काठमाडौं । राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका उम्मेदवार छनोटमा नेपाली कांग्रेसका दुई महामन्त्रीले असहमति जनाएका छन् ।

साेमबार सामाजिकसञ्जालमार्फत महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले फरक मत राखेका हुन् ।

पार्टीको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति र संसदीय बोर्डको बैठकले राष्ट्रिय सभा उम्मेदवारका लागि साेमबार १० जना उम्मेदवार टुंगो लगाएको थियो।

उम्मेदवार छनोट गर्दा मापदण्ड पालना नभएको र आग्रहपूर्ण निर्णय गरिएको भन्दै महामन्त्री गगन थापाले लिखित असहमति राखेका छन्।

महामन्त्री गगन थापाको फरक मत यस्तो छ –

१. हाम्रो संविधानले राष्ट्रिय सभामा खासगरी प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व हुन नसकेमा जाती, वर्ग र क्षेत्रको प्रतिनिधित्व र राष्ट्रिय जीवनका विभिन्न क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान पु¥याएका एवं विज्ञ व्यक्तिहरूको उपस्थितिको परिकल्पना गरेको छ । यसैगरी नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको पौष १२–१४ गतेसम्म बसेको बैठकले राष्ट्रिय सभाको उम्मेदवार चयन सम्बन्धमा ‘हालसम्म कुनै पनि अवसर नपाएका वा विभिन्न कारणले अवसरबाट वन्चित भएका योग्य तथा लोकप्रिय व्यक्तिलाई प्राथमिकता दिने’ लगायतको मापदण्ड तय गरेको थियो ।

संसदीय बोर्डको आजको बैठकले उम्मेदवारको चयन गर्दा माथि उल्लेखित पक्षमा यथेष्ट ध्यान पुर्याउन सकेन ।

२. यो निर्णयले पार्टीमा कुनै पनि आग्रह नराखिकन निर्णय हुन्छ, सबै तह र तप्काका साथीहरूलाई समान ढंगले न्यायको अनुभूति र अवसरमा स्थान हुन्छ भन्ने विश्वासलाई पुनः एकपटक खण्डित गरेको छ । यस्तो आग्रहपूर्ण निर्णयले पार्टीभित्रको लोकतन्त्रलाई समेत थप कमजोर बनाउँछ ।

अतः आजको निर्णयप्रती मेरो लिखित असहमति रहेको छ । मेरो असहमतिको बाबजुद बैठकमा बहुमतले गरेको निर्णय कार्यान्वयनमा जाँदा मेरो पूर्ण संलग्नता रहने नै छ ।

यस्तै उम्मेदवार चयनको समग्र सन्दर्भमा सभापति शेरबहादुर देउवाको कार्यशैलीप्रति असहमत हुँदै महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले राष्ट्रिय सभाको विशिष्टता बढाउने कर्तव्य दलहरुकै हो भन्ने हेक्का कांग्रेसले नराखेको, समावेशीताको सिद्धान्तमा विधानमा भए पनि व्यवहारमा लागू नभएको, योगदान र योग्यता बोकेका सयौं भए पनि जिम्मेवारीको अवसर न्यायोचित नभएको लगायतकाका विषयमा विमति राखेका छन् ।

महामन्त्री शर्माले प्रश्न गरेका छन्- ‘नेतृत्वले फरक विचार समूह गाँस्ने कि एक्लै बढ्ने रु फरक विचार समूहले भाग मात्र लिने कि न्यायोचित प्रतिनिधित्व खोज्ने ?’

महामन्त्री शर्माका ६ बुँदे विमति –

१. उम्मेदवार चयनको समग्र सन्दर्भमा सभापतिको कार्यशैलीसँग प्रष्ट असहमत

२. संसदीय बोर्डलाई पूर्णता नदिएर हामी पदाधिकारीले मात्रै निर्णय गर्ने भए विधानमा किन राखेको ?

३ राष्ट्रिय सभाको विशिष्टता बढाउने कर्तव्य दलहरूकै होइन र ? कांग्रेसले यो हेक्का राख्नुपर्छ कि पर्दैन ?

४. समावेशिताको सिद्धान्त विधानमा कि व्यवहारमा ?

५. नेतृत्वले फरक विचार समूह गाँस्ने कि एक्लै बढ्ने ? फरक विचार समूहले भाग मात्र लिने कि न्यायोचित प्रतिनिधित्व खोज्ने ?

६. राष्ट्रिय सभाकै नेतृत्व गर्ने गरी अपवाद स्विकार्य, अन्य सोझै र प्रष्ट अस्वीकार्य । योगदान र योग्यता बोकेका सयौं साथी हुनुन्छ, जिम्मेवारीको अवसर न्यायोचित हुनुपर्छ ।