काठमाडौँ । गृह मन्त्रालयले सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकलाई राय-परामर्शका लागि अर्थ मन्त्रालय पठाएको छ।

विधेयकमाथि सरोकार भएकाहरूसँग छलफल गरेर गृह मन्त्रालयले राय-परामर्शका लागि शुक्रबार अर्थ मन्त्रालयको पठाएको गृह मन्त्रालयको कानुन महाशाखा प्रमुख सह-सचिव भरतमणि रिजालले जानकारी दिए।

सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको प्रधान कार्यालय हलचोकमा गत सोमबार विधेयकको मस्यौदामाथिको छलफलका क्रममा गृहमन्त्री रमेश लेखकले भदौ २१ गते नै विधेयकलाई अर्थ मन्त्रालयमा पठाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए।

अर्थ मन्त्रालयबाट राय-परामर्श प्राप्त भएपछि विधेयकलाई कानुन मन्त्रालय पठाइने छ। विधेयक त्यहाँबाट गृहमा आएपछि मन्त्रिपरिषद्मा पठाइने सहसचिव रिजालले जानकारी दिए।

नेपाल प्रहरी ऐन, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल ऐन र निर्वाचन ऐन सय दिनभित्र संसद्मा पुर्‍याउने गृहमन्त्री लेखकको लक्ष्यअनुसार नै काम भइरहेको उनले बताए। विधेयकमा सशस्त्र प्रहरी बल नेपालले गर्ने काम सीमा सुरक्षा नै हो भनेर विशिष्टीकृत गरिएको छ।

सीमामा हुने अपराध नियन्त्रण, सीमाको सुरक्षा, विपद्मा उद्धार, दङ्गा नियन्त्रण, सशस्त्र विद्रोह र आतङ्कवादी गतिविधिविरुद्ध काम गर्ने कुरा विशिष्टीकृत रूपमा व्यवस्था गरिएको सहसचिव रिजालले बताए।

उनकाअनुसार जवान, आधारभूत तहका प्रहरीलाई १६ वर्ष र जुनियर अधिकृतलाई १८ वर्षको पेन्सन अवधि कायम गर्ने, विभिन्न दर्जाको पूर्वानुमानयोग्य, बढुवा र सरुवाको व्यवस्था ऐनमा नै गर्न लागिएको छ।