काठमाडौं । कृषि भूमिमाथि अतिक्रमण, ग्रामीण क्षेत्रका कृषियोग्य भूमि बाँझो राख्ने प्रवृत्ति, जलवायु परिवर्तनको असरलगायतका गतिविधीमा सुधार गरेर खाद्य सुरक्षाका लागि संवेदनसिल हुनुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।

खाद्य अधिकार अभियानमा संलग्न विभिन्न सङ्घ संस्थाले ४४ औं खाद्य अधिकार दिवसको सन्दर्भमा सोमवार राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा नेपालमा खाद्य असुरक्षा बढ्न नदिनेबारे चर्चा गर्दै अभियन्ताहरुले सो कुरा बताएका हुन् ।

साउथ एसिया एलाइन्स फर पोवर्टी इ¥याटिकेसन परियोजनाका संयोजक प्रमाण अधिकारीले खाद्य अधिकार नागरिकको बाँच्न पाउने अधिकारको आधार हो, तर जलवायु परिवर्तन, कृषि भूमिमाथिको नियन्त्रण, भएका खेती बाँझो, सिंचाई, मलखाद्यको अभावमा खेती गर्ने किसानले उचित प्रतिफल प्राप्त गर्न नसकेको भन्दै यसप्रति राज्यको ध्यान जानुपर्ने बताए ।

नेपालको सन्दर्भमा नेपालको संविधानको धारा ३६ ले खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभूताको अधिकारलाई मौलिक हकको रुपमा स्थापित गरेको छ । साथै त्यसको कार्यान्वयनका सन्दर्भमा खाद्य अधिकार तथा खाद्य सुरक्षा ऐन २०७५ र नियमावली २०८१ बनेको अवस्थामा यसको पूर्ण कार्यान्वयनसहित हरेक नागरिकले खाद्य अधिकारको अनुभूति गर्न पाउनुपर्ने अभियानको माग रहेको छ ।

भोक र जलवायु परिवर्तन : जलवायु परिवर्तनका कारण खाद्यान्नको उत्पादन र वितरण प्रभावित भइरहेको, जलवायु परिवर्तनका कारण निम्तिएका बाढि पहिरोले नेपालका थुप्रै जिल्लाहरुमा खाद्यान्नको सङ्कट परेकोले त्यसतर्फ राज्यको ध्यान जानुपर्नेमा अभियानको जोड रहेको छ ।

त्यसैगरी जलवायु परिवर्तनको असर अविकसित र अल्पविकसित देशहरु बढि प्रभावित हुने भएकोले आगामी नोभेम्बर महिनामा अजरबैजान देशको बाकु शहरमा हुने २९औं जलवायु सम्मेलनमा नेपाललगायतका जस्ता अति कम विकसित राष्ट्रमा पर्ने जोखिमलाई सम्बोधन गर्ने विषयहरु प्राथमिकतामा राख्ने सन्दर्भमा नेपालले आवाज उठाउनुपर्ने अभियानको सुझाव रहेको छ ।