काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले देशमा लगानी अभिवृद्धिका लागि लगानी दशक घोषणा गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् । लगानीसम्बन्धी एकीकृत कानुन बनाई लागु गर्न उनले सरकारसँग आग्रह गरे ।

कोसी प्रदेश सरकारले पहिलोपटक विराटनगरमा आयोजना गरेको प्रदेश लगानी सम्मेलन–२०८२ को उद्घाटनका अवसरमा बोल्दै अध्यक्ष ढकालले सो आग्रह गरेका हुन् ।

आगामी १० वर्षलाई लगानी दशकको रूपमा घोषणा गर्न, लगानीसँग सम्बन्धित कानुन वन, वातावरण र भूमि समेत एकीकृत गरी एकीकृत लगानी संहिता बनाउन तथा विभिन्न निकायले फरक व्याख्या गर्ने क्रमको अन्त्य गर्नुपर्ने धारणा उनले राखे ।

उनले लगानी र आर्थिक विकासका लागि नीतिगत स्थायित्व आवश्यक्ता रहेकोमा जोड दिए । कानुनको अपव्याख्या गर्ने र कानुन बाझिने अवस्था अन्त्य हुनुपर्ने उनले औँल्याए ।

“लगानी र आर्थिक विकासका लागि नीतिगत स्थायित्व अबको आवश्यकता हो । राजनीतिक अस्थिरताका बीचमा पनि नीतिगत स्थायित्व हुँदा धेरै देशले विकास गरेका प्रशस्तै उदाहरण छन्,” उनले भने, “सबै दलले कम्तीमा अबको १० वर्ष नीतिगत परिवर्तन नगर्ने गरी सहमति गर्नुपर्छ ।”

अबको बजेट र मौद्रिक नीतिले लगानी सहजीकरणका विषयलाई प्रमुखताका साथ अगाडि बढाउनुपर्ने उल्लेख गर्दै अध्यक्ष ढकालले यसपटकको बजेट नयाँ चरणको आर्थिक सुधारको प्रस्थानविन्दु बन्नुपर्ने विचार व्यक्त गरे ।

व्यवसायको दर्ता नागरिक एपबाट हुने व्यवस्था गर्न, कर बुझाएको आधारमा स्वतः नवीकरण हुने व्यवस्था गर्न तथा विदेशी लगानीलाई अनलाइनबाट सबै प्रक्रिया पूरा गरेपछि फाइल बुझाए पुग्ने व्यवस्था गर्न पनि उनले माग गरे । लगानीकर्ता आफैँले फाइल डुलाउँदै हिँड्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न अध्यक्ष ढकालले सरकारसँग आग्रह गरे ।

उनले लगानी बोर्ड, उद्योग विभागलगायत अन्य निकाय एकीकृत गरी अधिकारसम्पन्न लगानी सहजीकरण निकायको निर्माणमा जोड दिन आग्रह गरे ।

कोसी प्रदेश पर्यटन, कृषि, उद्योग, ऊर्जा, पूर्वाधार, सूचना प्रविधिलगायत क्षेत्रमा व्यापक सम्भावना बोकेको क्षेत्र भएको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष ढकालले सम्मेलनमा प्रस्तुत हुने परियोजनाको सम्भाव्यता, लगानीको ढाँचा तथा प्रदेश सरकारको भूमिका स्पष्ट पारेर लगानीकर्तालाई आश्वस्त पार्न प्रदेश सरकारलाई आग्रह गरे ।

देशमा पूर्वाधार विकासमा पुँजीको अभाव नहोस् भनेर महासंघकै पहलमा १० अर्ब पुँजी भएको पब्लिक लिमिटेड कम्पनी स्थापना गरी काम सुरु गरिसकेको जानकारी दिँदै उनले यसले पूर्वाधारमा लगानीको अभावलाई थोरै भए पनि हटाउन सघाउ पुग्ने बताए ।

यसैगरी महासंघले आफ्नो साधारणसभाको अवसरमा लगानी विस्तार र सर्वसाधारणको सेवा सुरक्षा बढाउन सुशासनको विषय उठाएको स्मरण गर्दै उनले सरकारले तत्काल सुशासन आयोग गठन गरेकोमा सरकारप्रति आभार व्यक्त गरे ।

निजी क्षेत्र सुशासन र सुधारका लागि सहकार्य गर्न तयार रहेको समेत उनले बताए ।