नयाँदिल्ली। बंगलादेशकी पूर्वप्रधानमन्त्री शेख हसिनाविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएको छ ।बंगलादेशको एक अदालतले हसिनालाई नोभेम्बर १८ सम्ममा उपस्थित हुन आदेश दिएको बंगलादेशको अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी न्यायाधिकरण (आईसीटी) का प्रमुख अभियोजक मोहम्मद ताजुल इस्लामले यो जानकारी दिएका छन् ।

हसिनाविरुद्ध मानवअधिकार उल्लङ्घनका धेरै मुद्दाहरूमा अनुसन्धान भइरहेको छ । उनीमाथि विद्यार्थी आन्दोलनका क्रममा ज्यान गुमाएका धेरै विद्यार्थीको हत्या गरेको पनि आरोप छ । बंगलादेशमा शेख हसिनाको सुपुर्दगीको माग धेरै पटक उठेका छन् भने यस मामिलामा भारत पनि कूटनीतिक संकटको सामना गरिरहेको छ । शेख हसिनाका कारण दुई देशबीचको सम्बन्धमा पनि असर पर्ने अनुमान गरिएको छ ।

भारत र बंगलादेशबीच सन् २०१३ मा सुपुर्दगी सन्धि भएको थियो । अब प्रश्न उठ्छ कि बंगलादेशको अन्तरिम सरकारले शेख हसिनालाई सुपुर्दगीको माग गरेमा भारतले उसको अनुरोध स्वीकार गर्छ ? भारत र बंगलादेशबीचको सुपुर्दगी सन्धिअनुसार सीमा अतिवाद, आतंकवाद र राष्ट्रिय सुरक्षालाई खतरामा पार्ने अपराधमा संलग्न अपराधीलाई कुनै एक देशको अनुरोधमा फिर्ता पठाइनुपर्छ । विशेषत: व्यक्ति विरुद्ध लगाइएको आरोपलाई दुवै देशमा दण्डनीय अपराधको रूपमा वर्गीकृत गरिएको छ ।

सिनामाथि नरसंहार र हत्यालगायतका धेरै गम्भीर आरोपहरू लगाइएको छ । सन् २०१६ को परिमार्जन अनुसार सुपुर्दगीका लागि प्रमाणको आवश्यकता पनि खारेज गरिएको छ भने अब कुनै देशको अदालतले पक्राउ पुर्जी जारी गरेमा सुपुर्दगी गर्नुपर्दछ । तर सन्धिको धारा ६ बमोजिम अपराध राजनीतिक प्रकृतिको भए सुपुर्दगी अस्वीकार गर्न सकिने व्यवस्था भने रहेको छ । यसबाहेक, सैन्य अपराधसम्बन्धी मुद्दाहरूमा पनि सुपुर्दगी अस्वीकार गर्न सकिने व्यवस्था छ ।

गत जुलाईमा बंगलादेशमा आरक्षण विरुद्धमा राष्ट्रव्यापी विद्यार्थी आन्दोलन भएको थियो । एक महिनासम्म चलेको आन्दोलनमा चार सयभन्दा बढीले ज्यान गुमाएका थिए । त्यसपछि आक्रोशित विद्यार्थी राजधानी ढाकातिर र्‍यालीमा उत्रिएका थिए । अगस्ट ५ मा सुरक्षा कारण देखाउँदै शेख हसिनाले प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएर सेनाको हेलिकप्टरमा भारत उडेकी थिइन् । त्यसयता शेख हसिनाले भारतमा शरण लिएकी छिन् । उनले अमेरिका र बेलायतको शरण लिन खोजेकी थिइन् । तर दुवै देशले अस्वीकार गरेका थिए ।