१७ अर्बको अवैध कारोबार गरेको आरोपमा २१ जना पक्राउ

काठमाडौं । भन्सार चोरी पैठारी, सुनको अवैध कारोबार र कर छलीमा संलग्न २१ जना मनी ट्रान्सफर सञ्चालक पक्राउ परेका छन्।
केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले १७ अर्ब ८६ करोड ७० लाख ३९ हजार १०७ रुपैयाँसहित देशका विभिन्न जिल्लाबाट मनि ट्रान्सफर सञ्चालकहरूलाई पक्राउ गरेको हो।
ब्युरोले एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी सोमबार मनी ट्रान्सफर सञ्चालकलाई पक्राउ गरिएको जनाएको हो। उनीहरूविरूद्ध राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ अनुसार अनुसन्धान भइरहेको ब्युरो प्रवक्ता प्रहरी उपरीक्षक सुधीरराज शाहीले बताए।
आन्तरिक विप्रेषण बन्द भएको अवस्थामा विदेशबाट विप्रेषणबापत प्राप्त हुने रकम आप्रवाहमा अवरोध गरी उनीहरूले उक्त बराबरको रकम अवैध कारोबार गरेको देखिएको शाहीले बताए। विदेशमा रहेका कामदार थगा विद्यार्थीहरू यो समूहको निशानामा थिए। पक्राउ पर्नेहरू मोरङ, महोत्तरी, सप्तरी, सर्लाही, पर्सा, धनुषा, नवलपरासी, वीरगन्ज र चितवनका छन्।
‘उनीहरूमध्ये मोरङबाट पक्राउ परेका वीरेन्द्र दीपेन्द्रप्रसाद साहले २ अर्ब ८२ करोड १९ लाख ३३ हजार १८ रुपैयाँ अवैध कारोबार गरेको खुलेको छ,’ शाहीले भने पक्राउ परेकाले डिजिटल वालेट सेवा र मनि ट्रान्सफर कम्पनीहरूको दुरूपयोग गरी अर्बौं रकमको अवैध कारोबार गरेको प्रवक्ता शाहीले बताए।
विदेशबाट आउने विप्रेषण रकमजस्तो देखाएर अवैध रकमलाई देशभित्रै वैध बनाउने (मनी लन्डरिङ) कार्यमा संलग्न रहेको पाइएको शाही बताउँछन्।उनीहरूले विदेशबाट विप्रेषणजस्तो देखाइने उक्त कारोबारमा, मनी मुले (पैसा बोक्ने व्यक्तिं) हरूको प्रयोग गर्थे।
ठूलो परिमाणको नगद रकम नेपालमा सञ्चालित बैंक खातामा जम्मा गरिन्थ्यो। त्यसपछि उक्त रकमलाई सजिलो पे र पेवेल नेपाल प्रालि जस्ता डिजिटल वालेटमार्फत इ मनी तथा विभिन्न मनी ट्रान्सफर कम्पनीहरू प्रयोग गरेर विदेशमा रहेका नेपालीहरूको नाममा झुटो विप्रेषणको रूपमा आफन्तको खातामा पैसा ट्रान्सफर गरिन्थ्यो।
यसरी गरिने कारोबारले कर राज्यलाई ठगिएको मात्र नभई, देशको वित्तीय प्रणाली नै असुरक्षित बन्ने अवस्था सिर्जना हुने शाहीले बताए ।
















मध्यपूर्व युद्ध अन्त्य गर्न चीनको आह्वान
वर्षासँगै घट्यो उपत्यकाको प्रदूषण
लागूऔषधसहित विभिन्न स्थानबाट १५ जना पक्राउ
भारतीय केरा आयात रोकिँदा नेपाली केराले मूल्य पाउन थाले
इरानको एक सपिङ सेन्टरमा आगलागी हुँदा ८ जनाको मृत्यु
सुकुमवासीलाई चैत मसान्तभित्र व्यवस्थित बासस्थान उपलब्ध गराउन सरकारलाई रास्वपाको आग्रह
अमेरिकालाई ‘सम्झौता वा युद्ध’ एक रोज्न इरानको चेतावनी
अमेरिकालाई पठाइएको इरानको नयाँ प्रस्तावमा के छ ?
संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता पठाउँदै राष्ट्रपति
लिपुलेक हुँदै कैलाश मानसरोवर यात्राको विरोधमा सरकारले पठायो भारत–चीनलाई पत्र
प्रतिक्रिया