त्रिवेणी (रुकुमपश्चिम) । सडक डिभिजन कार्यालय चौरजहारीले विभिन्न तीन ठाउँमा वर्षौँदेखि अलपत्र अवस्थाका मोटरेबल पुल निर्माणको ठेक्का सम्झौता तोड्ने प्रक्रिया सुरु गरेको छ ।

कार्यालयले मुिसकोट नगरपालिका नं ११ र १२ जोड्ने पितिबाङ खोला पुल, सानीभेरी गाउँपालिका वडा नम्बर २ र ४ जोड्ने मेघा पुल र आठविसकोट नगरपालिका वडा नम्बर ५ मा रहेको रग्दा जाजरकोट भेरी नदी माथिको पुलको ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो ।

ठेक्का लागेको वर्षौँसम्म पुल निर्माण अलपत्र अवस्था छोडिएकाले ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया सुरु गरिएको सडक डिभिजन चौरजहारीका प्रमुख तेजस्वी शर्माले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार राप्ती राजमार्ग अन्तरर्गत पर्ने पितिबाङ खोला पुलको ठेक्का सम्झौता २०७६ साल असार ८ गते भएको थियो । यो पुल निर्माण सम्झौता संरक्षण निर्माण सेवा प्रालि चिवनले २२ महिनाभित्र निर्माण सम्पन्न गरिसक्ने गरी सम्झौता गरेको थियो । तर पुल निर्माणको काम वर्षौँदेखि अलपत्र अवस्था छोडिएको छ ।

त्यसै रुकुम पश्चिमको स्यालाखदी र जाजरकोटको रग्दा जोड्ने भेरी नदि माथिको पुल निर्माणको ठेक्का २०७३ असार ३१ गते मृत सञ्जिवनी ग्याल्वा जेभी काठमाडौँले सम्झौता गरेको थियो । अर्को सानीभेरी गाउँपालिका–२ को पूर्तिमकाँडा र वडा नं ४ को गरायला जोड्ने मेघा पुलको काम भने अझै सुरुवात हुन नसकेको प्रमुख शर्माले जानकरी दिए ।

यो पुल निर्माण गर्न २०७१ साल मङसिर २ गते सपना सैलुङग जेभी ललितपुरले ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । यी तीनवटै पुल निर्माण अलपत्र अवस्थामा छोडिएको छ । पुलको काम अलपत्र अवस्थामा छोडेपछि कार्यालयले सम्बन्धित (आधिकारिक) व्यक्तिलाई १५ दिनभित्र लिखित जवाफसहित उपस्थित हुन भनेको छ । ।

कार्यालयसँग खरिद सम्झौता गरी तोकिएको समयावधिमा निर्माण सम्पन्न नगरेको, कार्य सम्पन्न गर्नलाई मौखिक, टेलिफोन तथा पत्राचार गर्दासमेत सम्पर्कमा नआएको कार्यालको भनाइ छ । कार्य सन्तोषजनक नदेखिएको र कार्य सम्पन्न गर्नतर्फ कुनै चासो नदेखिएकाले ठेक्का किन नतोड्ने ? सोसम्बन्धी स्पष्टिकरणसहित कार्य सम्पन्न हुन नसकेको कारण र कार्य सम्पन्न गर्न सक्ने स्रोत परिचालनको भरपर्दो योजना र कार्य सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धतासहित लिखित स्पष्टिकरणका साथ उपस्थित हुन सडक डिभिजन कार्याले चौरजहारीले अनुरोध गरेको छ ।

पन्ध्र दिनभित्र कार्य सम्पन्न गर्ने तदारुकता नदेखाएमा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ५९ तथा सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम १२८ बमोजिम तीन वटै ठेक्का तोडी कालो सूचीमा राखिने समेत सूचनामा उल्लेख गरिएको छ ।

नियमानुसार कार्य सम्पादन जमानत, धरौटी बापतको रकम तथा पेश्की रकमको १० प्रतिशत ब्याज जफत गर्नुका साथै सम्झौता अन्त्य भएको कारणले सम्झौता बमोजिम बाँकी रहेको कार्य पूरा गर्न आवश्यक रकम असुल उपर गरी कारबाही अघि बढाइने कार्यालयले चेतावानी दिएको छ ।