हामीलाई हाम्रो सिंहदरबार पुग्नै कठिन छ : त्रिवेणीका स्थानीय

त्रिवेणी (नवलपरासी) । नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व) नवलपुरको विनयी त्रिवेणी गाउँपालिका–६ / ७ का बासिन्दालाई पालिका कार्यालय र जिल्ला सदरमुकाम कावासोती पुग्नै कठिन हुने गरेको छ ।
“घरघरमा सिंहदरबार भन्थे, नागरिकता बनाउन करिब ८० किलोमिटर टाढा कावासोती पुग्नुपर्छ, पालिका कार्यालय पुग्नै ४० किलोमिटर टाढा छ”, त्रिवेणीका स्थानीय विनयकुमार थापाले भने, “हामीलाई हाम्रो सिंहदरबार पुग्नै कठिन छ ।”
त्रिवेणी क्षेत्रका दुईवटा वडाका बासिन्दाले सहज बाटो नहुँदा धेरै दुःख खेप्नुपरेको उनले बताए । “हामीलाई आपत् छ, सदरमुकाम र पालिका जानुपर्ने कुनै काम नपरे हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ, यति दुःख दिएर हामीलाई गण्डकीमा राख्नुभन्दा लुम्बिनी प्रदेशमा गाभिदिए हुने”, उनले भने ।
सदरमुकाममा कुनै काम लिएर जानुपरे दुःखसँगै रु आठ–दश हजार खर्च बोकेर हिँड्नुपर्ने अवस्था रहेको त्रिवेणीका विष्णुप्रसाद चौलागाईँले बताए । त्रिवेणी–दुम्कीबास बाटो खोल्छौँ भनेको धेरै समय बितेपनि अझै समस्या उस्तै रहेको उनले गुनासो गरे । “बाटो खोल्छौ भनेको यति समय बिते, प्रदेशका मुख्य व्यक्ति आउनेजाने गरेकै छन्, तर खोल्ने सुरसार छैन, अब त बाटो खुल्ने आशा पनि मरिसकेको छ”, उनले भने ।
लुम्बिनीमा राखे धेरै सहज हुने जनाउँदै चौलागाईँले थपे, “यहाँ घरको भात खाएर साइकलमा गएर नागरिकता बन्छ, मालपोतको काम हुन्छ, उहाँ कहाँ घुमेर पुग्नुपर्छ, सरकारलाई आग्रह छ । हाम्रा लागि कि बाटो खोलिदेऊ नत्र लुम्बिनीमा मिलाइदेउ ।”
त्रिवेणी–दुम्कीबास सडक नखोलेसम्म त्रिवेणी क्षेत्रका दुई वडाका बासिन्दाको भलाइ नहुने वडा नं ६ का वडाध्यक्ष नुरेन्द्र शाहले बताए । बाटो नखुल्दा आफ्नै पालिका पुग्नसमेत कठिन अवस्था रहेको उनले बताए । बाटो नखोल्ने र गण्डकीमा रहने हो भने यहाँका जनतालाई कुनै भलो नहुने उनको तर्क छ ।
“पालिका जान ४० किलोमिटर पर पुग्नुपर्छ, त्यसमा दाउन्नेको जोखिमपूर्ण यात्रा गर्नुपर्ने उस्तै दुःख छ, गण्डकीमा हुँदासम्म राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक हिसाबले यहाँका जनताको कुनै भविष्य छैन”, वडाध्यक्ष शाहले भने , “यहाँका दुई वडालाई लुम्बिनी प्रदेशमा गाभिँदा बरु जनताको भलो ।”
