काठमाडौँ। राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घ नेपालले नेपालका विपद्सम्बन्धी कानुन र नीतिमा समावेश ‘अपाङ्गता समावेशी’ व्यवस्थालाई व्यवहारिक रुपमा प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग गरेको छ ।

महासंघका अध्यक्ष देवीदत्त आचार्यले राज्यले प्रदान गर्दै आएको अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको हक र अधिकारबाट अझै पनि ग्रामिण र दुर्गम भेगका नागरिक वञ्चित रहेको बताए ।

उनले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुका लागि सहायक सामग्री वितरण गर्ने सरकारी मापदण्डको कार्यान्वयनमा राज्य संयन्त्रहरु नै कमजोर रहेको बताएका छन् । सरकारले बनाएका नियम र कानूनमा उल्लेखित भएका कुराहरुलाई अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुका जीवनमा सुनिश्चित हुनेगरी राज्यले आफ्नो क्षमता विकास गन जरुरी रहेको उनको भनाइ छ ।

अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको ३३औँ अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको पूर्वसन्ध्यामा यहाँ आज पत्रकार सम्मेलन गरी पहुँचयुक्ततासम्बन्धी मापदण्ड अझै विस्तृत र अनिवार्य कार्यान्वयन गराउन सहरी विकास मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री कार्यालय, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले नियमित अनुगमन गर्नुपर्नेसमेत माग गरेको छ ।

“विपद् व्यवस्थापन र मानवीय संकटको अवस्थामा काम गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय निकाय र गैर सरकारी संस्थाका कामलाई अपाङ्गता समावेशी बनाउन पैरवी र प्राविधिक सहयोग गर्दै अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि कानुनमा भएका विभेदकारी व्यवस्थाहरू हटाउनका लागि पैरवी गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ”, विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

सोही अवसरमा महासङ्घका महासचिव सुगम भट्टराईले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको कानुनी क्षमताको स्वीकार्यतालाई सुनिश्चित गर्न र सहयोगमा आधारित निर्णय प्रक्रियालाई प्रवद्र्धन गराउन पहल गर्नुपर्ने र अपाङ्गताको परिभाषा र वर्गीकरणलाई वैज्ञानिक र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अनुसार बनाउन त्यसमा समेटिन नसकेका अपाङ्गता समूहलाई समेट्नका लागि पहल गर्नुपर्ने जोड दिए ।

अपाङ्ता भएका व्यक्तिहरूको ३३औँ अन्तर्राष्ट्रिय दिवस यही डिसेम्बर ३ तारिखमा विश्वभर विविध कार्यक्रम आयोजना गरी मनाइँदै छ । अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई उनीहरूको हक अधिकारको सुनिश्चितता गर्न, जनमानसमा चेतना फैलाउन, उनीहरूको पहिचान, आत्मसम्मान र स्वाभिमानलाई विश्वभर एकीकृत रूपमा प्रवद्र्धन गर्न सन् १९९२ देखि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस मनाउन थालिएको हो ।

यस वर्षको अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस २०२४ को मूल नारा अपाङ्गता अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि कार्यान्वयन र दिगो विकास लक्ष्यका अपाङ्गतासम्बन्धी सूचक प्राप्ति गराउने ध्येयमा आधारित छ । जसले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको नेतृत्व र निर्णय प्रक्रियामा प्रभावकारी भूमिका जोड दिन्छ ।

उक्त धारा २९ मा रहेको राजनीतिक अधिकार र सार्वजनिक जीवनमा सहभागितासँग सम्बन्धित छ । जसले अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई राजनीतिक प्रक्रियामा समान र प्रभावकारी रूपमा सहभागी हुने अधिकार प्रदान गर्दछ ।

त्यस्तै यो वर्षको नारा दिगो विकास लक्ष्यको लक्ष्य १० र १६ मा रहेको समावेशी समाजको विकास र सामाजिक न्याय प्रवद्र्धनसँग सम्बन्धित छ ।

यस वर्ष संयुक्त राष्ट्रसङ्घले तय गरेको अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस २०२४ को मूल ‘इम्पिलिफाइङ दि लिडरसिप अफ परसन्स विथ डिजाविलिटिज फर एन इन्क्लुसिभ एण्ड सस्टेनेबल फ्युचर’ रहेको छ भने सोही नाराको परिप्रेक्ष्यमा रही नेपाल सरकारद्वारा ‘समावेशी तथा दिगो भविष्यको पूर्वाधार, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको प्रवल नेतृत्व यसको आधार’ तय गरिएको छ ।