जनकपुरधाम । यातायात व्यवस्था कार्यालय जनकपुरधामबाट ३५ हजार जनाले चालक अनुमतिपत्र (स्मार्ट लाइसेन्स) प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरेर पनि यहाँ नयाँ अनुमतिपत्र, नवीकरण तथा प्रतिलिपिका लागि निवेदन दिएकाहरूले स्मार्ट लाइसेन्स छापेर नआउँदा यस्तो समस्या भोग्नुपरेको हो ।

विगत अढाइ वर्षदेखि अनुमतिपत्र उपलब्ध गराउन नसकिएको कार्यालयको प्रशासन शाखाले जनाएको छ । यहाँ अनुमतिपत्रका लागि वार्षिक १० हजार व्यक्ति थपिइरहेका छन् । चालकले कार्यालयबाट काटेको रसिद तथा अन्य प्रमाणको आधारमा सवारीसाधन चलाइरहेका छन् ।

प्राप्त विवरणअनुसार चालक अनुमतिपत्रलगायत विभिन्न शीर्षकबाट कायालयले गत आर्थिक वर्ष २०८०र८१ मा रु ६३ करोड १५ लाख ३२ हजार राजस्व सङ्कलन भएको जनाइएको छ । त्यस अवधिमा सवारीकरबापत रु ४३ करोड ३३ लाख ५८ हजार दुई सय पाँच, सवारी दर्तासम्बन्धी दस्तुरबापत रु १० करोड ५७ लाख २८ हजार नौ सय १०, सवारी चालक अनुमतिपत्रबापत रु आठ करोड, ४३ लाख, २६ हजार पाँच सय, रु ३७ लाख ६५ हजार सात सय ६०, रुटपर्मिटबापत रु ४१ लाख ६८ हजार छ सय ४०, आयकरबापत रु एक करोड २३ लाख ३३ हजार एक सय ८०, सडक मर्मतसम्भारबापत रु पाँच लाख ५२ हजार चार सय ३१ तथा अन्य रु ४४ हजार राजस्व सङ्कलन भएको छ ।

उक्त अवधिमा ६८ वटा बस, २४ ट्रक, ३८ क्रेन तथा डोजर, छ वटा मिनि बस एवं मिनि ट्रक, ६६ कार र जीप, ५० पिकअप भ्यान, माइक्रो बस तीन, एम्बुलेन्स ११, टेम्पो एक हजार १०, इ–रिक्सा सात सय चार, मोटरसाइकल छ हजार दुई सय ८१, ट्याक्टर तथा पावर टेलर एक सय ६७, इ–भ्यान २८, इ–कार १९ तथा इ–माइक्रोबस सात वटा दर्ता तथा नवीकरण भएका कार्यालयले जनाएको छ ।

मधेस प्रदेश सरकारअन्तर्गत यहाँका आठ जिल्लामा यातायात व्यवस्था कार्यालय सञ्चालनमा छन् ।