काठमाडाैं । उच्च अदालत पाटनले राप्रपाको पार्टी कार्यालय नभत्काउन आदेश दिएको छ ।

उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश हरिप्रसाद पौडेल र पुरुषोत्तम ढकालको संयुक्त इजलासले बुधबार पार्टी कार्यालय नभत्काउन काठमाडौं महानगरपालिकाको नाममा आदेश दिएको हो ।

अदालतले व्यक्तिको नाममा रहेको पार्टी कार्यालय भवनको नक्सापास गरिदिन पनि परमादेश दिएको छ । यसअघि न्यायाधीश सुभाष पौडेल र नारायण प्रसाद पौडेलको संयुक्त इजलासले रिट निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म निवेदकको उक्त जग्गामा निर्मित भवन भत्काउने कार्य नगर्न नगराउन काठमाडौं महानगरपालिकाको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

गत साउन १५ गते काठमाडौं महानगरपालिकाले हाइटेन्सन लाइनमुनि रहेको राप्रपाको धुम्बाराहीस्थित कार्यालयको संरचना अवैध रहेको भत्काउन प्रयास गरेको थियो । तर, त्यतिबेला राप्रपाका नेता कार्यकर्ताको अवरोध र त्यसपछिको वार्तापछि महानगरपालिकाले २१ दिनको समयसीमा दिएको थियो । भवन खाली गर्न दिइएको २१ दिनको समयमा घरधनीलाई प्रयोग गर्दै राप्रपा अदालत पुगेको थियो । अब राप्रपाको कार्यालयमा महानगरको डोजर नचल्ने भएको छ ।