काठमाडौँ । विज्ञापन नियमन गर्ने ऐन, २०७६ का कतिपय प्रावधानहरु संविधानसंग बाझिएको दावी सहित सर्वाेच्च अदालतमा परेको रिटको आज सुनुवाई हुंदैछ ।

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा आज सो रिट निवेदन पेशीमा रहेको छ । चारबर्ष अघि दायर भएको रिटमा सञ्चार माध्यममा विज्ञापन प्रकाशन गर्नुअघि विज्ञापन बोर्डबाट स्वीकृती लिनुपर्ने तथा सम्पादक र प्रकाशकलाई विज्ञापन प्रकाशन गरेवापत सजाय गरिने प्रावधान संविधानसँग बाझिएको जिकिर लिइएको छ । 

अधिवक्ताद्धय अनन्तराज लुईंटेल र प्रतिभा उप्रेतीले सो ऐनका संविधानसंग बाझिएका प्रावधान खारेजीको माग गर्दै चारबर्षअघि रिट निवेदन दायर गरेका थिए । खासगरी विज्ञापन प्रकाशन गर्न पूर्व स्वीकृति लिनुपर्ने र प्रकाशन गरेवापत सम्पादक र प्रकाशकलाई सजाय गरिने प्रावधान संविधानको धारा १९ सँग बाझिएकाले खारेजीको माग समेत रिटमा गरिएको छ र विज्ञापन नियमन गर्ने ऐन–२०७६ अनुसार सरकारले विज्ञापन बोर्ड गठन गरेर काम शुरु गरेको छ । 

ऐनमा उल्लेख छ दफा १५ उपदफा (ख) मा संचार माध्यमबाट प्रशारण गरिने सामाग्रीको परीक्षण गर्न तोकिएको आधारमा मापदण्ड तयार गर्ने व्यवस्थाले प्रत्यक्षतः विज्ञापनमा पूर्व प्रतिबन्ध लगाएको दावी रिटमा गरिएको छ । त्यस्तो प्रावधानले अन्ततोगत्वा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता नै निस्तेज बनाउने उद्धेश्य लिएको जिकिर लिइएको छ । 

दफा २३ मा छापा तथा विद्युतीय सञ्चार माध्यमबाट प्रकाशन तथा प्रशारण हुने विज्ञापनले कानुन बमोजिमको मापदण्ड पूरा गरे या नगरेको विषयमा प्रदेश कानुन बमोजिम सूचना तथा सञ्चार सम्बन्धी विषय हेर्ने मन्त्रालयले अनुगमन तथा नियमन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको  र दफा २३ (३) मा नियम वा मापदण्डको पालना नगरेको पाइएमा विज्ञापन बन्द गर्न वा हटाउन सक्नेछ भन्ने व्यवस्था संविधानको धारा १९ को स्पष्ट रुपमा खिलाफमा बदरभागी रहेको दावी गरिएको छ । 

दफा २३ (४) मा सजाय गरिने र उपदफा (५) मा प्रदेश सरकारले नियमनको व्यवस्था निर्धारण गराउने व्यवस्था समेत उल्लेख भई बदरभागी छ । दफा २४ मा भएको छापा तथा विद्युतीय सञ्चार माध्यको विज्ञापनको अनुगमन र नियमन स्थानीयत तहले गर्न पाउने व्यवस्था समेत असंवैधानिक रहेको समेत रिटमा दावी गरिएको छ ।