हेटौँडा । बागमती प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री जगन्नाथ थपलियाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कार्यक्रम सङ्घीयता मर्म अनुरूप लक्षित गर्ने बताएका छन् । मन्त्री थपलियाले प्रदेश सरकारले तर्जुमा गर्ने बजेट सङ्घीयताको पूर्ण कार्यान्वयन गर्ने तर्फ लक्षित गरिने बताए ।

सोमबार सदनमा प्रदेशसभा सदस्यहरूको प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले सङ्घीयताको मर्म र भावना अनुरूप प्रदेशगत संरचनालाई थप मजबुत र स्थायित्व दिने बताए । उनका अनुसार सन्तुलित र दिगो विकास, गरिबी निवारण र रोजगारीमा वृद्धि गर्नु नै प्रदेश सरकारको बजेटका सिद्धान्त, प्राथमिकता र कार्यक्रमको लक्ष्य रहेको स्पष्ट पारे ।

युवाको विदेश पलायन रोक्ने कार्यक्रम, उत्पादनका क्षेत्रहरूलाई लक्षित गरी बजेट विनियोजन, जनताका आधारभूत आवश्यकताको परिपूर्ति सेवा क्षेत्रहरूको सेवा विस्तार र सुधार, दिगो र वातावरण मैत्री पूर्वाधार विकासलाई महत्वका साथ अघि बढाउने उनको भनाई छ ।

‘सुशासन र पारदर्शिता, निर्वाहमुखीबाट उत्पादनमुखी कृषि, देशभित्र उपलब्ध सेवा र वस्तुहरूको आयात प्रतिस्थापन, सामाजिक समावेशीकरण र लैङ्गिक समानता, भाषा तथा संस्कृतिको प्रवर्धन, जलवायु परिवर्तनका असरहरूको न्यूनीकरण र अनुकूलन, सूचना प्रविधि र वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन, औद्योगिक विकास, शिक्षा र स्वास्थ्य, मन्त्रालयहरूको विषयगत सेवा विस्तारको लागि कार्यालय विस्तार लगायतका तमाम विषयहरूमा प्रदेश सरकार गम्भीर ढङ्गले लागिरहेको छ’ उनले भने ।

वातावरण संरक्षण प्रदेश सरकारको प्राथमिकतामा रहेकाले उक्त विषयहरूलाई समावेश गरिएको उनले बताए । वातावरण संरक्षणका क्षेत्रमा फोहोर मैला व्यवस्थापन मात्र होइन, कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण, जलाधार व्यवस्थापन जलवायु परिवर्तन अनुकूलन लगायतका क्षेत्रहरू समेत प्रदेश सरकारको प्राथमिकतामा रहेको मन्त्री थपलियाको भनाई छ । भाषा, कला, साहित्य लगायत सम्पूर्ण सांस्कृतिक पक्षहरूको प्रवर्धन र संवर्द्धनमा प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध रहेको उनले बताए ।

‘निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरी प्रदेशको आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक विकासमा योगदान पुर्याउन सङ्घीय र स्थानीय सरकारसँग आवश्यक समन्वयमा सार्वजनिक जग्गामा आधारभूत औद्योगिक पूर्वाधार निर्माण गर्ने र उक्त क्षेत्रमा लगानी गर्न निजी क्षेत्रलाई आह्वान गर्ने विषयलाई प्रदेश सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छ’ उनले भने ।

मन्त्री थपलियाका अनुसार प्रदेश सरकारले आयातित काठको निर्भरतालाई प्रतिस्थापन गर्दै दिगो वन व्यवस्थापन मार्फत काठ दाउरा उत्पादन, रोजगारीको सिर्जना र वन पैदावरको आयातलाई प्रतिस्थापन गर्ने विषयमा प्रदेश सरकारले जोड दिएको छ ।

सहकारी क्षेत्रको प्रभावकारी नियमन, व्यवस्थापन र विकासको लागि समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाको व्यवस्थापन समितिको काम कारबाहीलाई थप प्रभावकारी बनाउने योजना सरकारको रहेको छ ।