काठमाडौँ । रिक्त रहेका सर्वोच्च, उच्च र जिल्ला अदालतका न्यायाधीश नियुक्तिमा तीन विषयलाई मुख्य आधार बनाउने सहमति प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङबीच सहमति भएको छ ।

कानुनमन्त्री गुरुङ मंगलबार प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठलाई बधाइ दिन सर्वोच्च अदालतमा पुगेका बेला न्यायाधीश नियुक्तिबारे कुराकानी भएको थियो । न्यायाधीश नियुक्तिमा क्षमता, सिनियरिटी र इन्टिग्रिटीलाई मुख्य आधार बनाउने विषयमा सहमति बनेको मन्त्री गुरुङले बताए ।

केही दिनभित्रै न्यायपरिषद् बैठक बसेर रिक्त न्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रिया सुरु गर्ने सहमति पनि दुईबीच भएको छ ।

न्यायपरिषद्को सचिवालयका अनुसार सर्वोच्च, उच्च र जिल्लामा गरि एक सय एक न्यायाधीश पद रिक्त छ । न्यायपरिषद्का अनुसार सर्वोच्चमा ७, उच्चमा ६ मुख्य न्यायाधीशसहित ५६ र जिल्लामा ३८ न्यायाधीशको दरबन्दी रिक्त छ ।

अहिले सर्वोच्चमा प्रधानन्यायाधीशसहित २१, उच्च अदालतमा १६० र जिल्लामा २८७ जना न्यायाधीशको दरबन्दी छ ।

जिल्लामा रित्त२m रहेको ३८ न्यायाधीशको दरबन्दीमध्ये २९ जनाको नियुक्तिका लागि जाँच समेत परिषद्ले लिइसकेको छ । उत्तरपुस्तिका परीक्षण भएपछि लिखित परीक्षाको परिणाम प्रकाशन भएर अन्तर्वार्तामा समेत पास भएपछि जिल्ला न्यायाधीशका लागि सिफारिश हुनेछन् ।

त्यसपछि पनि रिक्त रहने ९ जिल्ला न्यायाधीशका लागि भने न्यायपरिषद बैठकले नै सिफारिश गर्ने बताइएको छ ।