शुक्रबार, फागुन १, २०८२

क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेविरुद्धको मुद्दाको पूर्णपाठ सार्वजनिक

मेरोन्यूज २०८० माघ १६ गते २२:४१


काठमाडौं । जिल्ला अदालत काठमाडौँले बलात्कार मुद्दामा दोषी ठहर भएका क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेको मुद्दाको आज सार्वजनिक गरिएको पूर्णपाठमा पीडितको कमजोर आर्थिक अवस्थाको फाइदा उठाएको उल्लेख छ ।

Advertisement
nepal life insurencenepal life insurence

न्यायाधीश शिशिरराज ढकालको इजलासले गत पुस २५ गते आठ वर्ष जेल सजाय, जरिवाना र क्षतिपूर्ति गरी रु पाँच लाख भराउने फैसलाको पूर्णपाठमा पीडित ‘गौशाला २६’ को कमजोर आर्थिक अवस्थाको फाइदा उठाएको उल्लेख छ ।

“निजको आर्थिक अवस्था अत्यन्त कमजोर रहेको तथा पारिवारिक अवस्था पनि राम्रो नरहेको भन्ने देखिन्छ”, पूर्णपाठकमा भनिएको छ, “सो कुरा घटना विवरण कागज गर्ने देव खनालले बकपत्र गर्दा ‘आफ्नो पारिवारिक स्थिति राम्रो छैन भनेर भन्थिन, आर्थिक सहयोग खोजिरहेको कुरा गर्थिन ।”

पूर्णपाठमा गौशाला २६ लाई बालिग ठहर गरेको क्रिकेटर लामिछानेले खेलाडीको रुपमा प्राप्त गरेको प्रसिद्धिको दुरुपयोग गरी पीडितको कमजोर आर्थिक अवस्थाको फाइदा उठाउँदै भेट गर्ने, घुमाउने अनि होटलमा एउटा मात्र कोठा लिएर गरेर करणी गर्ने मनसाय बनाएको उल्लेख छ ।

अदालतले गत पुस १३ गते गौशाला २६ माथिको बलात्कार मुद्दामा लामिछानेलाई दोषी ठहर गर्ने निर्णय गरेको थियो भने गत पुस २५ गते सजाय तोकेको थियो । लामिछानेविरुद्ध गत भदौ २१ गते २०७९ बालिका बलात्कार गरेको उजुरी परेपछि गत असोज २० गते अन्तर्राष्ट्रिय त्रिभुवन विमानस्थलबाट पक्राउ गरिएको थियो ।

निजविरुद्ध अनुसन्धान गरेर प्रहरीले सरकारी वकिलको कार्यालयमार्फत बलात्कारको मुद्दा जिल्ला अदालत काठमाडौँमा दायर गरेको थियो । उक्त मुद्दाको प्रारम्भिक सुनुवाइपछि अदालतले लामिछानेलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश गरेको थियो ।

उक्त आदेशविरुद्ध लामिछानेले उच्च अदालत पाटनमा दायर गरेको निवेदनमा गत पुस २८ मा न्यायाधीशद्वय रमेश ढकाल र ध्रुवराज नन्दको इजलासले रु २० लाख धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको भए पनि विदेश जान रोक लगाइएको थियो । लामिछानेले विदेश जान अनुमति माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए ।

न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधान र कुमार चुडालको संयुक्त इजलासले गत फागुन १५ गते लामिछानेलाई क्रिकेट खेलका लागि विदेश जाने अनुमति पनि दिएको थियो । अदालतले पूर्णपाठ सार्वजनिक भएसँगै क्रिकेटर लामिछाने फैसला चित्त नबुझेमा उच्च अदालत पाटनमा पुनरावेदन गर्न सक्नेछन् ।

प्रतिक्रिया