काठमाडौँ । सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंले बालुवाटारस्थित बहचर्चित ललिता निवास परिसरको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा संलग्नहरुलाई सरकारी कागजात किर्ते गरेको अभियोगमा मात्र मुद्दा चलाएको छ । संगठित अपराधमा भने मुद्दा नचलाउने जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले निर्णय गरेको छ ।

प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले कीर्ते र संगठित अपराधमा मुद्दा चलाउनुपर्ने राय दिएको थियो । अहिले केहीबेरमा जिल्ला अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दर्ता भएको छ । संगठित अपराधमा मुद्दा चलाउनका लागि प्रमाण नपुग्ने भएकाले किर्तेमा मात्र मुद्दा चलाइएको जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यलयका एक अधिकारीले जानकारी दिए ।

संगठित अपराधको कानून जारी हुनुभन्दा पहिले ललिता निवास जग्गा अनियमितता भएको निष्कर्षसहित सरकारी वकिलको कार्यालयले कीर्तेको अभियोगमा मात्रै कारबाही गर्ने माग दाबी लिएको हो । संगठित अपराध निवारण ऐन, १२ चैत २०७० मा जारी भएको हो ।

बाहालवाला सचिवलाई पनि मुद्दा
सरकारका वहालवाला सचिव कृष्णबहादुर राउतलाई पनि प्रतिवादी बनाउने निर्णय सरकारी वकिलको कार्यालयले गरेको छ ।

प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले अनुसन्धान सकेर गत मंगलबार प्रतिवेदन बुझाउँदा राउतलाई मुद्दा नचलाउन राय दिएको थियो । तर, सरकारी वकिलले उनलाई पनि प्रतिवादी बनाएर सरकारी लिखत कीर्तेको कसूरमा मुद्दा चलाउने निर्णय गरेको