काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री एवम् नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले नेपालस्थित भारतीय राजदूतावासलाई सोझै २० करोडका योजना लागू गर्न दिने सम्झौताको विरोध गरेका छन्

नेपाल र भारतबीच ‘उच्च प्रभावयुक्त सामुदायिक विकास आयोजना’का नाममा भएको सो सम्झौता आश्चर्यजनक भएको उनको भनाई छ ।

बिहीबार नेपाल–भारत परराष्ट्रमन्त्री स्तरीय संयुक्त आयोगको बैठकमा  २० करोड रूपैयाँसम्म खर्च गर्न सक्ने गरी उच्च प्रभावयुक्त सामुदायिक विकास आयोजना (एचआइसिडिपी) सम्बन्धि सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो। 

नेपालजस्तो सार्वभौमसत्ता सम्पन्न र स्वतन्त्र राष्ट्रका लागि यो सम्झौताको बुँदा राष्ट्रघाती भएकाे भन्दै शुक्रबार बिहान विज्ञप्ति निकालेर त्यो सम्झौता तुरून्त रद्द गर्न भनेका छन्।

साथै उनले सम्झौता तुरुन्त रद्द नगरे आन्दोलन हुने चेतावनी समेत दिएका छन् ।