काठमाडौं । नेपाल समुद्रपार निकासी पैठारी संघले आयातित वस्तुमा लेबल टाँस्नुपर्ने र २० प्रतिशतभन्दा बढी नाफा लिन नपाइने कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन २०३२ को प्रावधानका कारण सिर्जित समस्यामा वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
संघका अध्यक्ष विनोदकुमार सेठियाले नेतृत्व गरेको प्रतिनिधिमण्डलले विभागका महानिर्देशक तीर्थराज चिलुवाललाई उनकै कार्यकक्षमा भेटी सबै आयातित वस्तु बजार पठाउनुअघि आयातकर्ता र बजार वितरकको विवरण उल्लेखित लेबल टाँस्नुपर्ने व्यवस्थाले आयातकर्तालाई निकै अप्ठ्यारो अवस्थामा पु¥याएको बताए ।

त्यसमा सहजीकरण गरिदिन उनले आग्रह गरे । नक्कली सामान भित्र्याउनेले सक्कली आयातकर्ता र वितरकको विवरण उल्लेखित टेबल टाँसेर बजारमा सामान पठाउन सक्ने जोखिम औंल्याउँदै संघले कतिपयवस्तुको प्याकेजिङ खोलेर लेबल टाँसी पुनःप्याकेजिङ गर्न सम्भव नहुने सम्भव भइहाले पनि व्यवसायको लागत बढ्ने तथ्य महानिर्देशक चिलुवाललाई जानकारी गराएको छ ।
त्यसैगरी कालोबजार ऐनले तोकेको २० प्रतिशत नाफाको सीमाले सरकारकै राजस्व गुमिरहेको तथ्य प्रतिनिधिमण्डलले महानिर्देशक चिलुवाललाई जानकारी गरायो । २० प्रतिशत भन्दाबढी नाफा देखाउन नपाइने प्रावधानकै कारण व्यवसायीले बढीमूल्यमा वस्तु विक्री गरेर पनि कम मूल्यको बिलजारी गर्न सक्ने र त्यसबाट राजस्व गुम्ने संघको भनाइ छ । कालोबजार ऐन तत्कालीन अवस्थामा आवश्यक भएपनि अहिलेको खुलाबजार अर्थतन्त्रमा यसको औचित्य समाप्त भइसकेको संघको भनाइ छ ।
त्यसैगरी टुटेफुटेका र म्याद गुज्रेका वस्तु नष्ट गर्ने सहज कानुनीव्यवस्था नहुँदा व्यवसायीले त्यस्ता सामान नगदमा बिक्री गरेको भन्दै बिल काटेर राजस्व तिर्नुपरेको संघको गुनासो छ । टुटेफुटेका र म्याद गुज्रेका सामान नष्टगर्ने कानुनी व्यवस्था र उपयुक्त संयन्त्र नभएकै कारण उपभोग्य मिति सच्याएर सामान बिक्री गर्ने जस्तो अनुचित अभ्यास बेलाबेलामा भइरहेको संघको भनाइ छ । प्रतिनिधिमण्डलले आयातमा प्रतिबन्ध लागेका वस्तु सजिलै बजारमा पाइरहेको विषयमा पनि महानिर्देशक चिलुवालको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।