काठमाडौं । गत हप्ता पश्चिम नेपालको जाजरकोट रामीडाँडा केन्द्रविन्दु बनाएर गएको भूकम्पले ठूलो मात्रामा जाजरकोट र रुकुम पश्चिमको धनजनको क्षति भएपछि स्थलगत अध्ययनमा गएको संसदीय समितिले राहत वितरण प्रभावकारी हुन नसकेको निष्कर्ष निकालेको छ ।

संसदको राज्इ ब्यवस्था तथा सुशासन समितिले भौगोलिक विकटता, जनशक्ति अभाव तथा व्यवस्थापनको कमीले राहत वितरणमा विलम्ब भएको, ढुवानी खर्च अभाव देखिएको लगायतका विषय समेटेर प्रतिवेदन तयार पारेको छ ।

उक्त प्रतिवेदन आज समितिले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भेटेर बुझाउने तयारी गरेको समिति सभापति रामहरि खतिवडाले जानकारी दिए ।

समितिले प्रभावित क्षेत्रको अवस्था र अब चाल्नुपर्ने कदमसहित सुझाव प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई बुझाउन लागेको हो ।

‘भूकम्प प्रभावित क्षेत्रको स्थलगत अध्ययन प्रतिवेदन शनिबार प्रधानमन्त्रीज्यूलाई बुझाउँछौँ । यसका लागि दिउँसो २ बजेको समय लिएका छौँ,’ सभापति रामहरि खतिवडाले भने ।

सभापति खतिवडाका अनुसार राज्य व्यवस्था समितिले सरकारलाई भूकम्प प्रभावितका लागि दीर्घकालीन र अल्पकालीन कार्ययोजना तयार गर्न सुझाव दिएको छ ।

पुनस्र्थापना र पुनर्निर्माणका लागि नयाँ कार्ययोजना ल्याउन भनेको छ । प्रदेश र स्थानीय तहसँग प्रभावकारी समन्वय गरेर अघि बढ्ने नीति बनाउनुपर्ने औँल्याएको छ । अस्थायी आवास यथाशीघ्र निर्माण गरेर प्रभावित नागरिकलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने आवश्यकता पनि औँल्याएको छ ।

आगामी योजना तर्जुमा गर्दा पूर्वतयारीका लागि सामग्रीहरू यथेष्ट ठाउँमा राख्ने र त्यसलाई प्रदेश र स्थानीय संरचनामार्फत कसरी परिचालन गर्ने मोडालिटी तय गर्न समितिको सुझाव छ ।
साथै, अहिले संघमा उठेको राहत तुरुन्त स्थानीय तहमा पुर्‍याएर तिहारअगाडि नै वितरण गरिसक्नुपर्नेमा समितिको जोड छ । तिहारलगत्ततै टहरा निर्माणमा तुरुन्त लाग्नुपर्ने, त्यसका लागि बजेट विनियोजन तथा भूकम्प प्रतिरोधात्मक घर निर्माणको खाका बनाउन समितिले आफ्नो प्रतिवेदनमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । छिटो–छरितो स्थानीय साधन–स्रोत परिचालन गरेर भूकम्पप्रतिरोधी घर निर्माण गर्नुपर्ने समितिको सुझाव छ ।

प्रदेश र स्थानीय तहसँग चुस्त समन्वयको प्रणाली विकास गरेर विपद्मा जनपरिचालनको मोडल बनाउन, विपद्को बेला आत्मनिर्भर मानसिकता विकास गर्न समितिले जोड दिएको छ ।