काठमाडौं । लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका लागि नीति, कानुनले सम्वोधन नगर्दा नेपाल सरकारले दिएको सबै किसिमका सेवा, सुविधाबाट बञ्चित हुनुपरेकोे सरोकारवालाले बताएका छन् ।

मितिनि नेपालद्वारा आइतवार राजधानीमा आयोजित “लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसख्यक समुदायका सवालहरु सम्वोधनमा सांसदहरुको भूमिका” विषयको अन्तरक्रियात्मक कार्यक्रममा सहभागी सरोकारवालाले नेपाली नागरिक भएर पनि राज्यले दिने सबै खाले सुविधाबाट बञ्चित हुनुपरेको गुनासो गरेका हुन् ।

सो अवसरमा अधिवक्ता सविन श्रेष्ठले भने,“लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकको अधिकारलाई संविधानको धारा १६, १८लगायतले भेदभाव रहित जीवन बाँच्न पाउने अधिकारको ग्यारेन्टी गरेको, साथै यस अघि सुनिलबाबु पन्त र दिलु बडुजालगायतको मुद्दामा भएका फैसलाले समग्र यौनिक तथा अल्पसख्यकको अधिकारको ढोका खोले पनि नीति,कानुनमा महिला र पुरुष मात्र लेखिदा यस समुदायले राज्यले दिने सुविधा पाएका छैनन् ।”

प्रतिनिधीसभाको महिला र सामाजिक मामिला समितिका सभापति किरण शाहले यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको सवालमा नीतिगत सम्वोधनको लागि विविध विषयगत छलफल गरेर उनीहरुलाई नेपाली नागरिक भएर पाउने सबै खाले अधिकारको प्रत्याभूतिका लागि प्रयास गरिने बताए ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका उपसचिव नवराज सापकोटाले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको मानव अधिकारको हकको कार्यान्वयनका लागि आयोगले वि.स. २०७७ सालमा गरेको अध्ययनको आधारमा २४ बुँदाको सिफारिस गरेको बताए ।

मितिनी नेपालका अध्यक्ष लक्ष्मी घलानले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका लागि विगतमा भन्दा केही सजिलो र केही समाजले बुझ्दै आए पनि नीतिहरुमा महिला÷पुरुष मात्र भनेर लेखिएकोले विवाह, जन्म दर्तामा समस्या, धर्म सन्तान पाल्न, पैत्रिक सम्पती पाउन, राज्यले दिने ज्येष्ठ नागरिक भत्ता, एकल महिलाको भत्ता पाउन नसकेको बताइन् ।

कार्यकारी निर्देशक सरिता केसीले यस समुदायको नागरिकलाई घरदेखि नै अपहेलना हुने, रोजगारीमा विभेद र सरकारले दिने सबै खाले सुविधाबाट बञ्चित पारिनुले यस देशमा नागरिक भएर पनि कष्टपूर्ण जीबन बाँच्न वाध्य भइरहेको बताइन् ।