स्वास्थ्य कार्यालयको स्टोरमा म्याद गुज्रिएका औषधि

काठमाडौं । स्वास्थ्य कार्यालय नुवाकोटले पछिल्लो १० वर्षदेखि म्याद सकिएका औषधिजन्य सामग्री नष्ट गर्न बजेट अभावले भण्डारण कक्ष (स्टोर) मा राख्न बाध्य भएको छ । जिल्लामा रहेका स्वास्थ्य संस्थामार्फत बिरामीलाई निःशुल्क वितरण गर्न कार्यालयले खरिद गरेको र माथिल्ला निकायबाट प्राप्त गरेका औषधि उपभोग भएसँगै म्याद सकिएर थन्किएको कार्यालयका जनस्वास्थ्य अधिकृत झमप्रसाद आचार्यले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार म्याद सकिएका औषधि तोकिएका मापदण्डअनुसार नष्ट गर्ने प्रक्रिया पूरा गर्न बजेट अभावमा पछिल्लो १० वर्षदेखि स्टोरमा थन्किएको छ । ‘औषधि नष्ट गर्ने दुई विधि छन् । त्यसमा भएका रासायन हटाइ तातो भाडोमा जलाएर खरानी बनाउने अथवा त्यसलाई केलाएर धुलो बनाइ सिमेन्टसँग मिसाएर जमिनमा गाड्नुपर्छ,’ जनस्वास्थ्य अधिकृत आचार्यले भने, ‘कार्यविधिअनुसार नष्ट गर्न बजेट नहुँदा विगतदेखि थन्किदै आएका छौँ ।’
म्याद सकिएका औषधिजन्य सामग्रीमा विपद् र महामारीमा प्रयोग गर्ने औषधि धेरै छन् । कोभिड–१९ र भूकम्पको समयमा वितरण गर्न प्राप्त भएको तर, उपभोग नहुँदा म्याद गएका औषधि हालसम्म स्टोरमा थन्किएका छन् ।
बागमती प्रदेश सरकार मातहत पर्ने स्वास्थ्य कार्यालयमा पछिल्ला वर्षमा म्याद सकिएका औषधिको परिणाम वृद्धि हुँदै गएको छ । छोटो अवधिको म्याद रहेका र जिल्लाबाट माग नभई प्राप्त भएका औषधि खपत नहुँदा म्याद सकिएर थन्किने दर बढेको हो ।
विगत एक दशकदेखि जम्मा भएका ती औषधि ६० पोकाभन्दा बढी छन् । उक्त औषधिको खरिद लागत मूल्य यकीन नभए पनि तीन करोड हाराहारमा रहेको अनुमान छ । अब ती औषधि नष्ट गर्न करीब २० लाख बजेट आवश्यक पर्ने जनस्वास्थ्य अधिकृत आचार्यको भनाइ छ ।
कार्यालयको स्टोर साघुँरो र अव्यवस्थित छ । सोही स्थानमा म्याद गुज्रिएका औषधि गोदाम गर्दा सेवा प्रवाह चित्त बुझ्दो नदेखिएको उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नुवाकोटका अध्यक्ष इन्द्रबहादुर पण्डितको भनाइ छ ।
जिल्लाका स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्ने संस्थाको अनुगमन र औषधि वितरण प्रभावकारी बनाउन निर्देशन दिनुपर्ने कार्यालयको आफ्नै स्टोर भने अव्यवस्थित हुनु अस्वाभनीय देखिन्छ । एउटै स्टोरमा म्याद सकिएका र बिरामीलाई निःशुल्क वितरण गर्न जिल्लाका पालिका र स्वास्थ्य एकाइलाई उपलब्ध गराउने औषधि राख्नु कानुनी र नैतिकताले नमिल्ने उनको सुझाव छ ।

















सुरक्षा खतराको कारण घर छाडेका अष्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्री निवासमा फिर्ता
आज विभिन्न जिल्लामा असिना पानी, सबैभन्दा बढी वर्षा सङ्खुवासभामा
विगतमा एमाले हार्दा दाङ विकासको प्रतिस्पर्धामा पछाडि पर्याे – शङ्कर पोखरेल
मौद्रिक नीति अर्धवार्षिक समीक्षाः क्षेत्रगत कर्जा विस्तार र पूर्वाधार लगानीमा सहजीकरण
Nepal’s Cooperatives at Risk: Legal Concerns over RSP’s Policy
निर्वाचनमा तीन दिन सार्वजनिक बिदा दिन सिफारिस
लिचीबारी घुस प्रकरणमा रन्जिता श्रेष्ठलाई धरौटीमा छाड्न आदेश
निर्वाचन आयाेगले भन्याे– निर्वाचन चिह्नको भौतिक स्वरूप प्रयोग नगर्नु/नगराउनू
सशस्त्र प्रहरीका २३ बरिष्ठ उपरीक्षकहरु निर्वाचन अनुगमनमा
प्रतिक्रिया