काठमाडौं । सरकारले डेंगु परीक्षण शुल्क निर्धारण समिति बनाएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतको निर्देशनमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले मन्त्रालयका गुणस्तर मापन तथा नियमन महाशाखा प्रमुख डा. मदन उपाध्यायको संयोजकत्वमा चार सदस्यीय समिति गठन गरिएको हो ।

समितिमा इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका प्रमुख डा. रुद्र मरासिनी, राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाका निर्देशक डा. रुना झा, व्यवस्थापन माहाशाखा र एसोसिएसन अफ प्राइभेट हेल्थ इन्स्टिच्युसन अफ नेपाल (अफिन)का पदाधिकारी सदस्य तोकिएको छ ।

डंगु परीक्षणका नाममा प्रयोगशालाहरूले पाँच गुणासम्म बढी शुल्क असुलेको गुनासो आएपछि शुल्कमा एकरुपता ल्याउन समिति बनाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

र्यापिड डाइग्नोस्टिक टेस्ट (आरडीटी) गर्दा निजी अस्पताल, क्लिनिक तथा सरकारी अस्पतालले पनि मनपरी शुल्क लिँदै आएका छन् । प्रतिव्यक्ति ५०० देखि २५०० सम्म उठाइरहेको गुनासो मन्त्रालयसम्म पुगेको थियो ।

वैज्ञानिक ढंगले शुल्क तोक्न समितिलाई कार्यादेश दिइएको छ । समितिलाई अनुगमन गरेर एक हप्ताभित्रैमा रिर्पोट पेश गर्न निर्देशन दिइएको छ ।