काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले व्यक्तिगत सूचनामा अनधिकृत पहुँच नदिन नेपाल टेलिकमको नाममा आदेश गरेको छ।

न्यायाधीश डा नहकुल सुवेदी र महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले २०८१ भदौ २५ गते गरेको फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक गर्दै आज सर्वोच्चले व्यक्तिलाई गोपनीयता, वैयक्तिक स्वतन्त्रता र सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक भएकाले त्यस्ता सूचनामा पहुँच नदिन भनेको हो।

‘कुनै पनि व्यक्तिको व्यक्तिगत लिखत, तथ्यांक र पत्राचार आदि कानुनबमोजिम बाहेक अनतिक्रम्य हुने संवैधानिक व्यवस्था छ, यस्तो हकको संरक्षण गर्नु राज्यको दायित्व हुने विषयमा विवाद भएन। व्यक्तिगत सूचनामा अनधिकृत रूपमा हुने कुनै पनि प्रकारको पहुँचले व्यक्तिको गोपनीयताको हक, वैयक्तिक स्वतन्त्रताको हक र सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकजस्ता मौलिकहकसम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्थाको समेत गम्भीर उल्लंघन हुने भएकाले बिलिङ प्रणालीको खरिद तथा जडान कार्यमा समेत त्यस्ता मौलिक हक संरक्षणको सुनिश्चितता र यससम्बन्धी खरिद प्रक्रियामा स्वार्थको द्वन्द्व नहुने अवस्थाको सुनिश्चितता गर्नू’, फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ।

फैसलामा बोलपत्रबमोजिम खरिद गरिने ‘बिलिङ’ प्रणालीमा नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड (नेपाल टेलिकम) का सेवाग्राहीको मोबाइल फोनमा रहेका सूचना र तथ्यांकसम्म आपूर्तिकर्ताको पहुँच पुग्ने र यसबाट नागरिकका संवेदनशील एवं गोप्य सूचना जोखिममा पर्ने भनी जिकिर लिएको अवस्था देखिएको उल्लेख छ। फैसलामा भनिएको छ, ‘त्यस्तो स्थिति उत्पन्न भएमा नागरिकका वैयक्तिक स्वतन्त्रता र मर्यादाको संरक्षण तथा राष्ट्रिय सार्वभौमिकता एवम् सुरक्षामा समेत गम्भीर आघात पर्न जान्छ।’

नेपाल टेलिकमले एकीकृत ‘बिलिङ’ प्रणालीलाई विस्थापित गरी ‘सीआरटीबी’ प्रणाली जडान गर्न गत चैत १८ गते बोलपत्रसमेत आह्वान गरेको थियो। उक्त कार्य नयाँ नभई त्रुटिपूर्ण, खर्चिलो र ग्राहकको गोपनीयता चुहिन सक्ने तथा नेपाल टेलिकमलाई आर्थिक क्षति हुने प्रक्रिया भएको भन्दै रीता कार्कीले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवदेन दायर गरेका थिए। उक्त निवेदनमाथिको सुनवाइपछि यस्तो फैसलामा भएको हो।

‘कुनै पनि सार्वजनिक निकायको खरिद प्रक्रिया स्वच्छ, पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी मितव्ययीसमेत हुनुपर्ने हुन्छ। लामो समयसम्म अवरुद्ध खरिद प्रक्रियाको पुनः सुरुआत गर्दा कम्पनीको सञ्चालक समितिले कम्पनीको हितलाई अधिकतम ख्याल गरी खरिद प्रक्रिया अघि बढाउने भनी निर्णय गरेको र खरिद प्रक्रियामा बोलपत्रका सर्तको व्याख्या गर्दा कम्पनीको अधिकतम हितलाई ध्यानमा राखी प्रत्यर्थी कम्पनीलाई थप आर्थिक व्ययभार नपर्ने गरी सम्झौताको व्याख्या तथा कार्यान्वयन गर्नू÷गराउनू’, फैसलामा भनिएको छ।