काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका नवनियुक्त अध्यक्ष भुपेन्द्र भण्डारीले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन् । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले नवनियुक्त अध्यक्ष भण्डारीलाई आज (मंगलवार) शपथ गराएकी हुन् ।

नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को फागुन ६ गतेको बैठकले भण्डारीलाई दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्षमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

सो अवसरमा मन्त्री शर्माले राष्ट्रहितलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्न अध्यक्ष भण्डारीलाई आग्रह गरिन् । अत्यन्त संवेदनशील क्षेत्रको रुपमा रहेको दूरसञ्चार क्षेत्रलाई गुणस्तरीय, सस्तो र सुलभ बनाउनुपर्नेमा जोड दिंदै उनले त्यसका लागि योजनाबद्ध पहल आवश्यक रहेको बताइन् ।

मुलुकको आर्थिक समृद्धिका लागि डिजिटल रुपान्तरण अपरिहार्य रहेको र त्यसका लागि दूरसञ्चार आधारभूत डिजिटल पूर्वाधार भएको उल्लेख गर्दै मन्त्री शर्माले चाँडोभन्दा चाँडो देशका सबै भूभागमा दूरसञ्चार सेवा पुर्याउने गरी काम गर्न सुझाव दिइन् ।

उनले सुशासनलाई ध्यान दिन पनि आग्रह गरिन्। सूचना प्रविधि नयाँ क्षेत्र भएको र यसमा प्रयोग हुने उपकरण तथा प्रणालीको खरिद र जडान प्रक्रियामा अन्य क्षेत्रबाट बढी अनियमिताको गुनासो आउने गरेकाले आगामी दिनमा त्यस्तो स्थिति आउन नदिन प्राधिकरणले विशेष ध्यान दिनुपर्ने उनले स्पष्ट गरिन् ।

दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामक निकाय दूरसञ्चार प्राधिकरणले नेपालको समग्र दूरसञ्चार र सूचना प्रविधि क्षेत्रको गुणात्मक रुपान्तरणमा ध्यान दिनुपर्नेमा पनि उनले जोड दिइन् ।

नवनियुक्त अध्यक्ष भण्डारीले राष्ट्रहित र नागरिकको सेवालाई केन्द्रमा राखेर काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । दूरसञ्चार क्षेत्रको बदलिंदो आयाम र आफ्नो दुई दशक लामो सूचना प्रविधि क्षेत्रको अनुभवका आधारमा दूरसञ्चार र सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा योगदान दिने उनले बताए। कार्यक्रमको सहजीकरण मन्त्रालयका सहसचिव बाबुराम भण्डारीले गरेका थिए ।

भण्डारी खुला प्रतिष्पर्धाबाट पाँच वर्षका लागि अध्यक्षमा नियुक्त भएका हुन्। निवर्तमान अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले राजीनामा दिएपछि अध्यक्ष पदमा खुला प्रतिष्पर्धाका लागि आव्हान गरिएको थियो । प्रतिष्पर्धाका लागि २५ जनाले आवेदन दिएकोमा सञ्चार सचिव रामकृष्ण सुवेदीको संयोजकत्वमा गठित सिफारिस समितिले भण्डारी, शैलेन्द्र गिरी र नवीन जिसीको नाम मन्त्रिपरषदमा सिफारिस गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्ले पहिलो नम्बर रहेका भण्डारीलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो ।