काठमाडौँ । पहिलो संविधानसभामा शारीरिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिबाट इन्द्रमाया गुरुङ सदस्य बनिन् । उनले नेकपा माओवादी केन्द्रबाट प्रतिनिधित्व गरिन् भने बहिरा अपाङ्गता भएका व्यक्ती राघवीर जोशीलाई नेकपा संयुक्त पार्टीले संविधानसभा सदस्य चयन गरेको थियो ।

संविधानसभा सदस्य इन्द्रमाया गुरुङ संविधानमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको सवाल समेट्न आफूले सक्दो प्रयास गरेको र केही बुँदा पार्न सफल भएको बताउँछिन् ।

उनले भनिन्, “पोलियोका कारण दुवै गोडा सुके । घिस्रिदै स्कुल पढ्न जाने क्रममा माओवादी ‘जनयुद्ध’ सुरु भयो । गाउँघरमा माओवादी पार्टीले उठाएको मुद्दाबारे गाईगुई सुन्थे । बुझ्दै जाँदा मलाई आन्दोलन परिवर्तन निम्ति भन्ने लाग्यो । पार्टीका निम्ति सके जति काम गरे । पार्टीले योगदान कदर गरी अपाङ्गता क्षेत्रका लागि आवाज उठाउने अवसर दियो ।”

राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घ नेपालका अनुसार, संविधानसभा सदस्यद्वय इन्द्रमाया गुरुङ र राघवबीर जोशीले पहिलोपटक राजनीतिक रूपमा प्रतिनिधित्व गर्ने अवसर पाएका थिए ।

गुरुङको प्रतिनिधित्व सहजै भएको होइन, आमरण अनसनपछि पार्टी नेतृत्व सदस्य बनाउन बाध्य भएको हो । पहिलो संविधानसभा सदस्य चयन गर्दा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको प्रतिनिधित्व गराइएन । त्यसपछि राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घ नेपालका पूर्व अध्यक्ष एवं अभियन्ता डा. वीरेन्द्रराज पोखरेलले आफ्नै नेतृत्वमा आमरण अनसन सुरु गरेका थिए ।

आमरण अनसन सुरु गरेकै दिन नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल “प्रचण्ड”ले तुरुन्तै भेटे । त्यसपछि अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई संविधानसभा सदस्य बनाउने प्रतिवद्धता दाहालबाट आएको थियो । त्यही प्रतिवद्धता पूरा गर्ने क्रममा इन्द्रमाया गुरुङलाई माओवादी केन्द्रले सदस्य बनाएको थियो ।

पूर्व अध्यक्ष पोखरेलले भने, “अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको आर्थिक अवस्था कमजोर भएको कारण राजनीतिक दललाई आर्थिक सहयोग गर्ने सामथ्र्य नै हुन्न । पार्टीमा दिनेका हकमा योगदानकै आधारमा समानुपातिकमा प्राथमिकतामा पर्ने वातावरण पनि बनेको छैन । प्रत्यक्षमा लड्न पनि आर्थिक, सामाजिकलगायतका अवस्था नै बाधक बन्छ । पार्टीले टिकट पत्याउने वातावरण पनि बनेको छैन ।”

राजनीतिक दलले समानुपातिकका लागि मनोनयन दर्ता अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न निर्वाचनसम्बन्धी ऐन, नियममै संशोधन गर्नुपर्ने मागसहित २०७४ साल कात्तिक ६ गते सर्वोच्च अदालतमा उनले रिट दायर गरेका थिए । उक्त रिट दर्ता भएको ६ वर्षपछि अर्थात् गतवर्ष मात्र सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो । तर उक्त आदेशअनुरूप निर्वाचन कानुनमा परिमार्जनबारे राज्यले चासो देखाएको छैन ।

उनी खर्चिलो निर्वाचन भएको हुँदा अपाङ्गता भएका व्यक्तिले प्रतिस्पर्धा सक्ने स्थिति नभएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘‘जसको सवाल उसकै नेतृत्व नहुँदा आवश्यक नीति बन्न पनि सक्दैन ।’’

न्यून उपस्थिति मात्र

अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूमैत्री वातावरण, नीतिको अभावमा राजनीतिक नेतृत्व तहमा निक्कै कम सङ्ख्यामा मात्र प्रतिनिधित्व गर्ने अवसर पाएका छन् । ऐन, कानुन र नीतिहरू बनाउन पुग्नुपर्ने राजनीतिक नेतृत्व तहमा अपाङ्गता भएका महिलाको मात्र न्युन उपस्थिति होइन कि पुरुषको सङ्ख्या पनि निकै कम छन् ।

हाल नेकपा एमाले पार्टीबाट प्रतिनिधिसभा सदस्य डा. कालुराम राई, नेपाली कांस्रेस पार्टीबाट राष्ट्रियसभा सदस्य पदम परियार, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट वागमती प्रदेशसभामा सदस्य लक्ष्मी घिमिरे, नेपाली कांग्रेसबाट गण्डकी प्रदेश सदस्य सुनिता थापाले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको क्षेत्रलाई प्रतिनिधित्व गरिरहेका छन् ।

राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घ नेपालका पूर्व महासचिव राजु बस्नेतका अनुसार, स्थानीय तहमा उपाध्यक्ष, सदस्यहरू गरी ४० जना अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू नेतृत्व गरिरहेका छन् ।

यद्यपि नेपालको संविधानमा पछाडि पारिएका सीमान्तकृत सुमदायका नागरिकलाई राज्यका सबै निकायमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागी हुने हक उल्लेख छ । संविधानमा महिला, दलित, अल्पसङ्ख्यक, अपाङ्गता भएका व्यक्तिलगायत लक्षित वर्ग, क्षेत्रको कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिकालगायतमा सहभागिता सुनिश्चित गरेको छ । तर राजनीतिक दल र निर्वाचनसम्बन्धी नीतिमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको सहभागिता सुनिश्चित नगर्दा राजनीति गर्न चाहनेहरूले पनि टिकट नपाउने समानुपातिक सूचीमा त्यस्ता व्यक्तिलाई प्राथमिकतामा नराखेको अपाङ्गता अधिकारकर्मीहरूको भनाई छ ।

राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घका पूर्व अध्यक्ष सुदर्शन सुवेदीका अनुसार, ‘‘नेपाली राजनीतिक दलले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई राजनीतिक नेतृत्वका लागि अवसर दिनै चाहेका छैनन् । आर्थिक, सामाजिक, शिक्षा, रोजगारीका दृष्टिले पछि परेका अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई राजनीतिक नेतृत्व तहमा पु¥याउन केही समयमा लागि भए पनि आरक्षणकै व्यवस्था हुनुपर्छ ।’’

नेपालको जनगणना २०७८ अनुसार, नेपालको कुल जनसङ्ख्या २,९१,६४,५७८ मध्ये ६,४७,७४४(२.२) प्रतिशत व्यक्तिहरू अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू छन् । त्यसमध्ये ३,५१,३०१ (५४.२) प्रतिसत पुरुष र २,९३४४३ (४५.८) प्रतिसत महिला अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू छन् । राज्य सञ्चालनमा उच्चतम थलोमा नेतृत्व नहुँदा अपाङ्गताको क्षेत्रमा बनेका ऐन, कानुन कार्यान्वयन र अपाङ्गतामैत्री वातावरण बनाउन चुनौति रहेको सुवेदीको भनाई छ ।

आवाज उठाउनै खातिर प्रतिनिधित्व

वागमती प्रदेशसभा सांसद लक्ष्मी घिमिरेले सदनमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिका अधिकारसहित समग्रमा महिला, बालबालिकालगायत विविध विषयमा आवाज उठाउँदै आएकी छन् । सांसद घिमिरेले सदनमा प्रतिनिधित्व गर्दाको अनुभव सुनाउँदै अवसर पाए आवाज उठाउन सकिन्छ भन्ने हिम्मत बढेको बताइन् ।

उनले भनिन्, “स्रोह्र वर्षको उमेरमा दुर्घटनामा परेपछि व्हिलचियरको सहायता लिनुपर्ने अवस्थामा मैले जीवनको नयाँ अध्याय सुरु गर्नुप¥यो । पद्मकन्या कलेजबाट मास्टर डिग्री हासिल गरे । साझा पार्टीमा युवा केन्द्रीय सदस्यका रूपमा राजनीतिमा प्रवेश गरे । साझा पार्टीपछि विवेकशीलसँग गाँभियो । पार्टी अध्यक्ष रविन्द्र मिश्रले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीसँग एकीकरण गरेपछि मलाई पार्टीले समानुपातिकको सूचीको पहिलो नम्वरमै राख्यो । त्यसपछि वागमती प्रदेशसभा सदस्यका रूपमा काम गरिरहेको छु ।”

उता एमालेको जनवर्गीय सङ्गठन राष्ट्रिय अपाङ्गता सङ्गठन नेपालका महासचिव जगदिश अधिकारी जिम्मेवारी दिन दलहरूले विश्वास नगरी मतदाता मात्र बनाइरहेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘‘परिवर्तनका लागि भएका आन्दोलनमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई नारा, जुलुसमा सहभागी हुन सबै प्रकारका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूसहित आउनु भनी उर्दि जारी हुन्छ । तर आयोग, प्रतिष्ठान, परिषद्मा अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि राजनीतिक नियुक्तिका बेला सम्झन समेत चाहदैैन ।’’

राजनीतिमा रुचि भएका अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई पुरुष नै भएपनि घर–परिवारले खर्च दिन आनाकानी गर्दा सक्रिय राजनीतिमा सहभागी हुन कठिनाई रहेको अनुभव उनको छ ।

समानुपातिक पद्धतिमार्फत महिला सहभागिता बढाउन व्यवस्था गरिएको ३३ प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था छ । तर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका केन्द्रीय सदस्य देवु पराजुली अपाङ्गता भएका महिला भनी किटान नगर्दा आफूहरू त्यसभित्र पर्न नसकेको सुनाउँछिन् । उनी भनछिन्, ‘‘राजनीतिमा महिला, सीमान्तकृत वर्ग, दलितका लागि आरक्षण छ । तर अपाङ्गता भएकालाई आरक्षण कोटा नछुटयाईँदा धेरै स्थानमा खाली हुँदै गइरहेको छ ।’’

