शुक्रबार, वैशाख १९, २०८२

लेटाङमा व्यावसायिक कफीखेती, एकै वडाका १२० परिवार खेतीमा तल्लीन

मेरोन्यूज २०८१ पुष १० गते ९:२७
This undated image shows coffee plants bearing fruits in a coffee farm in Resunga Municipality, Gulmi district. Photo courtesy: Gulmi speciality coffee/Facebook

बेलबारी (मोरङ)। कफीखेतीबाट प्रशस्त आम्दानी हुन थालेपछि परम्परागत खेतीलाई छाडेर लेटाङका किसान व्यावसायिक कफीखेतीतर्फ लागेका छन् । लेटाङ नगरपालिका–७ समला लाम्टेका राजविक्रम राई विद्यालयमा अध्यापन सकेपछिको बाँकी समय कफी उत्पादनमा गरिरहेका छन् ।

शिक्षक राईले अराविका जातको कफीका वार्षिक ४० हजार बिरूवा आफैँ तयार गर्नुभएको छ । नर्सरीबाट उत्पादित बिरूवा बिक्री गर्नुका साथै ६० रोपनी जमिनमा उहाँले खेती गर्नुभएको छ । “चार वर्षअघि रोपिएका बिरूवाले उत्पादन दिन थालेका छन् यसपटक१० क्विन्टलभन्दा बढी उत्पादन भयो”, राई भन्छन् ।

कफीको ‘फ्रेस चेरी’ प्रतिकिलो रु ९० का दरले बिक्री हुने गरेको छ । फ्रेस चेरीलाई ‘पल्पिङ’गरी ‘पार्चमेन्ट’ बनाई तयार गर्दा प्रतिकिलो रु चार सय ५० देखि पाँच सय ६० सम्ममा बिक्री हुने गरेको छ ।

राज एग्रीकल्चर फार्म नै सञ्चालन गर्नुभएका राईले “खाली जमिनमा व्यावसायिक ढङ्गले कफी उत्पादन गर्न सक्ने हो भने आकर्षक आम्दानी स्वदेशमा नै गर्न सकिन्छ”, भने, “वैदेशिक रोजगारीमा गर्ने लगानी यस क्षेत्रमा लगानी गर्ने हो भने मनग्गे आम्दानी गर्न सकिन्छ”, राईले जस्तै सोही वडाका एक सय २० परिवारले कफीको व्यावसायिक खेती गरेका लेटाङ– ७ का वडाध्यक्ष खगेन्द्रबहादुर लिम्बूले बताए ।

जिल्लाको भौगोलिक हिसाबले विकट मानिने यस ठाउँ कफीको उत्पादनसँगै तराई बसाइँ सर्ने क्रम रोकिएको छ अध्यक्ष राईले बताउनुभयो । वडा नम्बर ७ जस्तै वडा १ मा पनि व्यावसायिक कफीखेती सुरू भएको छ । यो वडामा पनि एक हजार रोपनी जमिनमा एक लाखभन्दा बढी कफीका बिरूवा रोपिएको वडाध्यक्ष विष्णुकुमार मगर बताउछन् ।

“यस अभियानमा स्थानीय दुई सय घरवपरिवार किसान आबद्ध छन्, जसले कृषि क्षेत्रको विकासमा सघाएको छ”, अध्यक्ष मगर बताउनुहुन्छ । लेटाङको कफीखेतीले कृषिमा आत्मनिर्भरता र आर्थिक समृद्धिको ढोका खोल्ने लेटाङ नगरपालिका प्रमुख भुपेन्द्रकुमार लावती बताउनुहुन्छ । नगरले उच्च प्राथमिकतामा कफीखेतीलाई राखेका उनले बताए ।

किसानलाई बीउको व्यवस्था, सिँचाइका लागि पोखरी निर्माण गरिदिने बताउँदै नगरप्रमुख लावती कफीको प्रशोधनमा प्राविधिक सहयोग र जैविक मल उत्पादनमा अनुदान दिइने योजना सुनाउछन् ।

प्रतिक्रिया