काठमाडौं । विशेष अदालतले गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनको मुद्दामा खिलराज रेग्मी नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्का मन्त्री रामकुमार श्रेष्ठसहित ३ जनालाई दोषी ठहर गरेको छ ।

विशेष अदालतका सदस्य यमुना भट्टराई र खुशीप्रसाद थारुको संयुक्त इजलासले श्रेष्ठलाई दोषी ठहर गरेको हो ।

श्रेष्ठले ४ करोड ४५ लाख २७ हजार ६६८ रुपैयाँ गैरकानुनी रुपमा आर्जन गरेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनको मुद्दा दायर गरेको थियो । शिक्षकबाट सार्वजनिक सेवामा प्रवेश गरेका उनी निजामती सेवाको शाखा अधिकृत, उपसचिव, सहसचिव, सचिव भएर अवकाश भएका थिए ।

श्रेष्ठ २०७० सालमा तत्कालिन प्रधानन्यायाधीश खिलाराज रेग्मीको नेतृत्वमा गठित चुनावी सरकारमा मन्त्री थिए । उनले पर्यटन, शान्ति तथा पुनर्निर्माण र युवा तथा खेलकुद गरी तीनवटा मन्त्रालय सम्हालेका थिए ।

१५ फागुन २०७८ मा अख्तियारले श्रेष्ठलाई भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । उनले सार्वजनिक सेवाको सुरुवातपछि सचिव हुदासम्म र मन्त्री भएको बेलामा समेत गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन गरी भ्रष्टाचार गरेको अख्तियारको दावी थियो ।

अख्तियारका अनुसार, २०२६ सालदेखि सरकारी सेवामा पुगेका उनले २०६४ माघमा अवकाश पाएका थिए । २०७० सालमा उनी फेरि चुनावी मन्त्रिपरिषदको मन्त्री बनी सरकारी पदमा आए ।

सार्वजनिक सेवामा रहँदा उनले ६ करोड ९० लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेका थिए । तर छानबिन हुँदा उनको साथमा ११ करोड ३५ लाख रुपैंया सम्पत्ति भेटियो । अख्तियारले स्रोत नखुलेको भन्दै ४ करोड ४५ लाख रुपैयाँ बिगो मागदावी गरेको थियो ।

अख्तियारले उनको बैंकमा रहेको ६८ लाख ५० हजार, घर जग्गा लगायतको सम्पत्ति जफत हुनुपर्ने माग दावी गरेको थियो ।

उनी तत्कालीन माओवादीको कोटाबाट रेग्मी नेतृत्वको चुनावी सरकारमा मन्त्री भएका थिए । उनी गोरखाको आरुघाटमा प्रचण्डसँगै शिक्षक रहेको कारण माओवादीसँग निकट भएर मन्त्री बन्न सफल भएको माओवादी नेताहरू बताउँछन् ।