शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्ज विस्तारका क्रममा विस्थापित परिवारका समस्या समाधानका लागि गठित आयोगले काम थालेको छ। आयोगका नवनियुक्त अध्यक्ष पूर्वन्यायाधीश जयानन्द पनेरूले विस्थापित परिवार बस्दै आएको ढक्का शिविर पुगी प्रारम्भिक जानकारी लिएका छन्।

निकुञ्जबाट विस्थापित संघर्ष समितिका पदाधिकारीसँग आयोगका अध्यक्ष पनेरूले छलफल गरी समस्या समाधानका लागि आवश्यक राय लिए। विभिन्न समयमा गठन भएका आयोगका प्रतिवेदन अध्ययन गरी तीन महिनाभित्र नेपाल सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाइने अध्यक्ष पनेरूले जानकारी दिए।

विस्थापित परिवार, जनप्रतिनिधि, आयोगका पूर्वपदाधिकारीका रायसुझाव र स्थलगत अवलोकनका क्रममा देखिएका विषय प्रतिवेदनमा समावेश गरिने उनको भनाइ छ। उनले भने, ‘वास्तविक निकुञ्ज विस्थापित परिवारको पहिचान गरी पुनर्स्थापना र मुआब्जाका लागि सिफारिससहित प्रतिवेदन बुझाउँछौँ।’

निकुञ्ज पीडित संघर्ष समितिका सचिव गोविन्द नेपालीले वास्तविक र प्रतिवेदनमा छुटेका परिवारलाई प्रमाणित गरी पुनर्स्थापना गर्नुपर्ने सुझाव दिए। विगतमा आयोगले पुनर्स्थापनाका लागि छनोट गरेका हैसियत बिग्रेका वनको जग्गामा पुनर्स्थापना गराउनुपर्ने उनको माग छ।

तत्कालीन शुक्लाफाँटा वन्यजन्तु आरक्षका वार्डेन सूर्यबहादुर पाण्डेले विसं २०५८ मा जग्गा वितरण गर्न बाँकी परिवारलाई बस्दै आएको क्षेत्रको जग्गा नापजाँच गरी पुनर्स्थापना गर्नुपर्ने, पुनर्स्थापनाका लागि भएका आन्दोलनमा विस्थापित परिवारले कब्जा गरेको जग्गा पीडित परिवारलाई वितरण गर्नुपर्ने र बाँकी वास्तविक विस्थापितलाई उचित मुआब्जा दिनुपर्ने उनको भनाइ छ।

निकुञ्ज विस्तारका क्रममा विस्थापित ६ सय बढी परिवार कष्टपूर्ण रूपमा शिविरमा बस्दै आएका छन्। निकुञ्ज विस्थापित परिवारसँगै आयोगका अध्यक्ष पनेरूले सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा सदस्य दिवानसिंह विष्ट, बेलडाँडी गाउँपालिका अध्यक्ष हरिशचन्द्र रानालगायतसँग छुट्टाछुट्टै भेटघाट गरी समस्याबारे राय-सुझाव लिएका छन्।