काठमाडौँ । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट ६० किलो बढी सुन बाहिरिएको घटनामा उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउने प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको सत्तारुढ दलहरू सकारात्मक देखिएका छन् ।

सोमबार साँझ सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बसेको सर्वदलीय बैठकमा सत्तारुढ दलका शीर्ष नेताहरू एमालेको माग सम्बोधन गर्न सकारात्मक देखिएका हुन् ।

दुवै पक्षको जित हुनेगरी संसदको अवरोध हटाउने सहमतिनजिक सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी दलहरु पुगेका बैठकमा सहभागी एक नेताले जानकारी दिए ।

निकटस्थ स्रोतले सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षका नेताहरुबीच करिब एक महिना सीआईबीलाई नै सुन काण्डको अनुसन्धान गर्न दिने, त्यसपछि सीआईबीको अनुसन्धान अपुग भएको कारण देखाएर उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउने गरी सहमति गर्न सकारात्मक बनेका हुन् ।

‘दुवै पक्षको अडानको सम्बोधन हुनेगरी सहमति गर्न बैठक सकारात्मक भएको छ,’ बैठकमा सहभागी एक नेताले भने, ‘सत्तापक्षको अडान अनुसार सीआईबीले सुनकाण्डको अनुसन्धान गर्ने पर्याप्त समय पाउँछ। त्यसपछि उच्चस्तरीय समिति बन्छ, त्यसबाट एमालेको माग पूरा हुन्छ।’

बैठकमा संसद् अवरोध गरिहेको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, संसद्मा सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, प्रधानमन्त्री एवं नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने, एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेता बुद्धिमान तामाङ, विक्रम पाण्डे, नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरीलगायत सहभागी छन् ।

बैठक जारी छ ।

सुन तस्करीको छानबिनका लागि प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले उच्चस्तरीय समिति गठनको माग गर्दै १० साउनदेखि सदन अवरुद्ध गर्दै आएको छ। सुन काण्डमा सरकारकै संलग्नताको आशंका गर्दै एमालेले उच्चस्तरीय छानबिन समितिको माग गर्दै आएको छ ।

सत्तापक्ष भने तस्करीका घटना सम्बन्धमा अनुसन्धान गरिरहेको नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) लाई नै अनुसन्धानको निरन्तरता दिनु पर्ने बताइरहेको छ ।

प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले राखेको उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठनले सुन तस्करीको अनुसन्धान गरिरहेको सीआईबीको अनुसन्धानमा असर पर्ने सत्तापक्षको आशंका गरिरहेको थियो ।

सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्ष दुवैको ‘विन–विन’ हुने गरी सहमतिको नजिक पुगेको बैठकमा सहभागी एक नेताले बताए ।