तनहुँ । गण्डकी प्रदेशका आर्थिक मामिलामन्त्री जीतप्रकाश आलेमगरले लोकतान्त्रिक गणतन्त्र कार्यान्वयनमा आएपछि लैङ्गिक हिंसामा कमी आएको बताएका छन् ।

राष्ट्रिय महिला आयोगद्वारा आज दमौलीमा आयोजित महिला हिंसा निवारणका लागि सुरक्षा निकायसँग रणनीतिक योजना बैठक तथा अन्तक्र्रियामा मन्त्री आलेमगरले महिलालाई जमिनको स्वामित्व दिने व्यवस्थाले आत्मनिर्भर बन्न सहयोग पुर्‍याएको बताए ।

मन्त्री आलेमगरले भने, “नयाँ संविधान कार्यान्वयनमा आएसँगै आर्थिक रूपमा प्रताडित हुने महिलालाई अधिकार प्रत्यायोजन भएको र पुत्रलाभ हुनैपर्छ भन्ने अन्धविश्वासमा कमी आएको छ ।” उनले विगतमा हुने महिलाको सहभागिता निषेधलाई विसं २००७ को आन्दोलनले हरेक क्षेत्रमा सहभागिता बढाउन मद्दत पुर्‍याएको स्मरण गरे ।

बहुदल आएपछि सरकार, राजनीतिक दललगायत विभन्न पक्षबाट सहभागिता बढ्दै गएको उल्लेख गर्दै मन्त्री आलेमगरले हरेक क्षेत्रमा महिला सहभागिता बढ्दा नै अहिले हिंसा न्यूनीरकण हुँदै गएको दाबी गरेका छन् ।

राष्ट्रिय महिला आयोगका अध्यक्ष कमला पराजुलीले विभिन्न क्षेत्रमा आवद्ध भएर अगाडि बढ्ने क्रममा समाजबाट हुने हिंसाले विस्थापित गराउने गरेको बताए । उनले समाजमा महिलालाई स्थापित गराउन राजनीतिक दल, समाजले भूमिका खेल्नुपर्नेमा उनको जोड थियो ।

“गणतन्त्र आएसँगै प्रत्येक जिल्लामा रहेका महिला विकास कार्यालय हटाउँदा महिलाले सहज रुपमा सेवाबाट वञ्चित हुनुपरेका गुनासो आयोगमा आउने गरेको र यस्ता समस्या समाधान गर्न कठिन भएकाले प्रदेश र स्थानीय सरकारसम्म विस्तार गर्न सके स्थानीय महिलाको समस्या समाधानमा सहज सहयोग पुग्ने अध्यक्ष पराजुलीले बताए ।

जिल्ला समन्वय समिति तनहुँका प्रमुख शान्तिरमण वाग्लेले महिलालाई आर्थिक रुपमा निर्भर बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले महिलालाई शारीरिक रुपमा सबल बनाउन सके हिंसा स्वतः न्यूनीकरण हुनसक्ने बताए । लैङ्गिक हिंसा परिवारका सदस्यबाट हुने गरेको भन्दै प्रमुख वाग्लेले तुलनात्मक रुपमा गण्डकी प्रदेश हिंसा न्यून रहेको दाबी गरे ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविलाल रिजालले हाम्रा सैद्धान्तिक र धार्मिक मूल्य मान्यतालाई आरोप लगाएर मनोवृत्तिमा परिवर्तन ल्याउन नसक्दा हिंसाका घटना हुने गरेका बताए । धर्म, परम्परागत मूल्य मान्यताले नै महिलालाई सम्मान गर्नुपर्छ भन्ने आस्थालाई बुझ्न आवश्यक रहेको उनले बताए ।

राष्ट्रिय महिला आयोगका सदस्य एवं प्रवक्ता कृष्णकुमारी पौडेल खतिवडाले महिलामाथि हुने हिंसाले पीडित बनेका महिलाको सुरक्षाको लागि सरकारले तत्काल बजेट व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताए । गण्डकी प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले आयोग स्थापना र बजेटको व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा उनको जोड छ । उनले भने “गण्डकी प्रदेशका हिंसामा परेका महिलाको समस्या समाधानका लागि यहीँ आयोगको कार्यालय स्थापना गर्नु आवश्यक छ ।”

तनहुँका प्रहरी उपरीक्षक अवदेश विष्ट क्षेत्रीले अधिकांश पुरुष वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा महिला हिंसामा पर्ने गरेको बताए । उनले भने , “श्रीमान विदेशमा हुँदा परिवारबाट छुटिएर बस्ने गर्दा महिलामा विभिन्न खालका हिंसामा पर्ने गरेका छन् । महिला शारीरिक एवं आर्थिक समस्यामा पर्दछन ।”