उनी अपाङ्गता भएका व्यक्तिको आवाज अन्यले उठाउँदा त्यति प्रभावकारी नहुने बताउँछिन् । उनले भनिन्, ‘‘यदि उठाइहालेमा हामीले तपाईंहरूको मुद्दा उठाएका थियौं भनी दया–माया वा ठूलै उपकार गरिदिए जस्तो गर्छन् । त्यो दुःखलाग्दो विषय हो । अपाङ्गताको अवस्था जन्मजात मात्र होइन, दुर्घटना र रोगको प्रभावले पनि हुन्छ । जसलाई पनि हुन सक्ने समस्या हो । अपाङ्गताले मात्र सबै कुरा छेकिने भने होइन ।’’

पराजुलीको अनुभवमा, घरमा अपाङ्गता भएका महिलाले निर्वाचनमा उठ्ने कुरा राख्न कठिन छ । किनभने चुनाव हारेको खण्डमा लागेको खर्च कसरी उठाउने प्रश्न खेप्नुपर्छ । अपाङ्गता भएका पुरुषलाई त सम्पत्तिबाट बञ्चित गर्न अंशियार दाजुभाई नै लाग्छन् भने महिलालाई सम्पत्तिमा हक कानुनमा मात्र छ । तर व्यवहारमा दिँदैनन् ।’’

नेपाली कांग्रेसको अपाङ्गता भएका र समुदाय समन्वय एवं उत्पे्ररणा विभागका सदस्य रमा ढकालले महिला नेतृत्व नस्वीकार्ने रोग अपाङ्गता महासङ्घलगायतका सङ्घ–संस्थामै भएको तर्क प्रस्तुत गर्छिन् । उनी भनछिन्, ‘‘घरदेखि विभेद भोग्दै आएका अपाङ्गता भएका महिलाले राजनीतिक नेतृत्वमा पुग्न थप मेहनत गर्नुपर्ने अवस्था छ । तर राज्यले उनीहरूको समानुपातिक सहभागिताको वातावरण बनाउनुपर्छ ।’’

महासन्धि–संविधानमा धारामा प्रतिनिधित्व

विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले सन् २०२३ मा प्रकाशित पछिल्लो अपाङ्गतासम्बन्धी तथ्याङ्क अनुसार, संसारको कुल जनसख्याको १६ प्रतिशत मानिसहरू कुनै न कुनै रूपमा अपाङ्गताको अवस्थामा बाँचिरहेका छन् । यो हरेक वर्ष बढ्ने क्रममा छ ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रमका अनुसार, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको कुल जनसङ्ख्याको ८० प्रतिशत विकासोन्मुख देशहरूमा छन् । विश्व बैङ्कका अनुसार, विश्वका अति गरिब मानिसहरूमा २० प्रतिशत अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू पर्छन् । अपाङ्गता भएका महिलाहरू लैङ्गिक र अपाङ्गताका आधारमा गरिने दोहोरो विभेदको मारमा परेका छन् ।

प्रतिनिधित्व निम्ति नेपालको संविधान, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारसम्बन्धी महासन्धि २००६, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारसम्बन्धी ऐन २०७४ (प्रथम संशोधन २०७५), नियमावली २०७७, अपाङ्गता राष्ट्रिय नीति २०८० बनेका छन् । मन्त्रिपरिषद्बाट २०६९ फागुन ६ गते अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि पहुँचयुक्त भौतिक संरचना तथा सञ्चार सेवा निर्देशिका २०६९ स्वीकृत भई कार्यान्वयनको चरणमा छ ।

संविधान, नीति, कानुन, महासन्धिका बुँदाहरूले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको समग्र क्षेत्रको विकास, उत्थान र समावेशी सहभागिताको वकालत गर्छ । नेपाल पक्ष राष्ट्र भएको अपाङ्गता अधिकारसम्बन्धी महासन्धि २००६ ले अपाङ्गतालाई व्यक्तिगत वा शारीरिक अवस्था नभनेर विभिन्न प्रकारका वातावरणीय, भौतिक पूर्वाधारजन्य अवस्था, दृष्टिकोण, सञ्चारसम्बन्धी र सामाजिक अवरोधहरूको परिणाम हो भनी परिभाषित गरेको छ ।

अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूसम्बन्धी महासन्धिको धारा २९ ले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले पनि राजनीति गर्न पाउने, अन्य मानिसहरू सरह राजनीति गर्ने र राजनीतिक क्रियाकलापमा सहभागी हुने बराबर अधिकार छ ।

उक्त महासन्धिमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई अन्य व्यक्तिसरह भोट दिन (मतदान गर्न) पाउने, चुनावमा उम्मेदवार हुन पाउने, चुनिएर देश र समाजको सेवा गर्न पाउने, विभिन्न पदमा रहेर काम गर्न पाउने अधिकार हुनुपर्छ । अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको राजनीति गर्ने अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।