काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदबाट बर्खास्त गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध कुलमान घिसिङ सर्वोच्च अदालत पुगेका छन् ।

घिसिङले गैरकानुनी रुपमा आफूलाई हटाइएको भन्दै पुनर्स्थापनाको माग गर्दै रिट निवेदन पेस गरेका हुन् । तर, रिट भने दर्ता भएको छैन । बुधबार समय नपुगेकाले रिट दर्ता नभएको सर्वोच्च स्रोतले जनाएको छ ।

कुलमान सर्वोच्च गएलगत्तै नवनियुक्त कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्य पनि पुगेका छन् । उनी भने आफ्नो पुरानो रिट छिट्टै टुंग्याउन माग गर्दै अर्को रिट लिएर सर्वोच्च अदालत पुगेका हुन् ।

२०७७ मा तत्कालीन ओली सरकारको पालामा शाक्य कार्यकारी निर्देशक नियुक्त भएका थिए ।

तर, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा सरकारको नेतृत्वमा आएपछि उनलाई हटाएर २०७८ मा कुलमानलाई दोस्रो कार्यकालका लागि कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरिएको थियो । त्यसपछि शाक्य सर्वोच्च पुगेका थिए । तर, ४ वर्ष बितिसक्दा पनि सो रिटको टुंगो लागेको छैन ।