काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले कोशी प्रदेशको सबभन्दा ठूलो दलको नेतालाई ४८ घण्टाभित्र मुख्यमन्त्री बनाउन परमादेश दिएको छ।

४८ घण्टाभित्र धारा १६८ उपधारा ३ अनुसार संसदको ठूलो दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधान, कुमार चुडाल र नहकुल सुवेदीको इजलासले आदेश दिएको हो।

‘आदेश प्राप्त भएका मितिले ४८ घण्टाभित्र नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (३) बमोजिमको प्रकृयाबाट मन्त्रिपरिषद गठन गर्नू, गराउनू भनी प्रत्यर्थी कोशी प्रदेश प्रमुखसमेतका नाउँमा परमादेशसमेत जारी गरिएको छ’, आदेशमा उल्लेख छ।

अदालतले नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (४) बमोजिम प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्न सकेको नदेखिँदा उद्धव थापा स्वतः मुख्यमन्त्रीबाट पदमुक्त भएको उल्लेख गरेको छ ।

‘२०५०।०५।४ को निर्णय तथा उक्त निर्णयको जानकारी गराउन सोही मितिमा प्रदेश प्रमुखलाई गरेको पत्राचार लगायतका काम कारबाही उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ’, अदालतले जारी गरेको आदेशमा लेखिएको छ, ‘प्रत्यर्थी मध्येका माननीय उद्धव थापाले नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (४) बमोजिम प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्न सकेको नदेखिँदा निज स्वतः मुख्यमन्त्री पदबाट पदमुक्त हुने भएकाले सो सम्बन्धमा थप बोलिरहन परेन।’

भदौ ४ गते मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले विश्वासको मत लिँदा ज्येष्ठ सदस्यको हैसियतले संसद चलाएका इस्राइल मन्सुरीले पनि विश्वासको मत दिएपछि एमाले सर्वोच्च गएको थियो।

एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्कीले उत्प्रेषणयुक्त परमादेश अथवा उपयुक्त आदेश माग गरेका थिए।

यस्तो छ आदेश :