त्रिवेणी–दुम्कीबास सडक खोल्ने विषय गाउँपालिकाले पटकपटक उठान गरिरहेको गाउँपालिका अध्यक्ष घनश्याम गिरीले बताए । यो सडक समग्र विनयी त्रिवेणीको र गण्डकी प्रदेशको भविष्यसँग जोडिएकाले सडक खोल्नुको विकल्प नभएको उनले बताए । त्रिवेणी क्षेत्रका स्थानीयको सहजता, समग्र पालिका र प्रदेशको आर्थिक विकाससँग त्रिवेणी–दुम्कीबास सडक जोडिएकाले यसलाई खुलाउने विषयमा प्रदेश, सङ¬्घ र स्थानीय सरकार एक भएर लाग्नुपर्ने बताए ।
गत शुक्रबारमात्रै त्रिवेणी आउनुभएका गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले प्रदेश सरकारले त्रिवेणी–दुम्कीबास सडक खोल्न उच्च प्राथमिकता दिने बताएका थिए ।
प्रदेश सरकारले कोरला–त्रिवेणी जोड्ने लक्ष्य राखेकाले दक्षिणतर्फको भारतसँग जोडिएको त्रिवेणीनाकालाई खोल्न लागिपरेको उनले बताए । “गण्डकी प्रदेश सरकारको प्रमुख दायित्व र प्राथमिकतामा यो बाटो खोल्ने र गजेन्द्रमोक्षधामबाट मुक्तिनाथसम्मको यात्रा सरल र सहज बनाउने रहेको छ”, मुख्यमन्त्री पाण्डेले भने, “यसका लागि म मेरो पूर्ण शक्ति लगाउँछु ।” निकुञ्ज र वन ऐनका कारण सडक निर्माणमा समस्या उत्पन्न भएकाले देखिएका समस्याको समाधानसँगै प्रारम्भिक चरणका काम क्रमशः गर्नुपर्ने उनले बताएका थिए ।
नवलपुरको दुम्कीबासबाट बगुवन हुँदै त्रिवेणीसम्म १९ किलोमिटर दूरी पर्दछ । बगुवनसम्म अहिले पनि यातायात सञ्चालन हुने गर्दछन् । बगुवनबाट त्रिवेणीसम्म १६ किलोमिटर पर्दछ । यसमा करिब सात किलोमिटर क्षेत्रमा निकुञ्जले वन्यजन्तुको चरिचरन क्षेत्र बताउने गरेको छ । मध्यवर्ती क्षेत्र पर्ने र पुरानो हुलाकी सडक रहेको स्थानीयको भनाइ छ ।
विसं २०५९ अघि हुलाकी सडकका रूपमा रहेकामा यस खण्डमा विसं २०६३ मा सडकको मर्मत गरी यातायात सञ्चालन गरिएको थियो । हुलाकी सडकका रूपमा रहेको यस खण्डलाई गजेन्द्रमोक्ष जनतामार्ग नामकरण गरी विसं २०६३ असोजमा यातायात सञ्चालन गरिएको थियो । विसं २०६४ जेठमा निकुञ्जले वन्यजन्तु चरिचरनको क्षेत्र भनेर समेटेपछि यातायात सञ्चालनमा रोक लगाइएको स्थानीयको भनाइ छ ।
















आज कुन विदेशी मुद्राको विनिमयदर कति ?
मौसम पूर्वानुमान: कोशी र गण्डकीका उच्च पहाडी तथा हिमाली भू–भागमा हिमपातको सम्भावना
माघ १७ गते शनिबारको राशिफल, कस्ताे रहला तपाइकाे आजकाे दिन ?
रक्षा क्षमता घटाउने बिषयमा अमेरिकासँग कुनै वार्ता हुँदैन : इरान
इन्डोनेसियामा पहिरोका कारण मृत्यु हुनेको सङ्ख्या ३४ पुग्यो, दर्जनौं अझै बेपत्ता
भदौ २३ को दिन मैले गोली चलाउने कुनै पनि आदेश दिएको छैन : केपी ओली
पहाड र सहर बुझेँ, यसपटक मधेस बुझ्न सर्लाही आएँ : गगन थापा
पूर्वमन्त्री यादवसहित ८ नेता जसपा नेपालबाट निष्कासित
भ्रामक समाचार नलेख्न राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषको आग्रह
प्रतिक्रिया