नगर अस्पतालकै कर्मचारीको औषधी पसल अवैध

मोरङ। मोरङको पथरी शनिश्चरे नगर अस्पतालका छैटौं तहका अधिकृत प्रेमलाल लिम्बु (प्रेम) ले आफ्नो घरमै अवैध रूपमा औषधी पसल सञ्चालन गरेको पाइएको छ । पथरी शनिश्चरे ७ स्थित बकैना डाँडामा रहेको उनको घरमा दुईवटा वेड राखेर अवैध व्यवसाय सञ्चालन गरेपछि अनुगमन टोलीले सिलबन्दी गरेको औषधी व्यवस्था विभाग विराटनगरका फार्मेसी अधिकृत अनिल परियारले जानकारी दिए ।
कार्यालयको समयमा लिम्बुको श्रीमतीले औषधी पसल हेर्ने गरेको पाइएको छ । जहाँ विरामीहरुको चेकजाँच पनि हुने अनुगमनका टोलीले जनाएको छ । अनुगमनका क्रममा सो औषधी पसलमा म्याद गुज्रिएको औषधी पनि फेला परेको थियो ।
यसरी सरकारी जागिर र निजी व्यवसायलाई एकैसाथ सञ्चालन गर्दै आएको यो गम्भीर नियम उल्लङ्घनको प्रकरणले स्थानीय स्वास्थ्य सेवामा प्रश्न उब्जीएकोछ । यस्ता कार्बाहीले स्थानीय स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर र नैतिकतामा जोड दिएको छ । नगरपालिकाले यस्ता अवैध गतिविधिहरू विरुद्ध कडा कदम चाल्ने र स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ ।
लिम्बुकोसँगै अन्य तीन वटा अवैध औषधी पसल सिल गरिएको छ । बुधबार पथरी शनिश्चरे नगरपालिका, इलाका प्रहरी कार्यालय पथरी र औषधी व्यवस्था विभाग विराटनगरको संयुक्त टोलीले यस्ता पसलहरू सिलबन्दी गरेको हो ।
अनुगमनमा पथरी शनिश्चरे ९ को पुलचौकमा रहेको कुवेर भण्डारीको औषधी पसल, वडा नं. ६ को भातेगौँडा र वडा नं. ४ को सम्झना चौकमा रहेका हेमराज चन्द्रवंशीद्वारा सञ्चालित दुई औषधी पसलहरू पनि सिल गरिएको अनुगमन टोलीका संयोजक नगर उपप्रमुख देवीमाया काफ्लेले बताए ।
औषधी व्यवस्था विभाग विराटनगरका फार्मेसी अधिकृत परियारले पसलहरूसँग आवश्यक दर्ता प्रमाण–पत्र नभएको र म्याद सकिएका औषधिहरू बिक्री गरिरहेको पाइएकोले कार्बाही गरिएको बताए ।
नगर उपप्रमुख देविमाया काफ्लेको संयोजकत्वमा गरिएको अनुगमनमा इलाका प्रहरी कार्यालय पथरीका डिएसपी मोहन विक्रम दाहाल, नगरका स्वास्थ्य शाखाका सिअहेव एकराज खत्री, जनप्रतिनिधिहरू, सञ्चारकर्मीहरू र नगर प्रहरीको उपस्थिति रहेको थियो ।

















सुरक्षा खतराको कारण घर छाडेका अष्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्री निवासमा फिर्ता
आज विभिन्न जिल्लामा असिना पानी, सबैभन्दा बढी वर्षा सङ्खुवासभामा
विगतमा एमाले हार्दा दाङ विकासको प्रतिस्पर्धामा पछाडि पर्याे – शङ्कर पोखरेल
मौद्रिक नीति अर्धवार्षिक समीक्षाः क्षेत्रगत कर्जा विस्तार र पूर्वाधार लगानीमा सहजीकरण
निर्वाचनमा तीन दिन सार्वजनिक बिदा दिन सिफारिस
Nepal’s Cooperatives at Risk: Legal Concerns over RSP’s Policy
लिचीबारी घुस प्रकरणमा रन्जिता श्रेष्ठलाई धरौटीमा छाड्न आदेश
निर्वाचन आयाेगले भन्याे– निर्वाचन चिह्नको भौतिक स्वरूप प्रयोग नगर्नु/नगराउनू
सशस्त्र प्रहरीका २३ बरिष्ठ उपरीक्षकहरु निर्वाचन अनुगमनमा
प्रतिक्रिया