काठमाडौँ । ललिता निवासको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा पक्राउ परेका १८ जनालाई काठमाडौँ जिल्ला अदालतले थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको छ । पन्यायाधीश भोलानाथ ढकालको इजलासले १७ जनालाई धरौटीमा र एकजनालाई साधारण तारेखमा छोड्न आदेश दिएको हो ।

ढकालको इजलासले साविक मुलुकी ऐन, २०२० किर्ते कागजको नम्बर १ र २ ले परिभाषित कसूर प्रतिवादीहरुले गरेको भनि मागदाबी लिएको पाइएकाले ललिता निवास जग्गा घोटाला प्रकरणमा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६७ बमोजिम प्रतिवादीहरुलाई थुनामा पठाउन नमिल्ने ठहर गरेको छ ।

प्रतिवादीहरुलाई बिगो बापतको निकै ठुलो रकम मूल्यांकन गरी जग्गा फिर्ता गरी क्षतिपूर्तिसमेत दिलाउन माग गरिएको विषयमा विचार गर्दा वादीवादीबीचको जग्गाहरु मुद्दाको अनुसन्धानको सिलसिलामा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले मालमोत कार्यालय डिल्लीबजारमा पत्राचार गरेर रोक्का भइसकेको अवस्थामा जग्गा फिर्ता गर्ने प्रयोजनका लागि पछि ठहर बमोजिम नै हुने भएकाले त्यसतर्फ विचार गर्नुनपरेको अदालतको आदेशमा उल्लेख छ ।

विभिन्न मितिका मन्त्रीपरिषदका निर्णयहरु, प्रतिवादीहरुले अनुसन्धानको क्रममा तथा यस अदालतमा गरेको बयान, मौकामा बुझिएका मुकुन्द प्रसाद पन्त, युवराज कोइराला, नवराज सुवेदीसमेतले घटनाविवरण कागजसमेतका मिसिलसंलग्न मिसिल संलग्न तत्कालप्राप्त आधारप्रमाणहरुबाट प्रतिवादीहरु अहिले नै निर्दोष रहेछन् भन्ने अवस्था नदेखिएको अदालतको ठहर छ ।

अदालतले आइतबार हाल थुनामा रहेका १८ अभियुक्तलाई रिहा गर्न आदेश दिएको थियो । जसमा १८ जनासँग धरौटी माग हुँदा १ हजार साधारण तारेखमा रिहा हुने आदेश भएको छ ।

यस्तो छ पूर्णपाठ :