’ प्रधानमन्त्रीले भने,–‘प्रदेश सरकारहरू पनि नागरिकको वास्तविक सेवकको रूपमा प्रस्तुत भई संघीयतामाथि प्रतिगामी कोणबाट गरिएका आक्रमण निरूत्साहित गर्नेछन् भन्नेमा म विश्वस्त छु।’

कर्णाली प्रदेशको स्थापनामा कर्णालीबासीको ठूलो संघर्ष, त्याग र बलिदान रहेको स्मरण गदैं प्रधानमन्त्रीले संघीय शासन प्रणालीको मूल मर्म नै लोकतान्त्रिक लाभको समानुपातिक, समावेशी र न्यायोचित वितरणलाई आम जनतासम्म बिस्तार गर्नु भएको बताए । उनले अगाडी भने,–‘यसका लागि पनि तीनै तहका सरकारबीच सहकार्य, सहअस्तित्व र समन्वयको सम्वन्ध आवश्यक रहन्छ। तीन तहका सरकारहरु एकअर्काका प्रतिस्पर्धी नभएर सिंगो राष्ट्र निर्माणका सहयात्रीहरू हुन्, जसले नागरिकको बृहत्तर हितका लागि एकआपसमा बाँधिएर परिपूरकको भूमिका पूरा गर्दछ, हाम्रो संविधानको मूलमर्म एवं व्यवस्था पनि यही नै हो।’

नेपालमा एकात्मक राज्य व्यवस्थाले सिर्जना गरेका विभेद, असमानताका जराहरू अन्त्य गर्दै सामाजिक न्यायमा आधारित समाज स्थापना गर्न र नागरिकले आफ्नो हक अधिकारको पूर्ण उपयोग गर्नेगरी पहिचान र सामथ्र्यमा आधारित संघीय प्रणालीसहितको संघीय लोकतान्त्रिक समावेशी गणतन्त्रको स्थापना भएको प्रधानमन्त्रीको भनाई थियो ।

संघीय गणतन्त्रात्मक संविधान निर्माण भएको आठ वर्ष पूरा भएपनि संघीय शासन प्रणालीअनुरूप सयभन्दा बढी नयाँ कानुन तर्जुमा र पुराना कानुनहरू संशोधन गर्न बाँकी नै छ। ‘संघीय शिक्षा ऐन, संघीय निजामती सेवा ऐन, संघीय प्रहरी ऐन र मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुनहरू बनेर कार्यान्वयनमा आएपछि मात्र जनताले संघीयताको मर्म अनुभूत गर्न सक्दछन्। तर, मेरो प्राथमिकता यी ऐनहरू छिट्टै तर्जुमा गर्नेतर्फ गएको छ’ प्रधानमन्त्रीले अगाडी भने,–‘संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अन्तरसम्बन्ध व्यवस्थित गर्ने संयन्त्र राष्ट्रिय समन्वय परिषदको पहिलो बैठक गत असारमा सम्पन्‍न गरिएको छ। उक्त बैंठकबाट ६ महिनाभित्र संघीयता कार्यान्वयनमा तीन तहबीच देखिएका अस्पष्टता अन्त्य गर्ने, दोहोरो अनुदान बन्द गर्ने, दोहोरो संरचनाहरू खारेज गर्ने, कानुन निर्माणमा प्रदेश र स्थानीय तहको सहभागिता गराउने, जग्गा प्राप्तिलाई सहज बनाउने लगायतका विभिन्न निर्णयहरू गरिएको छ। यसबाट संघीय प्रणालीको सुदृढीकरण र असल अभ्यासमा बल पुग्ने विश्वास लिएको छु।’